ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन खुला (ओपन एक्सेस) गर्ने निर्देशिका र त्यस अनुसार निर्धारण गरिएको विद्युत् प्रसारणको शुल्कको दरभाउले अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारको नीतिगत सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) का निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले आयोगको प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँच अवलम्बन गर्ने कदम स्वागतयोग्य भए पनि विद्युत् प्रसारण शुल्कमा तोकिएको उल्टो दर संरचनाले बजारमा गम्भीर नीतिगत विरोधाभास खडा गरेको बताएका छन् ।
'आयोगले दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट मासिक ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ क्षमता शुल्क तोकेको छ, जसलाई ५७ प्रतिशत 'प्लान्ट लोड फ्याक्टर'मा हिसाब गर्दा प्रतियुनिट करिब १ रुपैयाँ पर्न आउँछ,' उनले भने, 'यसविपरीत, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि भने प्रतियुनिट मात्र ५७ पैसा तोकिएको छ ।'
उक्त व्यवस्थाले बजारको जोखिम बढाउने उनको दाबी छ । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू 'रन अफ रिभर' प्रकृतिका भएकाले सुख्खा याममा उत्पादन घट्दा पनि दीर्घकालीन सम्झौता गर्नेले पूरै निश्चित शुल्क निरन्तर तिरिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको समेत उनले प्रस्ट पारेका छन् ।
अल्पकालीन सम्झौता गर्नेले प्रसारण लाइनमा बगेको बिजुलीको मात्र ५७ पैसा तिरे पुग्ने भएपछि प्रवर्द्धकहरू दीर्घकालीन सम्झौता छोडेर अल्पकालीन व्यापारतिरै आकर्षित हुने गम्भीर जोखिम देखिएको ज्ञवालीले विश्लेषण गरेका छ ।
भारतीय केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग (सिइआरसी) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारको अभ्यास हेर्दा ग्रिडको दीर्घकालीन स्थायित्व र लगानी सुरक्षाका लागि सधैं दीर्घकालीन बजारलाई सस्तो र अल्पकालीनलाई प्रिमियम शुल्कसहित महँगो बनाउने उनको तर्क छ । नेपालमा लागु गरिएको यो दर संरचना अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग पूर्ण रूपमा अमेल रहेको ज्ञवालीको दाबी छ ।
यस त्रुटिपूर्ण प्रसारण शुल्क कार्यान्वयनमा लैजाने नीतिका कारण नेपालको समग्र विद्युत् व्यापार र औद्योगिकीकरणमा चौतर्फी नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । एकातिर यसले विद्युत् व्यापारी (पावर ट्रेडर) लाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय दीर्घकालीन द्विपक्षीय विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न निरुत्साहित गर्नेछ भने अर्कोतिर उद्योगहरूले आफ्नै क्याप्टिभ पावर प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली टाढा रहेका आफ्ना अन्य उद्योगमा ह्विलिङ गरेर लैजाने प्रक्रियामा पनि ठूलो अवरोध सिर्जना गर्ने उनले प्रकाश पारेका छन् ।
त्यति मात्र नभई, भविष्यमा नेपालभित्रै आउन सक्ने छुट्टाछुट्टै वितरण कम्पनीहरूलाई ऊर्जा बिक्री गर्ने सम्भावना र स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धाको ढोका समेत यसले बन्द गर्ने अवस्था उत्पन्न औँल्याएका छन् ।
विद्युत् बजारलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन आयोगले तत्काल यस दरभाउको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ज्ञवालीको सुझाव छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारलाई आकर्षित बनाउन र प्रसारण लाइनको उच्चतम उपयोग गर्न वास्तविक ऊर्जा प्रवाहमा आधारित वैज्ञानिक 'डाइनामिक ह्विलिङ ट्यारिफ' लागु गरिनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
