दिगो यातायात प्रवर्द्धन गर्न कार्बन वित्तलाई सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौँ । सरकारले हरित तथा दिगो यातायातको विकासका लागि 'कार्बन क्रेडिट, कार्बन व्यापार, हरित ऋणपत्र र जलवायु वित्तपोषण' जस्ता स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 'राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३' सार्वजनिक गर्दै सरकारले यातायात प्रणालीलाई परम्परागतबाट आधुनिक, एकीकृत, सुरक्षित र दिगो स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब एक महिनाअघि स्वीकृत गरेको यस नीतिले आगामी दशकमा यातायात प्रणालीको रूपान्तरणका लागि स्पष्ट कार्यदिशा (रोडम्याप) तय गरेको छ । नीतिमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार माथि उल्लेखित स्रोतहरूबाट प्राप्त रकमलाई विद्युतीय सवारी साधनको पूर्वाधार, चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री स्वापिङ, विद्युतीय बस र सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरिनेछ । नीतिमा भनिएको छ, 'हरित तथा न्यून-कार्बन यातायात क्षेत्रमा लगानी बढाउन स्पष्ट नीतिगत ढाँचा तयार गरिनेछ ।'

सरकारले हरित/जलवायु ऋणपत्र, पूर्वाधार ऋणपत्र, मिश्रित वित्तपाेषण र व्यावसायिक सम्भाव्यता पूर्ति अनुदान (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) जस्ता वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जीवाश्म इन्धनमा आधारित सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षभित्र 'भेहिकल ग्याप फन्डिङ' (भिजिएफ) जस्ता नवप्रवर्द्धनात्मक वित्तीय संयन्त्रहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यस योजनाअन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरूलाई अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।

त्यसैगरी, कार्बन उत्सर्जन घटाउने यातायात आयोजनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापार र कार्बन क्रेडिटिङ प्रणालीसँग जोडिने तथा त्यस्ता आयोजनाहरूको पहिचान, दर्ता र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सुदृढ बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । यसका माध्यमबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारबाट समेत स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सडक किनारमा वृक्षरोपण र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन 'ग्रिन करिडोर' (हरित सडक) को अवधारणा ल्याउने कुरा पनि नीतिमा समेटिएको छ । साथै, कार्बन उत्सर्जनका आधारमा सवारी साधन नवीकरण र कराधान (ट्याक्स) प्रणालीमा संशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले क्रमशः परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई विस्थापित गर्दै लैजानेछ ।

यो नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै जुनसुकै नयाँ सडक निर्माण गर्दा योजना तर्जुमाकै चरणमा 'सडक सुरक्षा लेखापरीक्षण' (रोड सेफ्टी अडिट) अनिवार्य गरिएको छ । पहिले नै बनिसकेका सडकहरूमा जोखिमपूर्ण मोड तथा स्थानहरू (ब्ल्याक स्पट) पहिचान गरी तत्काल सुधार गर्न उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । यसका लागि वार्षिक रूपमा छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।