ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । झण्डै २० महिनादेखि ठप्प रहेको ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आंशिक जलाशय जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिएर आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले सोमबार (२०८२ भदौ १६ गते) खारेज गरिदिएपछि आयोजना अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र शारंगा सुवेदीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।
२०८० साल पुस ८ गते उक्त आयोजनाको बहुमत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौताविरुद्ध कालीकोटको रास्कोट–८ का यशोदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भियुसिएल, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लगायत १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सम्झौता खारेज हुनुपर्ने मागसहित उनीहरूले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८० साल पुस २० गते आयोजनाको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि हालसम्म (२० महिना) आयोजनाको काम ठप्प रहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदा २०८० जेठ १८ गते उक्त आयोजनाको बहुमत सेयर एनएचपिसीलाई दिने गरी आयोजनाको प्रवर्द्धक विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल)ले ४९ प्रतिशत सेयर राख्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भियुसिएलका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपिसीका प्रमुख प्रबन्ध निर्देशक आरके विसनोईले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार १० महिनाभित्र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार अद्यावधिक गरी संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि ‘जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट’ गर्ने, त्यसको १२ महिनाभित्र लगानी स्वीकृत गरी १४ महिनाभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने, १८ महिनाभित्र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) पूरा गरिसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । २० महिनासम्म ती कुनै काम अघि बढ्न नसकेको भियुसिएलले बताउँदै आएको छ । उक्त अन्तरिम आदेशसँगै स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) समेत रोकिएको थियो ।
कम्पनीका अनुसार दैनिक ७ घण्टा पानी सञ्चित गरी विद्युत् माग उच्च हुँदा सञ्चालन गर्न सकिने आयोजनाबाट वार्षिक २४४६ गिगावाट घण्टा (२ अर्ब ४४ करोड ६० लाख युनिट) ऊर्जा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त परिमाण बराबरको विद्युत् औसत प्रतियुनिट ८ रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दा करिब वार्षिक १९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने कम्पनीको अनुमान छ । आयोजना निर्माणमा अवरोध भएसँगै उक्त लाभ प्राप्ति पनि २ वर्षपछि धकेलिने भएको भएको छ ।
एनएचपिसीले नेपालमा फुकोट कर्णालीसहित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् योजनासमेत विकास गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
याे पनि
.jpg)
