लक्ष्मण वियोगी
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को नयाँ कार्यसमिति चयन भएको एक महिना नाघ्यो । शपथ तथा पदभार ग्रहण गरेर पदअनुसार जिम्मेवारी तोकिइसकेको छ । विज्ञ तथा सल्लाहकार समिति समेत बनिसक्यो । यहाँ जेठका आखिरी दिनमा सकिएको इपान साधारणसभा, अधिवेशन र निर्वाचन गतिविधि नियाल्नु वान्छनीय ठानेको छु । केही सन्दर्भ तात्तातै बाहिर ल्याउनु जरुरी थियो तर धुरीमा बाफ नउड्दै किन विषयको बिर्को खोल्नु लाग्यो । अब त बाफ धुरीमा बिलाइसक्यो । ताता वाक–वचन चिसिइसके । त्यसको धेरथोर त विश्लेषण गरुँ न ! यो दृष्टि इपानको भविष्योन्मुख नयाँ प्रस्थानविन्दु एवम् रूपान्तरण मोडमा सहयोगसिद्ध पनि हुन सक्छ ।
इपानले जेठ २९ गते बिहान ८ बजे दरबारमार्गस्थित होटेल याक एन्ड यतिमा २४औँ वार्षिक साधारणसभा सुरु गर्यो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ उपस्थित भए । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, उद्यमी, नीति–निर्माता, सरकारी कर्मचारी, स्वनामधन्य व्यक्ति एवम् पत्रकारको बाक्लो उपस्थिति रह्यो । उद्घाटन सत्रको औपचारिकता पूरा भयो । उद्यमीले आफ्ना धारणा, गुनासा, आक्रोस र केही घोचपेच सुनाए । यी सामान्य तथा नियमित कर्मकाण्डीय विधि भए, जसको त्यति सान्दर्भिकता छैन ।
औपचारिकता सकिएसँगै घामले करिब मध्यान्हको घेरो पार गरे । भोजनकर्म सकियो । आ–आफ्ना दैनिकीतिर दगुर्नुपर्नेहरू दगुरे । कार्यालय समय छोप्नुपर्ने हतारिए । योजनाका फाइल पल्टाउनुपर्ने, त्यहाँ हस्ताक्षर खोप्नुपर्ने भ्याइनभ्याइ देखिए । म पनि कार्यालयतिर गुडेँ । समाचार बनाउनु, सञ्जालका भित्तामा टाँस्नु समयको माग छ । डिजिडल दुनियाँको लहरोमा वनतरुल नबनी सुखै छैन । भागदौड, लम्कीझम्की, उडान, अवतरण र बहाब नछोपी दुई छाक दालभात र डुकु जुट्दैन । म केही घन्टा यही उडानतिर हराएँ ।
अपरान्ह ३ बज्यो । निर्वाचन हुने भनिएको थियो । राजनीतिक वा जुनसुकै होस्, चुनाव भन्ने वित्तिकै तामझाम, गुट, फुट, हर्ष, उल्लास, आक्रोस, आपत्ति, आरोपप्रत्यारोप अनेक उपमा जडिएर आउँछन् । इपान आजमात्र होइन, हिजैदेखि गुट–गुटमा विभक्त हुँदै आएको थियो । यसको विश्लेष्य विशेषणको चित्र कस्तो देखिन्छ ? म बडो उत्सुकताका साथ हेरिरहेको थिएँ ।
चरित्र चिरफार
मैले पत्रकारितामा कलम चलाएको करिब २ दशक पुगेछ । केही राजनीतिक एवम् संस्थागत र साङ्गठनिक क्षेत्रका निर्वाचनको प्रत्यक्षदर्शी बनियो । ती मध्ये नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शका चुनावी चलचित्र हेरियो । त्यहाँ मधुशालीय द्रब्य नृत्य छ्याङ्गै हुन्थे । नजिकै नटाँसिए पनि एउटा कुइनेटाको आँखीझ्यालबाट मैले नियालेकै हुँ ।
त्यसो त नेपाल पत्रकार महासंघ तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टीप्रति आस्थावान ‘प्रेस संस्था’को चुनावको ‘लाजनीति देखिएकै र अनुभव गरिएकै हो । आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाइरहेका पत्रकारहरूको संस्था ‘नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)’ को चुनावमै खेल, तेल र झेलमय कृत्यको साक्षी पनि बसियो । ती दृश्य एकछिन आए र गए । तिनले मनमा कुनै छाप छोडेनन्; जसलाई आवधिक राजनीतिक चुनावै भने गलत हुँदैन ।
खासमा चुनावी रङ्गमञ्चमा हुने यस्तै हो ।
ऊर्जा क्षेत्रमै केन्द्रित रहेर कलम घोट्न थालेको १७ वर्ष नाघेछ । पेशा र ऊर्जाको अक्षरमार्गमा घोडाको टाप कसेर बत्तिएको उमेर वर्षले जेठो–कान्छो मात्र छ । मैले पत्रकारिताका धेरै घाम यही क्षेत्रमा खपेँछु; जहाँ धेरै सिकेँ, पढेँ, जानेँ । दकस नमानी लेख्न सक्ने भएँ । एकबारको जुनीमा यो मेरा लागि भगीरथ प्रयत्न र प्राप्ति भयो । तथापि, जान्न र सिक्नपर्ने कुरा धरतीमा ३ मनुष्यजुनी पाए पनि सकिँदैन होला ।
ऊर्जा क्षेत्रमा बिताएका यिनै घामछायाले मलाई अचेल सन्तुष्टि दिने गर्छ । म प्रशस्त आलोचित हुने गरेको छु । केही प्रशंसाका हलुङ्गे फूल पाएको छु । यसैमा चित्त बुझाइरहेको छु । मलाई यहाँ भन्दा माथि उडेर हिमाल छुनु छैन । सगर नाप्नु छैन । गइराइमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेको छौ भने मोती नटिपी नफर्क भन्दै प्रकाश श्रेष्ठले गाएझैँ मलाई समुद्रको गहिराइ भेट्नु छैन । मात्र जिन्दगीको देउरालीमा घामपानी तापेर सुविस्ताले दैनिकी बिताउन पाए पुग्यो ।
झण्डै दुई दशक आयु ‘ऊर्जा पत्रकारिता’ भनेर एकोहोरो दगुरेको दगुर्यै भएँ । भोक, तिर्खा, थकाइ केही भनिनँ । दिनभरि करोड, अर्ब र खर्बका खबर लेखेँ । कुनै रात काँचो चाउचाउ फाँक मारेर सुतेँ । एक बोतल पानीले टन्न पानीआन्द्रो फुलाएर निदाएँ । यसरी हिँडेका, बिताएका वा सुतेका दिनको हिसाब छैन । सायद समयले मात्र त्यसको बहिखाता सुरक्षित राख्दो हो । एक किसिमले भन्दा म ‘ऊर्जा पत्रकार’भन्दा ज्यादा लेखनदास भएँ कि ! मेरो लेखनी दुर्व्यसन पनि भयो होला । यही कारण मैले यो क्षेत्र, यसमा लागेका मान्छे, लगानीकर्ता, नीति निर्मातालाई नजिकबाट नियाल्ने गरेको छु ।
यही नियाल्ने क्रमको पछिल्लो झाँकी बन्यो – इपान निर्वाचन डबली ।
नयाँ कार्यसमिति चयनको बजारहल्ला वा खासखुस डेढ–दुई महिनादेखि सुरु भएकै हो । त्यो स्वभाविक थियो र हुनुपर्छ । विगतमा सहमतिमै पदाधिकारी चुनिन्थे । कार्यसमिति मनोनित हुन्थे । विरोधी खेमा खासै सुनिँदैनथ्यो । हुनत, २२औँ र २३औँ साधारणसभाका क्रममा हुनुपर्ने र नहुनुपर्ने सबै हर्कत भएकै हुन् । क्षेत्रगत र संस्थागत सुधारको मुद्दा उठाउने खेमा पेलिएर झन्डै तेल बनेकै हो । अझ २३औँ निर्वाचनमा त अनेक तिकडम र माकुरीजाल बुनिए । ‘बाहुबली’ हर्कत देखियो ।
सुधार र रूपान्तरणको मुद्दा उठाउने केही अनुहार अन्तिम घडीमा संस्थापनकै जुवामा नारिए । आवाज उठाउने केही हुद्दाहरूमात्र पाखा पारिए । जसरी बर्खाको भेलमा बगेर आएका चेपागाँडा भेल रोकिएपछि किनारमा फ्याँकिन्छन् ।
सुधार र रूपान्तरणको मुद्दा उठाउने केही अनुहार अन्तिम घडीमा संस्थापनकै जुवामा नारिए । आवाज उठाउने केही हुद्दाहरूमात्र पाखा पारिए । जसरी बर्खाको भेलमा बगेर आएका चेपागाँडा भेल रोकिएपछि किनारमा फ्याँकिन्छन् । जोरजुवामा नारिएकाले आफ्नै खेत जोते, रोपे र फलाउनुपर्ने जिनिस फलाए । पर फ्याँकिएका जन असन्तुष्ट रहिरहे । नयाँ बाटो खन्ने जोस त निकाले तर एउटा घोडेटोसम्म कोतर्न नसकी सेलाए ।
करिब ३ वर्षबीचमा सुशासन र सुधारका मुद्दा हराए । ती द्रब्य, स्वार्थ र व्यक्तिवादमा चेपिएर सुके । जब नयाँ कार्यसमिति चयन, साधारणसभा र नेतृत्व परिवर्तनको समय आयो, तब मरणासन्न ‘मुद्दाहरू’ मसानबाट जर्याकजुरुक उठे । तिनले ढोल पिटे । टोल जगाए । ‘जेनजी आन्दोलन’को हवाला दिँदै हरेक साँझ आरती गरे । अघिल्लो चुनावमा इतर खेमाले जुन सुधारवादी आवाज बोलेका थिए, यसपालि संस्थापनभित्रै ऐँजेरु पलायो । उसैले त्यो मुद्दा बोकेको स्वाङ गर्यो । यसरी अन्तिमकालमा संस्थापन पक्ष दुई चिरा पर्यो ।
‘भानुभक्त पोखरेल प्रतिवेदन’ अध्यक्षले कार्यान्वयन नगरेको, इपान महासंघमा लैजान नचाहेको, पदाधिकारीले विधान लुकाएको जस्ता आरोपको ओइरो लाग्यो । आन्दोलनकर्ता मनुवाहरू तिनै थिए, जो अघिल्लो पटक साविककै विधानमा टेकेर संस्थापन र विरोधीको सन्धिपुल फड्केर ‘जोरजुवा’मा नारिएका थिए । अघिल्लोकाल रूपान्तरणकारी देखिएको विधान, यसपालि यथास्थितिवादी देखियो । अनुकूल हुँदा अग्रगामी देखिएको बाटो प्रतिकूलतामा पश्चगामी ठहरियो । मौसमी जनहरू प्रक्रियागत, कानुनी र प्राविधिक जटिलता बुझेर बुझपचाए ।
संस्थापन पक्षले सुधारवादीलाई पेलेको, हेपेको, चेपेको भन्ने अभिव्यक्ति आए । सिन्डिकेट गरेर ‘जेनजीयन’ पुस्ता हिँड्ने बाटो बन्द गरेको हुर्कौला स्वर सुनिए । हो, देशमा शासन र आसन फेरिएर कहाँ पुगिसक्यो । पुरानै झल्लरी हल्लाएर हल्लिनुको तुक थिएन । इपान हिजो जस्ता दुईचार जनाको ‘चिया चौतारी’ होइन । आज विशाल मैदानमा फैलिएको छ । त्यहाँ डन्डीबियोदेखि कुस्ती, हक्की, जुडो, कराँते, उस्सु, बक्सिङ, रेस्लिङ र गल्फ खेल्नेहरू उदाइसके ।
ती सबै अटाउने इपान ‘बन्नुपर्छ’ भन्ने धारणा आउनु पक्कै पराधुनिक चेतना झुल्किनु हो । बिहानीको प्रसव घामले क्षितिजको दिशा निर्देश गर्न सक्छ । यसमा विमति हुनै सक्दैन र हुनु हुँदैन । तथापि, मेरो घोइरो दिमागले कताकता यी अनेक रङका खेलाडीमा कुटिल शकुनीचालको लेपन टाँसिएको अनुभूत गरिरह्यो । यस्तो परिलक्षित हुनु मेरै दृष्टिदोष र मस्तिष्क भ्रम होला ।
खराब चस्माका कारण वा चुरो कुरो अर्कै थियो – उल्लिखित आधारबाट मैले उदारवादी पखेटा लाएर उड्न खोज्नेमा दाग देखेँ । तिनलाई त्यही दृष्टिमा राखेर नियालीरहेँ । यद्यपि, मेरा पाइला सधैँ नवीनपथ, नवीनचेतना र सुधारका पक्षमा हिँडिरहे । त्यो मेरो पेशायात्रामा पूर्णविराम नलाग्दासम्म कायमै रहनेछ ।
नीति र नैतिकता
उल्लिखित परिवेश साँघुर्याउँदै २९ गते साँझको निर्वाचन मौसमसँग जोडौँ ।
बन्दसत्रमा कलमजिवीको प्रवेश निषेध थियो । तथापि, भित्रका हल्ला फुल फुटेर निस्केका कुखुराका चल्लाजस्तै फुत्तफुत्त बाहिर आइरहे । कोलाहल, तीता–मीठा र गुलिया कुरा सबैतिर छाइरह्यो । एकाएक २७ सदस्यीय कार्यसमिति ३७ पुर्याउने सूचना आयो । यो पत्रकारिताका लागि तातो खबर थियो । उपाध्यक्ष र सचिव दुई–दुई तथा सदस्य पाँच जना थपिने भएछन् । यति भएपछि सुधारवादी र्याप गाउँदै तातिएकाहरू चिसिएछन् । आखिर तिनले चिसै पानीले नुहाए भनेको सुन्दा चमत्कारै भने लागेन । मेरो मन्द मनले यत्ति भन्यो– उद्यमी महाशयहरू जेनजीयन रूपान्तरण, पारदर्शीता, सुधारका आवाज पनि आखिर ‘पदकै ठेक्का’मा पुगेर पूर्णविराम लागे हगी ?
उचालिनुसम्म उचालिएर थेचारिनु थियो त ‘मिलिजुली गरौँ, पद थपौँ, बाँडौँ खाऊँ’ भनेको भए भइहाल्थ्यो ! त्यत्रो रडाको किन गर्नु परेको ? आखिर निर्वाचनलगत्तै विधान संशोधन गरी नयाँ अवधारणा अनुसार इपान रूपान्तरणमा लैजाने मुद्दा त जेठ २५ गते कार्यसमितिको बैठकमै टुङ्गिएको रहेछ । मिलिसकेको मुद्दा उचालेर ‘दिउँसै पानीमा रामलीला’ किन देखाएको ?
कस्तो अचम्म र उदेकलाग्दो अवस्था– एकातिर निर्वाचन तयारी र मैदानमा उत्रिएका अनुहारले मत माग्दै थिए । अर्कोतिर, सहमति र सहकार्यबारे वार्ता भइरहेको थियो । अझ अर्को खेमा निर्वाचनै सार्ने तर्कका तर्कनामा व्यस्त देखिन्थ्यो । यो भन्दा अझ आचार्यजनक विषय त ‘सहमतिमै पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ’ भनेर त्यसको समन्वय गर्दै घोक हाल्ने पूर्व–अध्यक्ष नै आ–आफ्ना स्वार्थका प्यादामा अडान राखेको समेत देखियो ।
धिक्कार लाग्यो– जीवनभरि उद्यमशीलताको हलोले व्यवसायको खेत जोतेको यही दिन देख्न रहेछ । यसरी छलफल, कुराकानी, वार्ता, संवाद चलिरहे । कार्यसमिति चयनमा सहमतीय पद्धतिले मुख्य भूमिका खेल्ने देखियो । त्यसको पूर्वतयारी स्वरूप दुई सदस्यीय, त्रिसदस्यीय, चौसदस्यीय वार्ता चलिरह्यो । होटेलका कुनाकानी, छेउ, कुइँनेटो, आसन, मञ्च, गल्छेडो सबैतिर खासखुस भइरह्यो । कुन पद कसलाई बाँड्ने । कुन भर्याङ चढेर को कहाँ पुग्ने ? यस्ता खोसाखोस र लुछाचुँडी हर्कत देखिए ।
साँझ छिप्पिँदै गयो । होटेलभित्रको मधुरो उज्यालो चहकिँदै गयो । साँझ राततिर ढल्किँदै गयो । निर्वाचन समितिले ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म निर्वाचन घोषणा गरेको थियो तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान थिएन । निर्वाचनको रटान भइरहे पनि पद बाँडफाँटको सहमतीय मुद्दा बलियो थियो । मत हाल्ने समय पर्खेका उद्यमीहरू निवास फर्किन थाले । क्रमशः ८, ९, १० बज्यो । अधिकांश पदमा सहमति भएको सुनियो । यसबाट अनुमान गर्न बल पुग्यो– संस्थापन पक्ष नै निर्वाचन गराउन तयार छैन । लोकतान्त्रिक मञ्चमा लोकतान्त्रिक पद्धति ठहरै पर्यो ।
साङ्गठनिक जग बलियो र व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ्थ्यो भने निर्वाचन भनेर ‘कुम ठोक्नु’ जायज थिएन । काम गर्ने, परिणाम देखाउने र समृद्धिको हिस्सेदारी खोज्ने वर्ग चुनावी मैदानमा उत्रिएर ‘गोरु–जुधाई’ गर्नु शोभनीय हुँदैन ।
हुनत, यस्तो सङ्गठनले प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाएर निर्वाचन जिते पनि संसद प्रवेश गर्ने होइन । नीति, नियम र कानुनको मस्यौदा लेख्न सक्दैन । विधि–पद्धत्ति र आपसी सहमतिमा कार्यसमिति चयन गर्दा बिग्रिने केही थिएन । त्यसले साङ्गठनिक जग बलियो र व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ्थ्यो भने निर्वाचन भनेर ‘कुम ठोक्नु’ जायज थिएन । काम गर्ने, परिणाम देखाउने र समृद्धिको हिस्सेदारी खोज्ने वर्ग चुनावी मैदानमा उत्रिएर ‘गोरु–जुधाई’ गर्नु शोभनीय हुँदैन ।
जे–जस्तो होस्, पदाधिकारी र कार्यसमितिमा पदीय भाग मिलेको सुनियो । एउटा कुरो भने बटारिएछ । ‘निर्वाचन हुनुपर्छ’ भन्दै अडिग कोषाध्यक्षका एक उम्मेदवार चोइटिएर हिँडेछन् । उनको अंशमा चित्तबुझ्दो पद परेन वा उनी साँच्चै सुधारवादी निर्वाचन पक्षधर थिए ? त्यो उनै जानुन् । ‘हात्ती छिरेर पुच्छर अड्किए’पछि केही उद्यमी पुच्छर खोज्न उडे । कोही फोन घुमाउँदै फनफनिए । कति अनुहार त मधुशालाको सुगन्ध बोकेर एकखुट्टे नाच नाच्न थाले ।
जसो गर्दा पनि अड्किएको पुच्छर फेला नपरेको सूचना आयो । अन्ततः कोषाध्यक्षमा मात्र निर्वाचन भयो । विजयी हुनुपर्ने भए । सिसाको भित्तामा उपविजेता आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग कुम जोडेर खिस्स हाँसेको देखियो । अब सिङ्गो कार्यसमिति मिल्नुपर्ने र मिलाउने लठारो सकियो । निर्वाचन समितिले पूर्ववत नामहरू भट्ट्यायो । अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म चयनित अनुहार मञ्चमा उभिए । माला लगाए, अबिर घसे र विजयको उन्मुक्त हाँसो हाँसे । यति कामको मेलो सकिँदा घडीको सुई रातको १२ अङ्कबाट अझै पल्तिर पुगेको थियो ।
गिँजा तन्काउँदै फोटो खिच्दा, बधाई साटासाट गर्दा, त्यसलाई तात्तातै सञ्जालको किलामा झुन्ड्याउँदासम्म घडीको सुइ १ मा उक्लिसकेको थियो । घडी र पलाको विन्यास गर्दा यो ३० गतेको शिशुकाल थियो । २९ गते मरेर ३० गते जन्मिनु र भगीरथ प्रयत्नले परिणाम दिनु सुखद नै मानियो । यतिञ्जेल थकित र गलित केही थान पत्रकार साथीहरू सफलताको खबर लेख्न हौसिए । त्यो साइबरीय भित्तामा टाँसिँदै गयो । म शीत मिसिएको हावामा नुहाउँदै गुँड फर्किएँ । अखबारीय धन्ना सकेर ल्यापटप घोप्ट्याएँ । मन यी १९ घन्टामा घोरिरह्यो– उद्यमीहरूले कम्तीमा नैतिकताको कन्दनी जोगाए । यतिबेला सुदूर गाउँतिर पहिलोचोटी भाले बास्ने बेला भइसकेको थियो । म ३ बजेको शिरानी हालेर भक्लक्क ढलेँ ।
यात्राको दिशा
जसरी ऊर्जा उद्यमीका चारित्रिक विशेषता केलाइयो, उनीहरू ठ्याक्कै त्यही हुन् त ? नेपालमा अन्य व्यवसायमा समेत यस्तै हुन्छ ? वा, विश्वभर उद्यमी–व्यवसायीको चरित्र यस्तै हो ? विश्व–उदाहरण पेश गर्न लामै अनुसन्धानको खाँचो पर्ला तर नेपाली व्यवसायीका विशेषता करिब यिनै र यस्तै पाइन्छन् । तथापि, ऊर्जा अन्यको तुलनामा भिन्न प्रकृतिको उद्यम हो । आज सिङ्गो देशको व्यवसायमा जति लगानी भएको छ, त्यो भन्दा ज्यादा एउटै ‘ऊर्जा’ क्षेत्रमा भएको देखिन्छ । इपानकै आँकडाले ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा रु. १५ खर्बभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ । यति ठूलो परिमाणको पुँजी अरू कुन क्षेत्रमा गयो होला ?
उनीहरूले हिँडेर आएको बाटो र उपलब्धि हेरौँ– त्यो अत्यन्त प्रशंसनीय र नतिजामुखी छ । तीन दशकभन्दा लामो अवधिदेखि लगानीकर्ताले राज्यको खर्बौँ रुपैयाँको भार आफ्नो काँधमा उठाएका छन् । सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको परिस्थितिमा कयौँ खोलानाला र भीरपहरासँग जुधेर देश अन्धकारमुक्त गरे भन्दा अत्योक्ति हुँदैन । देश विद्युत् निर्यातकर्ताको सूची चढ्नुमा समेत निजी क्षेत्रको विशेष योगदान छ । यस्तो ऐतिहासिक योगदान र विरासत भए पनि समग्र ऊर्जा व्यवसायी एक ढिक्का नहुनु चिन्ताजनक छ । तिनको मानसिकता र सोचाइको दायरा फराकिलो हुनै सकेको छैन ।
कति आफ्नै कारणले निराशा, अन्योल र चेपुवामा छन् । देशले अङ्गिकार गरेको खुला र उदार अर्थ–व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी राज्य संयन्त्रबाट भइरहेको निरन्तरको उपेक्षा, नीतिगत अस्थिरता र कर्मचारीतन्त्रीय अवरोधले यो क्षेत्र बाहिर जति चम्किलो छ, भित्रभित्रै त्यति नै प्रताडित छ । यो सङ्कटको कारण खोज्दै जाँदा राज्यको उदासीनता मात्र छैन । निजी क्षेत्रभित्रै मौलाएको आन्तरिक फुट, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कमजोर साङ्गठनिक एकता उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । हिजो इपान कमजोर भएकैले सरकार र यसका विभिन्न अङ्गले निजी क्षेत्रको घोडा चढे । हेप्ने र पेल्ने नीति लिँदै आए । यसका ज्वलन्त उदाहरण इतिहासका पाना र व्यवसायीका मानसपटलमा सुरक्षित छन् ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विगतमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने घोषणा गर्यो । यो सुन्दा जति आकर्षक र व्यवसायमैत्री थियो, व्यवहारमा त्यति नै ठूलो धोका भयो । कयौँ प्रवर्द्धकले यही सहुलियत पाइने आशमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरे । दुःखसाथ निर्माण पूरा गरे । सरकारले भने नीतिगत प्रतिबद्धताबाट हात झिक्यो । ‘यो सहुलियत रोकिनु मात्रको अर्थ थिएन, राज्यले निजी क्षेत्रसँग गरेको साझेदारीमाथिको घात थियो’ भनेर इपानले बुझ्ने कि नबुझ्ने ?
सङ्कटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई बचाउन अनेकौँ सहुलियत र राहतका प्याकेज घोषणा गर्यो । ती कागजका पानामै सीमित रहे । सङ्कट टरेपछि पूर्णतः बिर्सिइयो । निजी क्षेत्र आफ्नो भाग्य–भरोसामै छटपटिइरह्यो ।
विगतमा देशले भोगेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसलगत्तै सिर्जित अघोषित नाकाबन्दीले विद्युत् क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्राताडित भयो । निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या, महँगी र कामदार अभावले लागत र समय बढ्न गयो । यस सङ्कटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई बचाउन अनेकौँ सहुलियत र राहतका प्याकेज घोषणा गर्यो । ती कागजका पानामै सीमित रहे । सङ्कट टरेपछि पूर्णतः बिर्सिइयो । निजी क्षेत्र आफ्नो भाग्य–भरोसामै छटपटिइरह्यो ।
देशको जलविद्युत् विकासको थालनी साना (विशेषतः १० मेगावाटभन्दा साना) आयोजनाको भूमिका अतुलनीय छ । आज ती चरम आर्थिक र प्राविधिक सङ्कटमा छन् । प्रसारण लाइन अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जानु वा कन्टिन्जेन्सीले थला पर्नु, बैंकको ब्याज बढ्नु, रोयल्टी तथा करको बोझले ‘रुग्ण’ छन् । समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध गरे । दबाब दिए । आन्दोलन नै गरे । ‘विद्युत्गृह बन्द गरिदिन्छौँ, साँचो बुझ सरकार’ भनेर धम्क्याए । आंशिक समस्या समाधान भए पनि ती तङ्ग्रिएकै छैनन् ।
त्यस्ता आयोजनामा सरकारमात्र होइन, इपानको समेत दृष्टि परेन । आफैँ उभिएको भुइँ, आफैँले निर्माण गरेको जग र आफैँ हिँडेर आएको बाटो बिर्सिएजस्तो देखियो । आज जो–जो प्रवर्द्धकले ठूला आयोजना निर्माण गर्ने हिम्मत गरेका छन् । ती प्रशंसनीय छन् तर आफ्नै इतिहास भेट्न खोज्नु वा बेवास्ता गर्नु कृतघ्नताको पराकाष्ठा मान्नुपर्छ । साना–ठूलाको भेद देखाउनु, सुकिलोमुकिलो भएपछि गरिब र झुत्रेझाम्रेलाई घृणा गर्नु पक्कै व्यावसायिक धर्म होइन । यो साङ्गठनिक एकताको बाधक हुन्छ । आफ्नै चिहान खनिरहेजस्तो हुन्छ ।
मुद्दामा बहस
राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो मूल्य निजी क्षेत्रले चुकाउनु परिरहेको छ । सरकार परिवर्तन हुँदैपिच्छे वा राजनीतिक दलका नेताले मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण होइन, नियन्त्रण गर्ने बुद्धि पलाउँछ । नयाँ मन्त्रीको पहिलो वक्तव्य आउँछ– निजी क्षेत्रले झोलामा खोला राखेकाले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरिदिन्छु । अनुमतिपत्र खारेजीको हतियार देखाएर व्यवसायीलाई सधैँ रक्षात्मक कित्तामा पुर्याइन्छ । उनीहरू आफ्नो हक–अधिकारका लागि आवाज उठाउनुको साटो लगानी जोगाउने चिन्तामा सङ्कुचित हुन पुग्छन् ।
देश खुला र उदार अर्थ व्यवस्थामा प्रवेश गरेको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो । सिद्धान्ततः सरकारले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्ने, उससँग सहकार्य गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) को मोडलमा काम गर्ने पर्याप्त नीतिगत दस्ताबेज लेखिए । नीति, नियम र कानुन एकातिर छन् । सरकारको नियन्त्रणमुखी व्यवहार र कार्यशैली ठ्याक्कै उल्टो छ । कागजमा सहजीकरण लेखिन्छ । कदम–कदममा प्रशासनिक अड्चन, फाइल रोकेर नियन्त्रण गरिन्छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने भनिए पनि विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार कायमै छ । विद्युत् व्यापार/बजार आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको अनुमति दिने विषय कागजमै छ । सरकारको केन्द्रीकृत र नियन्त्रणमुखी सोच फेरिएन । आधुनिक आर्थिक सोच कहिल्यै आत्मसात् गर्न सकेन । विद्युत् क्षेत्र सुधार्न होइन, निजी क्षेत्रलाई तर्साएर, धम्क्याएर स्वार्थ अनुकूल असुली गर्ने परिपक्व प्रपञ्च रचिन्छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएको वर्षौँ भयो । सेयरको प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ) र हकप्रद सेयर निष्कासनको समस्या उस्तै छ । इपानले यहाँनिर साँझा आवाज बोल्नुपर्ने हो कि होइन ? त्यसो गर्न नसक्नु साङ्गठनिक संरचना कमजोर भएरै होइन ?
राज्यले निजी क्षेत्रलाई दशकौँदेखि पेल्दै आउनुमा जति सरकार दोषी छ, त्योभन्दा कम ऊ आफू पनि छैन । आन्तरिक कमजोरी र आत्मघाती प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी जकडिएको छ । उद्यमीहरू आज आफैँ–आफैँमा लडिरहेका छन् । कुरा अर्ब, खर्ब भन्दा साना गर्दैनन्, सोच र प्रवृत्ति झिँगाको पित्तजत्रो छ ।
राज्यले निजी क्षेत्रलाई दशकौँदेखि पेल्दै आउनुमा जति सरकार दोषी छ, त्योभन्दा कम ऊ आफू पनि छैन । आन्तरिक कमजोरी र आत्मघाती प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी जकडिएको छ । उद्यमीहरू आज आफैँ–आफैँमा लडिरहेका छन् । कुरा अर्ब, खर्ब भन्दा साना गर्दैनन्, सोच र प्रवृत्ति झिँगाको पित्तजत्रो छ । इपान वा निजी क्षेत्रका मुद्दा स्थापित गर्न आजसम्म को–कसले कस्तो भूमिका खेले ? यो पूर्णतः बिर्सिइएको छ । ऊ यहाँसम्म आइपुग्नुमा नितान्तः आफ्नै बल, पौरख र मुढे शैलीमात्र कारक मान्छ । ऊ आफ्नो सिर्जनात्मक आलोचना पचाउन सक्दैन ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ९९ गुण लगायो र काम गर्दै गर्दा एउटै मात्र त्रुटी हुन गयो भने ऊ दन्तबजानमा उत्रिहाल्छ । त्यो पक्षको घाँटी थिचेर पाताल पुर्याउन कम्मर कस्छ । ‘म व्यवसायी हुँ, संयमित हुनुपर्छ, आलोचना मेरै सुधारका लागि हुन सक्छन्, तिनको समीक्षा गर्नुपर्छ’ भन्ने पक्षमा इपान वा निजी क्षेत्र कहिल्यै तयार देखिँदैन । ‘खर्बौँ खर्बको भारी बोकेर हिँडिरहेको छु’ भन्ने दम्भ पाल्छ तर शालीनता, भद्रता र सौम्यता विरलै देख्न र सुन्न पाइन्छ । यी चारित्रिक, नैतिक र व्यावसायिक निष्ठाका मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने समय आएको होइन ?
बजारमा स्वस्थ र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा निकृष्ट चालबाजी चल्छन् । एक व्यवसायीले अर्कोलाई कमजोर बनाउने, कसको आयोजनाको पिपिए रोकिदिने वा आफ्नो मात्र अगाडि बढाउने खेल देखिएकै हो । कसको अनुमतिपत्र खारेज गराउन सरकारी अधिकारी उचाल्ने जस्ता निकृष्ट आत्मघाती लोकवञ्चनाबाट निजी क्षेत्र मुक्त हुनुपर्छ । फाइदा हेरेर प्रतिस्पर्धीलाई पछार्ने र व्यक्तिगत स्वार्थमा शक्तिकेन्द्रको चाकडी गर्ने नियत सुध्रिनुपर्छ । अब सामूहिक मुद्दामा एकजुट भएर एक–अर्काको अस्तित्व र व्यावसायिक मर्यादा स्वीकार्न सक्नुपर्छ । आपसी वैमनस्यताले निजी क्षेत्र समाज तथा सरकारको नजरमा सधैँ अविश्वसनीय र कमजोर रहन्छ । जब आफैँ विभाजित भइन्छ, तब सरकार शासन गर्न हौसिन्छ । उनीहरूका माग रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिन सजिलो हुन्छ ।
दिशानिर्देश
उठाउनुपर्ने र लड्नुपर्ने मुद्दाहरू दर्जनौँ छन् । ती मुद्दा तबमात्र स्थापित हुन्छन्, जब इपानको आफ्नै साङ्गठनिक जग बलियो हुन्छ । इपानले सरकार वा नीतिगत तहमा आफ्ना माग दृढतासाथ राख्नुअघि घरभित्रको विवाद र अन्योल सल्टाउनुपर्छ । हालको सबैभन्दा टड्कारो र समाधान गरिहाल्नुपर्ने मुद्दा कार्यसमितिको वैधानिकता हो । तत्काल कानुनी र विधानसम्मत तवरले टुङ्गो लगाएर ‘हामी एक छौँ’ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।
संस्थाभित्रै कानुनी वा प्रक्रियागत अस्पष्टता रहँदासम्म साङ्गठनिक जग हलिइरहन्छ । राज्यका निकायले झनै कमजोर कडी मानिरहन्छन् । एकढिक्का र पारदर्शी भएपछि सरकारसँग लड्ने, भिड्ने वा रचनात्मक सहकार्य वा साझेदारीको बाटो फराकिलो हुन्छ । सदस्यहरूका लागि आचारसंहिता नै निर्माण होस्, जसले आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एक–अर्काविरुद्धका कुकृत्य निरुत्साहित हुन सकून् ।
दोस्रो चरणमा राज्यसँगको लडाइँ र नीतिगत पैरवीको खाँचो छ ।
इपानले गम्भीर र निर्मम समीक्षा गरोस्– हामीले तय गरेको बाटो सही छ वा गलत ? अनुमतिपत्र लिएर आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुँदासम्मका उपलब्धिमा राज्यको सहकार्य, साझेदारी, पेलाइ वा हेपाई के रह्यो ? निर्माण क्रममा आफ्ना बलमिच्याइँ वा कमीकमजोरी कहाँ रहे ? यी प्रश्नको उत्तर आफैँभित्र खोजौँ । यो सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट पार पाउन र ‘ऊर्जा’लाई देशको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने कार्यशैलीमा व्यापक रणनीतिक सुधार अपरिहार्य छ ।
कानुन निर्माणमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने र उत्पादन, प्रसारण तथा बजार विस्तारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग प्रमुख बनोस् । रुग्णको पुनरुत्थानः १० मेगावाट साना र सङ्कटग्रस्त आयोजना बचाउन विशेष आर्थिक प्याकेज, बैंकको ब्याजदरमा सहुलियत र रोयल्टी मिनाहाको रणनीतिक अभियान चालियोस् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै ‘अनुमतिपत्र खारेजीको पटके त्रास’ निमिट्यान्न पार्ने अस्त्र चलोस् ।
अतः साङ्गठनिक एकता, पारदर्शिता र पारस्परिक सम्मानको विधि अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र एक ढिक्का हुन सके निरंकुश वा उपेक्षाकारी सरकार झुक्न र सहकार्यको हात बढाउन बाध्य हुनेछ । ऊर्जा विकासको साँचो सरकारको खल्तीमा होइन, निजी क्षेत्रकै आन्तरिक एकतामा छ । समृद्ध उद्यमशीलताका लागि मम भनौँ र प्रगतितर्फ लम्कियौँ । आगामी निर्वाचनहरू यसरी केलाउने दिन नआओस् । अस्तु !
जलस्रोत, ऊर्जा तथा समसामयिक आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कलम चलाउने वियोगी सम्पादक हुन् ।
.jpg)
