ऊर्जा खबर
काठमाडौं । दोलखामा निर्माणाधीन ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी–५ मा अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई १० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्न दिइने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको संस्थापक सेयरमध्येबाट उक्त परिमाण दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
आयोजना अगाडि बढाइरहेको तामाकोसी तामाकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले यससम्बन्धी निर्णय गरी प्राधिकरणमा पेश गरेको छ । प्राधिकरणले पनि उक्त विषय सञ्चालक समितिमा लगेर छलफल सुरु गरेको छ । सञ्चालक समितिले कानुनी राय लिएर अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
अप्पर तामाकोसीले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसैको टेलरेस (पानी निकास सुरुङ) बाट निस्किएको पानी ट्याप (उपयोग) गरी तामाकोसी–५ को विद्युतगृहमा लगेर खसालिनेछ । साथै, अप्पर तामाकोसीले निर्माण गरेको २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा उत्पादित विद्युत जोड्नुपर्ने हुँदा कम्पनीमा अप्पर तामाकोसीलाई साझेदार बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अप्पर तामाकोसीले निर्माण गरेको २२० केभी लाइनमा ‘लुप इन लुप आउट’ प्रविधिमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने योजना छ । माथिल्लो तामाकोसीको टेलरेसबाट निस्केको पानी उपयोग गर्दा तामाकोसी–५ का लागि छुट्टै बाँध निर्माण गर्नु नपर्ने हुँदा पनि १० प्रतिशत सेयर दिनु उपयुक्त रहेको प्राधिकरणको तर्क छ ।
तामाकोसी कम्पनी स्थापना हुँदा यसमा प्राधिकरणको ६८ प्रतिशत स्वामित्व थियो । पछि यो आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत’ कार्यक्रममा राखियो । त्यसको मापदण्डअनुसार प्राधिकरणको स्वामित्व ४१ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यही ४१ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत अप्परलाई दिने प्रक्रिया भइरहेको छ ।
सुरुको सेयर संरचना प्राधिकरण ६८ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहमा ३२ प्रतिशत राखिएको थियो । सर्वसाधारण सेयरधनी समूहअन्तर्गत सर्वसाधारण नागरिकलाई १५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लालाई १० प्रतिशत, लगानीकर्ता र कम्पनीका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत र अतिविपन्न नागरिक परिवार तथा अपाङ्गलाई २ प्रतिशत छुट्ट्याइएको थियो ।
आयोजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा राखेपछि सरकार वा सरकारले तोकेको निकाय (प्राधिकरण) ४१ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, आयोजना रहेको जिल्लाका स्थानीयका लागि ५ प्रतिशत, कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई ३ प्रतिशत, आयोजनाबाट प्रभावित बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत, अन्य जिल्लाका सर्वसाधारणलाई ३३ प्रतिशत र सम्बन्धित आयोजनाको प्रसारण लाइनबाट प्रभावित बासिन्दाका लागि ३ प्रतिशत स्वामित्व विनियोजन गरिएको छ ।
आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म आवास संरचना निर्माण भइरहेको, परापर्शदाता नियुक्त गर्न खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको र विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा भएको छ । यस्तै, वातावरणीय अध्ययन पूरा गरी सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्कापट्टा सम्बन्धी कागजात तयार भइसकेको छ । करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि ७५ प्रतिशत ऋण (१२ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष सहमत भइसकेको छ ।
