डा. विष्णुप्रसाद गौतम
परिचय
नेपालको विद्युत् क्षेत्र पछिल्ला दुई दशकमा उल्लेखनीयरूपमा अघि बढेको छ । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले साना तथा मध्यम आकारका जलविद्युत् आयोजना देशभर फैलिएका छन् । उत्पादन क्षमतामा आएको वृद्धि उत्साहजनक छ । यसले आत्मविश्वास बढाएको छ । विद्युत् क्षेत्र वर्तमान समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको इन्जिन बनेको छ । विद्युतीकरणको बिस्तार गौरवपूर्ण छ । विद्युत् पहुँच करिब शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । उत्पादन र पहुँचमा उत्साहजनक विकास हुँदै गर्दा प्रसारण प्रणालीमा भने उत्साह छैन । यसको विकास नभएको होइन तर विकास र बिस्तारको यथास्थितिको सोचमा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । यो लेखमा प्रसारण पूर्वाधार सम्बन्धी विविध आयामको चर्चा गर्दै २०८० को 'दशकलाई प्रसारण सञ्जाल दशक' बनाउने दिशामा जुट्न आह्वान गरिएको छ ।
१. पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार
पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले सडक विकास र बिस्तारमा ठूलो लगानी गर्यो । देशको भूगोल र जनसङ्ख्यालाई विकास र आधुनिकतामा जोड्न सडक सञ्जाल अपरिहार्य पूर्वाधार हो । यसै पनि अति महत्त्वका साथ अगाडि बढाइयो । विकास र समृद्धिका लागि चाहिने उद्योग, ऊर्जा लगायत पूर्वाधारहरू विकासका लागि सडक पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने पुष्टि भएको छ । जनता तथा सामग्रीले यात्रा गर्न सडक अपरिहार्य भएजस्तै विकास र समृद्धिको संवाहक विद्युत्मार्ग मार्ग पनि अनिवार्य छ । एक उत्पादन केन्द्रको विद्युत् प्रणालीमा जोड्न वा एक विद्युत् खपत केन्द्रसम्म पुर्याउन तत्कालै गर्जो टार्ने लाइनको रूपमा मात्रै ग्रहण गरिनुले पूर्वाधारको अवधारणा आत्मसात् गर्न सक्तैन । पूर्वाधार हुनुको नाताले यसको विकास अन्य थुप्रै प्रणाली तथा अङ्गको विकासभन्दा पूर्ववत गर्नु जरुरी हुन्छ ।
२. कुखुरा कि अण्डा
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको एउटा समस्या छ, पहिले विद्युत् आयोजना बनाउने कि प्रसारण लाइन ? समग्रतामा हेर्दा निश्चित क्षमताको उत्पादन केन्द्र विकास गर्ने लगानीको तुलनामा प्रसारण संरचना विकासमा सामान्यतः १० प्रतिशतभन्दा कम लगानी पर्छ । निर्माण जटिलता र अवधि त्यसरी नै आकलन गर्न सकिन्छ । जग्गा प्राप्ति, वनको स्वीकृति लगायत समस्या हुन्छन् । ती समस्या दुवैमा लागु हुन्छन् ।
प्रसारण लाइन जलविद्युत् केन्द्र निर्माण सम्पन्न हुने बेलामा मात्र सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा तयारी गरिन्छ । अझ दुःखको कुरा, थुप्रै आयोजनामा विद्युत् केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि लाइन बन्दैनन् । १११ मेगावाटको रसुवागढी, सान्जेन लगायत आयोजनाले यस्तो नियति भोग्नुपर्यो । अर्बौँ रूपैयाँ लगानीको विद्युत् केन्द्रले त्यसको केही अंशमा बन्ने प्रसारण लाइन कुरेर उपयोगविहीन भई बस्नु परेका तमाम उदाहरण छन् । उता विद्युत् केन्द्रले उत्पादन क्षमता राख्छन्, यता बिजुलीको उत्कट माग छ । हिँड्ने बाटोको अभावमा केन्द्रहरू आंशिक क्षमतामा चल्न वाध्य हुन्छन् ।
क्षमता भए पनि उत्पादन गर्न नपाएको विषय आमजनले बुझ्ने गरी उल्लेख्य रूपमा प्रचारसमेत भएको छैन । उत्पादन केन्द्र र प्रसारण लाइनमा कुनै एकले केही समय उपयोगविहीन भएर बस्नु परेको छ । जसरी सडकको लगानी पहिल्यै गरिन्छ र उद्योग, होटेल, मनोरञ्जनस्थल बन्छन्, त्यसरी नै बिजुली बहने मार्ग पहिल्यै भविष्यका लागि बन्नुपर्छ । उत्पादन केन्द्र उपयोगविहीन हुनु गम्भीर विषय हो । केन्द्र र प्रसारणबीचको समन्वय अभावले आयोजनाको ठूलो लगानी उपयोगविहीन भई वित्तीय प्रतिफलमा ढिलाइ हुन्छ । सँगै सम्पन्न हुन सक्दा राम्रो । तथापि, अघिपछि हुने हो भने केन्द्रभन्दा प्रसारण लाइन पहिल्यै सम्पन्न हुनुपर्छ ।
३. विद्युतीकरणमा सोच बदलौँ
हिजो बिजुली भनेको उज्यालो मात्र थियो । आज पनि देशका केही भागमा यही नियति छ । यही सोचको मारमा छ, नेपालको विद्युतीकरण । यसै पनि समयमा कुनै आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या मार खेप्नु परेको छ । वर्षौंको अलमलपछि सुर्खेतसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन पुग्यो । हिजोको विकासक्षेत्रको केन्द्र र आजको प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा यति ढिलो केन्द्रीय प्रणाली पुग्नुलाई उत्सव मान्नुपर्ने नियति छ । यो समयमा त हुम्लामा १३२ केभी लाइन पुग्नुपर्थ्यो त्यो हास्यास्पद ठहरिन सक्छ ।
सामान्यतः प्राविधिक हिसाबले ५० किलोमिटरभन्दा बढी लैजान नहुने ३३ केभी लाइन कोहलपुरबाट सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, मुगु हुँदै ३०० किलोमिटर हाराहारी दूरीमा हुम्लासम्म बिस्तार हुँदैछ । बिजुली नै नपुगेको हुम्लामा ३३ केभी लाइन पुग्नु मात्रै पनि रोमाञ्चक सुनिन सक्छ, त्यहाँका जनताका लागि । आन्तरिक खपत बढाउने विभिन्न योजना बनिरहँदा हिजोकै अवधारणा कायम राखेर कहाँ पुगिएला ?
हुम्लाको सिमिकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको २ वर्ष हुँदैछ । एक सिलिण्डर ग्यासको रू. ८-९ हजार रुपैयाँसम्म तिरेका हुम्लीलाई सडक पुगेपछि रू. २५००-३००० मा सिलिण्डर पाउँदा चमत्कारकै अनुभूति भएको हुन सक्छ । आयातित ग्यासको साम्राज्य बिस्तार हुँदोछ । राष्ट्रिय महत्त्वका साथ सडक सञ्जाल पुर्याएजस्तै प्रसारण लाइनमा नयाँ मानक बनाउने समय आएको छ । नयाँ राष्ट्रिय महत्त्व तय गरेर विकास गर्दा हुम्लाजस्ता जिल्लालाई ग्यास बाल्नै नपर्ने गरी विद्युतीय चुलोमा रूपान्तरण गर्न नसकिएला ?
हुम्ला वा मुगुले हिजोका कैयौं जिल्लाको नियति जस्तै “पहिला गुजारामुखी बिजुली अनि मात्र गुणस्तरीय बिजुली” भन्ने लामो बाटो हिँड्नु जरुरी छ ? वा गुणस्तरीय बिजुलीका लागि पालो पर्खेर पछाडि नै हुनुपर्ने कारण छ ? ऊर्जा विकासमा नयाँ अवधारणा लागु गर्न ढिला भइसक्यो । शतप्रतिशत जनतामा विद्युतीकरण गर्ने एजेण्डामा केन्द्रित हुँदा गुणस्तरलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । भोल्टेजको तथा हावाहुरीको समस्या सधैँ खेपिरहनुपर्ने नियति बन्नु हुँदैन ।
हुम्ला, जुम्ला वा मुस्ताङ चिसो जिल्लाका परिचायक मात्र बन्नुको सट्टा कोठादेखि पानी तताउने सुविधासहितका आवास र होटेलहरूको पहिचान बोक्ने बनाउनु पर्नेछ । प्रसारण लाइन बिस्तार हिजो जस्तो ढिलो हुन्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ । सडक सञ्जालको लोभलाग्दो गतिले प्रसारण लाइनको अभूतपूर्व बिस्तारमा उल्लेख्य सहजीकरण गरेको छ । खाँचो छ त हाम्रो सोच परिवर्तनको ।
कैयौँ जनप्रतिनिधिलाई गुणस्तरीय विद्युत् बिस्तारको छनोट नै थाहा छैन । त्यसैले, विद्युतीकरणको मागमा बढ्ता जोड दिनु स्वाभाविक होला । प्राविधिक पाटो बुझेकाले त्यस्तो माग यथारूपमा ग्रहण गर्ने भन्दा प्राविधिकरूपमा उत्कृष्ट उपायहरू सुझाउनु उपयुक्त हुन्छ । सुर्खेत, जुम्ला, मुस्ताङजस्ता जिल्लामा न्यूनतम कति भोल्टेजको बिजुली उपयुक्त हुने हो ? प्रसारण र वितरण भोल्टेजको परिभाषा बदल्नुपर्ने समय आयो । हिजोका ३ दशकमा पूर्वाधार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ध्यान सडकमा केन्द्रित गरेजस्तै अबको दशक प्रसारण लगानीमा जोड दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले पनि यसलाई प्राथमिक विषय बनाउनै पर्छ ।
४. लामो दूरी र बिजुली खेर
भोल्टेज घट्ने र प्रणाली अस्थिर हुने समस्या वा कम भोल्टेजमा लामो दूरीसम्म प्रसारण गर्दा उल्लेख्य ऊर्जा नोक्सानी हुन्छ । यसरी उत्पादित बिजुली सयकडा दशभन्दा बढी नोक्सान भइरहेको छ । गर्जो टार्ने हिसाबले मात्र विकास गर्दा दीर्घकालसम्म नोक्सानी भइरहन्छ । उत्पादकले बेच्दा वा वितरण गर्दा समेत उल्लेख्य नोक्सान हुन्छ । खपत बढ्दा नोक्सान परिमाण बढ्दै जान्छ । नोक्सानी आर्थिकमात्र नभई प्राविधिक तथा वातावरणीय दृष्टिबाट पनि अनुचित छ । गुणस्तरीय बिजुली अभावमा उपभोक्ता, उद्योग, कलकारखानाले ठूलो अप्रत्यक्ष मार खेप्नु परेको हुन्छ । जुम्लामा एक्स-रे लगायत उपकरण भए पनि चलाउन नसकेका समाचार सुनिएका छन् ।
५. एकीकृत दृष्टिकोण
जलविद्युत्मा लाइसेन्स खुला गरेर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा ठूलो उपलब्धि हासिल भयो । निजी क्षेत्रमार्फत हुने विकासको एउटा ठूलो समस्या खण्डीकृत विकास हो । आज एउटै नदी करिडोरमा ४-६ वटासम्म छुट्टाछुट्टै प्रसारण लाइन बनेका छन् । प्रत्येक आयोजनाले आफ्नै लाइन निर्माण गरेको छ । नदी कोरिडोर र आसपासका पाखाहरू तारै-तारले भरिएका छन् । नयाँ लाइन तथा नयाँ संरचना विकास गर्न जग्गा उपलब्ध पाउन गाह्रो छ । टावर, तार आदिमा दोहोरो खर्च भएको छ । सबैले उही प्रक्रिया दोहोर्याउनु पर्दा उत्तिकै प्रशासनिक खर्च भएको छ । सुन्दर पहाड र हिमालको फोटो खिचौँ भन्दा तारले बाधा गर्ने गरी वातावरणीय असरसमेत परेको छ ।
निजी क्षेत्रले आफ्ना आयोजना न्यूनतम लागतमा ग्रिडसँग जोड्ने प्रयास गर्नु एकदम स्वाभाविक हो । उनीहरूले भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि अतिरिक्त क्षमतामा लगानी गर्ने कुरा भएन । एउटा कोरिडोरका ५ आयोजनाका लागि ठूलो भोल्टेजको एकीकृत लाइन गर्नु प्रभावकारी हुन्छ । त्यसमा लागत विभाजन गर्न सकिन्छ । त्यसो नगरी एक्लैले सानो भोल्टेजको लाइन बनाउँदा त्यो बढी लागत तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, तारमा २-३ प्रतिशतको सट्टा १० प्रतिशतसम्म बिजुली खेर जाने स्थिति छ ।
त्यो अवस्थाले स्पष्ट सन्देश दिन्छ, प्रसारण सञ्जालको एकीकृत विकास गरिनुपर्छ । विद्यमान अभ्यासले खण्डित समाधानलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । नीतिगत सुधारमार्फत राज्यले आफैँ वा निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरेर दीर्घकालीन र योजनाबद्ध प्रसारण सञ्जाल विकास गर्नु आवश्यक छ । एक पटक साना संरचना बनेपछि त्यसलाई सुधार्न वा विस्तार गर्न गाह्रो हुन्छ, जसले प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा अड्काइदिन्छ ।
६. वस्तुगत उपाय
नेपालको ऊर्जा बहसमा तीन वटा कुरा बारम्बार दोहोरिन्छन् - आन्तरिक खपत वृद्धि, औद्योगिकीकरण र ऊर्जा निर्यात ।
यी तीनै लक्ष्य प्राप्त गर्न हलो अड्किएको विषय प्रसारण पूर्वाधार नै हो । यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुगेकै छैन । सबैले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा धान्न नसक्ने प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विद्यमान छ । विद्युतीय चुलोको प्रचार-प्रसार वा अनुदान बाँडेरमात्र आन्तरिक खपत बढ्दैन । उद्योगमा भरपर्दो र पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध नहुँदासम्म पनि खपत बढ्दैन । ऊर्जा निर्यात गर्न उच्च भोल्टेज र स्थिर ग्रिड आवश्यक छ । प्रणाली कमजोर हुँदा निर्यात सम्भावना पनि खुम्चिन्छ । यसैले आन्तरिक खपत, औद्योगिकीकरण तथा निर्यातका आकांक्षा र लक्ष्य हासिल गर्न प्रसारण सञ्जालको व्यापक विकास र बिस्तार आधारभूत खुड्किला हुन् ।
हालसम्म धेरै प्रसारण योजना उत्पादन पक्षबाट निर्देशित भएका छन् । दिगो रूपमा खपत बढाउन माग केन्द्रलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रसारण सञ्जालमा नदी बेसिन (आपूर्ति) लाई ध्यानमा राखियो । विशाल ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, कल-कारखाना, औद्योगिक क्षेत्र (माग) को परिकल्पना गरिएन । प्रसारण प्रणालीले उत्पादनलाई पछ्याउने होइन, माग सिर्जना गर्ने पूर्वाधारको रूपमा पनि काम गर्नुपर्छ । मजबुत प्रसारणले उद्योग, शहर र आर्थिक गतिविधिको स्थान निर्धारण गर्दै समग्र विकासको दिशा निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ ।
७. भरपर्दो विद्युतीकरण
एकातिर, सबै जनतालाई आधारभूत विद्युतीकरणमा जोड्न ढिला भइसकेको छ । अर्कोतिर, भरपर्दो बिस्तार नयाँ शिराबाट गर्नुपर्ने छ । यसका लागि खानेपानी क्षेत्रको एउटा सन्दर्भ लिन सकिन्छ । उक्त क्षेत्रमा आधारभूत र सुरक्षित गरी दुई किसिमका खानेपानी उपलब्धताका तथ्याङ्क छन् । दुई किसिमका कार्यसूची र प्राथमिकता छन् ।
विद्युतीकरण पनि आधारभूत र भरपर्दो विद्युत् पुगेको जनसङ्ख्या गरी दुई वर्गमा बाँडेर नयाँ अभियान चलाउनु उपयुक्त हुन्छ । वितरणका दुई सञ्जाल नक्शा बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । पुरानोलाई क्रमिक मर्मत र स्तरोन्नति गर्ने शैलीको सट्टा नयाँ आयोजना लागु गरेर रणनीतिक बिस्तारको दिशामा जानु सही हुनेछ ।
अन्त्यमा
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । उत्पादनमा भएको प्रगति प्रशंसनीय भए पनि त्यसको पूर्ण लाभ लिन प्रसारण प्रणालीलाई नितान्त नयाँ दृष्टिकोणबाट विकास गर्न आवश्यक छ । प्रसारणलाई दुई विन्दुबीचको लाइनका रूपमा मात्र नभई विद्युत्को अविच्छिन्न संजालका रूपमा हेरिनुपर्छ । बिजुली विकास र समृद्धिको जननी हो भने प्रसारण लाइन पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो ।
प्रसारण लाइनको विकास भविष्यको माग र आपूर्तिलाई परिकल्पना गरेर एकीकृत ढंगले गरिनुपर्छ । यसलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यो उत्पादनमात्र होइन, माग र समग्र आर्थिक विकासलाई पनि जोड्नुपर्छ । उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न, खपत बढाउँदै हरित ऊर्जामार्फत विकास र समृद्धि गर्नुपर्ने छ ।
नोक्सानी कम गर्दै ऊर्जा दक्षता, प्रचुर बिजुली निकालेर ऊर्जा विनिमय एवम् निर्यात गर्न, माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्दै विश्वसनीय प्रणाली स्थापना गर्न तथा न्यूनतम वातावरणीय असर सुनिश्चित गर्न व्यापक विकास र बिस्तार गर्नु अबको राष्ट्रिय कार्यदिशा हुनुपर्छ । चालु दशकलाई प्रसारण सञ्जाल विकास एवम् बिस्तारको दशक भन्न मिल्ने गरी लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सिर्जनशील एवम् मौलिक चिन्तन गर्दै आवश्यक सबैखाले कानुनी, नीतिगत, आर्थिक, व्यवहारिक तथा उत्प्रेरक उपायहरू अपनाएर प्रसारण सञ्जालको व्यापक विकास अबको विकल्प हो ।
1.jpg)
.jpg)