भरत केसी
.jpg)
काठमाडाैं । नेपालको संविधान‚ २०७२ को धारा ५६ ले नेपाललाई संघ‚ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । त्यसैगरी, संविधानको अनुसूची ५‚ ६‚ ८ र ९ मा संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता‚ सहअस्तित्व‚ समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान ‚ २०७२ जारी भएपश्चात देशमा हाल संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनशक्ति कार्यरत रही देशका सबै जिल्लामा आफ्नो उपस्थिति जनाएको नेपाल विद्दुत् प्राधिकरणको संघीय संरचना अनुकूलको पुनर्संरचनाको मामला पनि विद्दुतसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको चासो र बहसको विषय भएकोमा दुईमत छैन ।
देशले अवलम्बन गरेको संघीयताको स्वरूप अनुकूल सेवाग्राहीले पाउने सेवा सुविधा थप प्रभावकारी हुने‚ कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दा किटान भएका सेवा‚ सर्त‚ सुविधा तथा बृत्ति-विकासमा कुनै असर नपर्ने गरी प्राधिकरणको संस्थागत संरचनाकाे पुन:संरचना गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो ।
प्राधिकरणको पुन:संरचनाका सम्बन्धमा आम कर्मचारी‚ राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालाबीच जुन किसिमको घनीभूत छलफल हुनुपर्ने हो, सो नभएको वास्तविकता हामीमाझ विद्यमान छ। प्राधिकरणको पुन:संरचनाका विभिन्न प्रारूप हुन सक्छन्‚ ती मध्ये एउटा सम्भावित मोडेलबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालको संविधान‚ २०७२ ले नेपाललाई तीन तहको संघीय संरचनामा विभाजन गरेको हुनाले प्राधिकरणलाई पनि सोही अनुकूल हुने गरी पुन:संरचना गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
प्राधिकरणको संघमा रहने संरचना
१.केन्द्रीय कार्यालय र सो अन्तरगतका निर्देशनालय (उस्तै प्रकृतिका निर्देशनालय गाभेर बढीमा ५ निर्देशनालय मात्र कायम गर्ने र उस्तै काम गर्ने विभाग‚ महाशाखा‚ शाखा गाभेर केन्द्रीय संरचना लिन र कम्पिटेन्ट बनाउने) ।
२. ठूला जलविद्दुत् आयोजना‚ अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश प्रसारण लाइन र विद्दुत् व्यापार तथा खरिद बिक्री ।
३. अधिकृतस्तर र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको पदपूर्ति‚ सरुवा‚ बढुवा लगायतका कार्यहरू ।
४. विद्युत् विकासका लागि सरकारलाई आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउने ।
प्राधिकरणको प्रादेशिक संरचना र अधिकार
१. विद्यमान प्रादेशिक संरचनालाई थप अधिकार सम्पन्न गराउने ।
२. विद्यमान डिभिजन कार्यलाई प्रादेशिक कार्यालयमा गाभी प्रदेश संरचनालाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउने ।
३. प्रदेशस्तरको विद्युत् व्यवस्थापन र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन ।
४. सहायकस्तरका कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू ।
५. प्रदेश सरकारलाइ विद्युत् सम्बन्धी विषयमा नीतिगत परामर्श दिने ।
६.स्थानीय र केन्द्रीय संरचना विचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
प्राधिकरणको स्थानीय संरचना र अधिकार
१. प्रत्येक स्थानीय तहसम्म विद्दुत प्राधिकरणको सेवा प्रवाह इकाई पुर्याउने ।
२. विद्युत् वितरण लगायतका सम्पूर्ण ग्राहक सेवाका कार्यहरू ।
३. स्थानीय तहको विद्दुत् सम्बन्धी बजेट कार्यान्वयन ।
४. साना जलविद्युत् आयोजना ।
५.वितरण लाइन सन्चालन ‚संभार र विस्तार लगायतका कार्यहरू ।
६. स्थानीय तहलाइ वितरण लाइन विस्तार सम्वन्धमा आवश्यक परामर्श उपलव्ध गराउने ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वको प्राधिकरणको पुन:संरचना गर्दा हाल रहेको भर्टिकल संरचनालाई यथावत राख्दै प्रादेशिक र स्थानीय तहमा रहने संरचनालाई थप शक्तिशाली बनाउनुको विकल्प छैन । कर्मचारीहरू सेवा प्रवेश गर्दा तोकिएका सेवा सर्त र सुविधामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आम कर्मचारी र सरोकारवालाको अपनत्व कायम हुने गरी पुन:संरचना गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउदै लैजानु आजको अपरिहार्यता हाे ।
