नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले पुनः एउटा महत्त्वपूर्ण बहस सतहमा आएको छ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण कम्पनीहरूमा विभाजन गर्ने कि नगर्ने ? विद्युत् क्षेत्र सुधारका नाममा विगत दुई दशकदेखि विभिन्न अध्ययन, दातृ निकाय, नीति निर्माताहरू र ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले य...}
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक...}
काठमाडाैं । नेपालको संविधान‚ २०७२ को धारा ५६ ले नेपाललाई संघ‚ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । त्यसैगरी, संविधानको अनुसूची ५‚ ६‚ ८ र ९ मा संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहबी...}