ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । जलवायु न्याय, उत्थानशीलता र स्थानीय कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ ‘काठमाडौँ क्लाइमेट विक २०२६’ शुक्रबार नक्सालस्थित आम्रपाली ब्यान्क्वेटमा औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ । ‘स्थानीय कार्यदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म : जलवायु उत्थानशीलताका लागि जलवायु न्याय’ भन्ने मुख्य नाराका साथ आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले गरे ।
हालैका विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्, विशेष गरी भोटेकोशी र रसुवागढी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी–पहिरो तथा ‘हिमाली सुनामी’का कारण ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । कार्यक्रममा नीति निर्माता, सांसद, वातावरणविद्, युवा अभियन्ता, स्थानीय समुदाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
उद्घाटन समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय वा प्राज्ञिक छलफलको विषय मात्र नरहेर नेपालको कृषि, पूर्वाधार, जल सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, ऊर्जा र परराष्ट्र नीतिसहित हरेक क्षेत्रमा असर गर्ने अस्तित्वको विषय बनेको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ संवादले हिमनदी र महासागरबीचको सम्बन्धलाई उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण विश्वव्यापी पारिस्थितिकीय सुरक्षाको मूल आधार भएको बताए ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि गम्भीर जलवायुजन्य क्षति भोग्नुपरेको भन्दै उनले पारदर्शी, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’मा प्रशासनिक झन्झटमुक्त सहज पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै ‘जलवायु कूटनीति महाशाखा’ स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै उनले सीमापार जल–मौसम विज्ञानसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान र वैज्ञानिक सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका मुख्य आयोजक संस्थामध्येको एक विन्ड वापर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं ऊर्जा विज्ञ कुशल गुरुङले काठमाडौँलाई जलवायु सङ्कटको समाधान खोज्ने मुख्य थलोका रूपमा स्थापित गर्न यो सप्ताह आयोजना गरिएको बताए । पहिलो पूर्वतयारी बैठककै दिन रसुवागढीमा बाढी आएको घटना स्मरण गर्दै उनले नेपालले जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्ने बताए । यसका लागि सरकारसँगै नागरिक समाज र आम नेपाली स्वतःस्फूर्त रूपमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तन अब भावी सन्ततिको मुद्दा मात्र नरहेर घरदैलोमै आइसकेको ठूलो सङ्कट भएकाले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने गुरुङले बताए ।
आयोजकका अनुसार जलवायु वित्तलाई विशेषगरी अग्रपङ्क्तिका जोखिमयुक्त समुदायसम्म पुर्याउनु, अनुसन्धानलाई नीति निर्माणसँग जोड्नु र युवालाई निर्णय प्रक्रियाको साझेदार बनाउनु सप्ताहको मुख्य उद्देश्य हो ।
तीन दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, दिगोपन, जलवायु प्रविधि र निजी क्षेत्रको भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित १७ भन्दा बढी अन्तरक्रियात्मक सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।
असोज १७ र १८ गते नीति निर्माता, सांसद, सीमान्तकृत समुदाय र युवाबीच गहन छलफल हुनेछ । त्यस्तै, ‘हाइड्रोपोनिक्स प्रविधिमार्फत जलवायु–उत्थानशील कृषि’सम्बन्धी व्यावहारिक तालिमसमेत सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ । त्यसपछि असोज १९ गते सार्वजनिक चलचित्र प्रदर्शन गर्दै कार्यक्रम समापन हुनेछ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हिमाल र जलवायुसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर बहस गर्ने वार्षिक मञ्चको जग बसाल्ने लक्ष्य राखिएको यस सप्ताहले नेपालका वास्तविक जलवायु समस्यालाई आगामी ‘कोप–३१’ सम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास आयोजकले लिएको छ ।
