बटु लामिछाने
नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत् सम्भावना केवल नदीका धाराहरूमा सीमित छैन । यो राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि, स्वाधीनता र उज्ज्वल भविष्यको प्रमुख आधार हो । हालै विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँच प्रदान गर्ने अत्यन्तै सकारात्मक र दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्यो । यसमा निजी क्षेत्र तथा इपानको समेत विशेष भूमिका र पहल रह्यो ।
यो निर्णय केवल निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणालीमा पहुँच दिने विषय मात्र होइन । विद्युत् उत्पादनमा निजी लगानी वृद्धि, प्रसारण पूर्वाधारमा सुधार, स्वदेशी खपत वृद्धि र भारतलगायत छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् व्यापारका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बलियो आधार पनि हो । यसर्थमा यसलाई एक ऐतिहासिक कदम मन्नुपर्छ ।
परिमाणको यथार्थ
नेपाल विशाल जलस्रोत तथा जलविद्युत् सम्भावना सम्पन्न देश हो । जलस्रोतलाई देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र भविष्यको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा लिनुपर्छ । प्रा.डा. राममानोहर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ- सम्बन्धित प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालको जलविद्युत् सम्भावना करिब ८३,००० मेगावाट हो तर पछिल्ला अध्ययन तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न मूल्याङ्कनमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । अध्ययनको विधि, प्राविधिक आधारअनुसार यो सम्भावना १,५०,००० देखि २,००,००० मेगावाट वा सोभन्दा बढी हुन सक्छ ।
आंकडा जे भए पनि नेपालसँग अत्यन्त ठूलो जलविद्युत् स्रोत रहेको र त्यसको तुलनामा हालसम्म अत्यन्तै सानो हिस्सा मात्र विकास भएको स्पष्ट छ । त्यसैले, अब हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य जलविद्युत् उत्पादन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै उत्पादित विद्युत्को अधिकतम स्वदेशी उपयोगका लागि पर्याप्त माग सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो ऊर्जा रणनीतिको मूल आधार थप उत्पादन, थप स्वदेशी खपत, थप औद्योगिकीकरण, थप विद्युतीकरण र थप निर्यात हुनुपर्छ ।
बहुआयामिक उपयोग
अबका दिनमा विद्युत् उत्पादन र खपत सँगसँगै बढ्नु आवश्यक छ । विगतमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको बहस मुख्यतः उत्पादनमा केन्द्रित थियो । अबदेखि विद्युत्को स्वदेशी बजार विस्तार पनि समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विद्युत् बत्ती बाल्ने माध्यममात्र होइन । उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि तथा सिँचाइ, पर्यटन, तथ्याङ्क केन्द्र (डाटा सेन्टर) तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा मल/युरिया उत्पादन, विद्युतीय यातायात, खाद्य प्रशोधन तथा शीतभण्डार (कोल स्टोरेज) मा उपयोग गर्न सकिन्छ । साथै, व्यावसायिक र घरायसी खाना पकाउने तथा तताउने कार्यमा व्यापक उपयोग गर्दै देशको आर्थिक विकासको प्रमुख उत्पादनशील साधन बनाउनुपर्छ ।
घरायसी र कृषि
तत्काल स्वदेशी खपत बढाउन घरायसी क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । धेरै नेपाली घरपरिवारले अझै पनि खाना पकाउन र पानी तताउन आयातित तरलीकृत पेट्रोलीयम ग्यास (एलपिजी ग्यास) तथा अन्य इन्धन प्रयोग गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन चुलो), विद्युतीय किटली, विद्युतीय पानी तताउने यन्त्र (वाटर हिटर) र ऊर्जा-दक्ष विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर एलपिजीको विकल्प खोज्न सकिन्छ । लाखौँ घरपरिवारले आयातित इन्धनको सट्टा स्वदेशी विद्युत् प्रयोग गरे खपत उल्लेखनीयरूपमा बढ्ने छ । आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरता समेत कम हुनेछ ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा भरपर्दो र सुलभ विद्युत् पुर्याउन सके सिँचाइ, कृषि प्रशोधन, शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज), रेफ्रिजरेसन, सुकाउने काम (ड्राइङ) र पेलानी (मिल) जस्ता गतिविधिबाट ठूलो आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिन्छ । नेपालले हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल वा युरिया उत्पादनको प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्दै अध्ययन र विकास गर्नुपर्छ । यसबाट कृषि आधुनिकीकरण र आयातित कृषि सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत पुग्ने छ ।
डिजिटल पूर्वाधार
यसैगरी, भरपर्दो र नवीकरणीय विद्युत्को आधारमा तथ्याङ्क केन्द्र (डाटा सेन्टर) तथा डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने सम्भावना पनि छ । विश्वको डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि विशाल ऊर्जा आवश्यक पर्ने हुँदा नेपालले भरपर्दो विद्युत्, उच्च क्षमताको डिजिटल सञ्जाल (कनेक्टिभिटी), साइबर सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुनिश्चित गरेर विद्युत् बिक्रीमा मात्र निर्भर नभई नयाँ आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत होटल, रिसोर्ट, केबलकार र मनोरञ्जन केन्द्रमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगले दिगो पर्यटन र सञ्चालन खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउँछ ।
अर्कोतर्फ, यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भइरहेको ठूलो खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको उतारचढावबाट हुने जोखिम घटाउन सकिन्छ ।
खुला पहुँच
यस सम्पूर्ण परिदृश्यमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको कार्यान्वयन अत्यन्त निर्णायक हुन्छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ । थप लगानीका लागि सक्षम तथा इच्छुक छ । पारदर्शी, प्रभावकारी, पूर्वानुमानयोग्य र व्यवहारिक व्यावसायिक व्यवस्थासहितको खुला पहुँच प्रणालीले निजी लगानी बढाउन, उत्पादन विस्तार, प्रसारण पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग, खपत वृद्धि, नयाँ उद्योग विकास र अन्तरदेशीय व्यापार विस्तारमा योगदान पुर्याउँछ ।
नेपालले आफ्नो विद्युत् बजार स्वदेशमा मात्र सीमित नराखी विशेषतः वर्षामा हुने अतिरिक्त विद्युत् भारत तथा अन्य क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ । निर्यातलाई स्वदेशी खपतको विकल्प मान्नु हुँदैन । नेपालका लागि बलियो स्वदेशी खपत र प्रतिस्पर्धी विद्युत् निर्यात दुवै उत्तिकै आवश्यक छन् ।
अब जलविद्युत्लाई केवल बत्ती बाल्ने क्षेत्रमा सीमित राख्ने परम्परागत सोच छाडेर उद्योग, कृषि, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र, यातायात, हरित हाइड्रोजन, मल उत्पादन, रोजगारी, निर्यातजस्ता बहुआयामिक रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । थप उत्पादनले खपत बढाउने, खपतले उद्योग विस्तार गर्ने, उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्ने र अतिरिक्त विद्युत् निर्यात हुने यस्तो चक्रले समग्र ऊर्जा अर्थतन्त्रलाई गति दिनेछ ।
सार्वजनिक–निजी सहकार्य
यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपाल सरकार, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र उद्योगीहरूबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले लगानी, प्रविधि र उद्यमशीलता प्रदान गर्नेछ । सरकारले स्थिर नीति, प्रभावकारी नियमन, प्रसारण पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खुला पहुँचको कार्यान्वयन यस सहकार्यको मजबुत आधार बन्ने छ ।
हामीसँग आफ्नो विशाल जलविद्युत् सम्भावना आर्थिक विकासको प्रमुख इन्जिनमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ । हाम्रो राष्ट्रिय ऊर्जा दृष्टिकोण थप उत्पादन, थप आन्तरिक खपत, थप औद्योगिकीकरण, थप विद्युतीकरण र थप निर्यात हुनुपर्छ । अन्ततः, नेपालको जलविद्युत् सम्भावना विद्युत् उत्पादनको स्रोतमात्र हुनुहुँदैन । उत्पादनशील आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्नु नै हाम्रो अन्तिम उद्देश्य हुनुपर्छ ।
जलविद्युत् विकासका सन्दर्भमा केही सरकारी निकाय तथा अन्य पक्षबाट नकारात्मक धारणा आउने गरेको पाइन्छ । देशको कूल गाहर्स्थ उत्पादन (जिडिपी) र समग्र आर्थिक विकासको विश्लेषण गर्दा जलविद्युत् विकासको विकल्प छैन । यो देशको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुनेमा दुई मत नै छैन ।
अतः यस सन्दर्भमा समेत खुला पहुँचको निर्णय यस दिशामा कोशेढुङ्गा साबित हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो सहकार्यबाट ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बन्नुपर्छ । साथै, आयातित इन्धनको निर्भरता घटाई, उद्योग, कृषि, पर्यटन र डिजिटल पूर्वाधारको विकास मार्फत रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न हामी सबै एकबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
लामिछाने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा समितिका सभापति तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का सल्लाहकार हुन् ।
बटु लामिछाने
