विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : १०२१९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८५९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २०११४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६१४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९०८६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४३८०६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १९३९ मे.वा.
२०७९ असोज २१, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर

काठमाडौं ।  रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम एवम् ग्यासको आपूर्ति प्रभावित हुनुका साथै यसको निरन्तर मूल्यवृद्धिको असर तत्कालै भारत हुँदै नेपालसम्म पर्यो । यही कारण नेपालमा आमउपभोक्ता विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलोप्रति आकर्षित हुन थाले । यो क्रम पछिल्ला दिनहरूमा अझ बढ्दै गएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा सोचे अनुरूप जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि शहरलगायत ग्रामीण भेगमा कमजोर संरचनाका कारण विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्न नसकेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका संयोजक प्रा.डा. अमृतमान नकर्मीले बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशको ९४ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेका करिब ८० प्रतिशत घरधुरीले विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्न नसक्ने नकर्मीले बताए । ‘विद्युत्को पहुँच पुग्नु भनेको बत्ती बाल्नु मात्र होइन्’, उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘आफूलाई चाहिएजति बिजुली खपत गर्न पाउनु पनि हो ।’

विद्युतीय चुलो चलाउनका लागि न्यूनतम १५ एम्पियर क्षमताको मिटर जडान गर्नुपर्छ । अहिले विद्युतीकरण गरिएका २० प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सो क्षमताका मिटरहरू जडित छन् । सरकारले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक घरधुरीमा निशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । अनुदानमा चुलो दिनुभन्दा पहिले सबै घरमा जडित मिटरको क्षमता बढाउन जरुरी रहेको नकर्मीको भनाइ छ ।

सरकार तथा प्राधिकरणले समयमै पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा बर्खामा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गर्नुपरेको छ । विश्वासिलो संरचना बनेको भए बढीभन्दा बढी विद्युत् देशमै खपत हुन सक्ने अवस्था रहेको नेपाल सामुदायिक विद्युत् महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले बताए ।

कमजोर विद्युतीय संरचनाले गर्दा बिजुली आउने÷जाने भइरहँदा पनि उपभोक्ता विद्युत्मा रूपान्तरण हुन हिच्किचाइरहेका छन् । सरकारले विद्युत् खपत बढाउँनलाई विभिन्न योजनाहरू, कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ तर खपतका लागि मुख्य आवश्यक विद्युतीय संरचना विस्तारमा पछि परेको ज्ञवाली बताउँछन् ।

अहिले देशमा विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको संख्या करिब ५८ लाख छ; जसमध्ये करिब ५.८० लाख ग्राहकमा मात्र विद्युतीय चुलो प्रयोग भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘निजी क्षेत्र, सामुदायिक र सरकार विद्युत् खपत बढाउनतर्फ अग्रसर छन् तर संरचना निर्माण तथा विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ,’ उनले भने । उता, ग्यासको भाउ आकाशिँदै गएकोले उपभोक्ताको ध्यान इन्डक्सन चुलोतिर अग्रसर छ; यसको गतिलाई बेलैमा पक्ड्नुपर्ने देखिन्छ । तथापि, पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो सर्तको रूपमा विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

अहिले विद्यमान संरचनाले काठमाडौं उपत्यकाको ३५० मेगावाटको माग धान्न धौ–धौ परेको छ । ट्रान्सफर्मर पड्कने, तार जल्ने वा चुँडिने समस्या दिनहु दोहारिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्दा समस्या थप जटिल हुने ज्ञवालीको तर्क छ ।

२०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दी गर्दा ग्यासको अभाव भई उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रका बासिन्दा इन्डक्सन, राइसकुकरमा रूपान्तरण हुने प्रयास गरेका थिए तर वितरण प्रणालीले धान्न नसकेर झण्डै ५ सयभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर पड्किएका थिए ।

एलपी ग्यास विस्थापित गर्दा मात्र १५०० मेगावाट विद्युत् खपत बढ्ने

आर्थिक पक्ष

२० वर्ष अगाडि खाना पकाउनका लागि सबभन्दा सस्तो मटितेल थियो, महँगो बिजुली । त्यतिबेला, ४.५ जनाको परिवारका लागि मटितेलबाट खाना पकाउँदा प्रतिमहिना २७० रुपैयाँ लाग्थ्यो, ग्यासबाट ४३० रुपैयाँ र बिजुलीबाट ६८० रुपैयाँ लाग्थ्यो । अहिले एलपी ग्यासको प्रयोग विद्युतीय चुलोको तुलनामा करिब आधा सस्तो र ३० प्रतिशत छिटो हुने नकर्मीको अध्ययनले देखाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग ग्यासको भन्दा करिब ६० प्रतिशत सस्तो पर्छ । यस्तै, सहरी क्षेत्रको तुलनामा ३५ देखि ४० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । प्राधिकरणले विद्युत् प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । तर, उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका घरधनीले भाडावालाबाट प्रतियुनिट १३÷१४ रुपैयाँ लिने गरेकोले बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ ।

अहिले ग्यास प्रतिसिलिण्डर १८०० रुपैयाँ पुगेको छ, आज एक परिवारका लागि खाना पकाउन विद्युतबाट मासिक ७५० र ग्यासबाट १२०० रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । खर्च कम हुने भएपछि विद्युतीय चुलोमा प्रयोग हुने भाडा पनि सहजै किन्न सकिनेछ ।

राष्ट्रिय नीति

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम (राष्ट्रिय जैविक ऊर्जा रणनीति २०७३, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको श्वेतपत्र २०७५ तथा १५औं योजना (आधारपत्र) मा परम्परागत ऊर्जा जस्तै: दाउरा, गुइँठा, कृषि पातपतिंगर तथा खनिज इन्धनलाई विद्युतीय चुलोमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि विद्युतीय चुलोको प्रयोग थप विद्युत् खपत गर्न प्रेरित गरिने उल्लेख छ । साथै, ठूला सहरहरूको भान्सालाई विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले ‘एक घर, एक चुलो’ अभियानमार्फत विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्युत्को पहुँच बाहिर रहेका घरपरिवारका लागि धूवाँमुक्त भान्सा अभियानअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरि परम्परागत ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्यास, विद्युतीय एवम् सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापकरूपमा प्रवद्र्धन गरी खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याइने उल्लेख छ । एलपी ग्यासमा प्रयोग हुँदै आएको अनुदान कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

आगामी साउनभित्र सिंहदरबारबाट एलपी ग्यास विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो देशव्यापी गरिने बताइएको छ । आगामी ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिण्डरमुक्त गराई विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेशस्तरीय बजेट विनियोजनमा पनि विद्युतीय चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा भदौभित्र ग्यास विस्थापित गरी विद्युतीय भान्सा देशव्यापी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अनुदान

सरकार तथा अन्य विभिन्न निकायले विद्युतीय खपत घरायसी प्रयोगबाटै बढाउने सकिने गरी अनुदानमा वितरण गरिने चुलो भने पहुँचवालाले मात्रै पाउने देखिएको छ । यसको प्रयोगमा बढावा दिन र उपभोक्तालाई यसको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न गरिने यस्ता क्रियाकलापहरूमा निश्चित क्षेत्रका र पहुँचवालाको हालिमुहाली हुने ज्ञवालीले बताए । 

देशका विभिन्न स्थानमा अनुदानमा वितरण गरिएको विद्युतीय चुलो कतिपय स्थानमा पहुँचवालाले मात्र पाएको देखिएको छ । सर्वसाधारणका लागि दिइने यस्तो सुविधा पहुँचवालाले लिइदिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको र यसको विस्तारमा कठिनाइ हुने गरेको छ । यसको प्रयोग बढाउन खासगरी सबै क्षेत्रका मानिसलाई प्राविधिक ज्ञान दिन आवश्यक हुन्छ । विद्युत् महसुल सस्तो भएकोले यसमा अनुदान दिनुपर्दैन, मार्केटिङ गरिदिए पुग्छ ।

अनुदानले होइन कर छुटले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्छ । सरकारले एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा विभिन्न करका कारण विद्युतीय चुलो बजारमा महंगो हुँदै आएकोले करमा छुट दिने र अनुदान दिने व्यवस्था हुन नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ । अनुदान दिँदैमा मानिसले इन्डक्सन चुलो बाल्दैनन् । यसका लागि सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन दिने, प्रचारप्रसार गर्ने, आवश्यक क्षमताको विद्युत् जडान गरिदिनु पर्छ ।

प्रयासहरू

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विद्युतीय चुलो प्रयोग वृद्धि गर्ने अभियान गरिरहेको छ । केन्द्रले आगामी ५ वर्षभित्र १० लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुर्याउने योजना अघि बढाएको छ ।

यस्तै, नेपाल सामुदायिक विद्युत् महासंघले विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सामुदायिक विद्युत्करण भएको क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो वितरण तथा प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । महासंघले ‘विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियान’ मार्फत करिब ३ हजार विद्युतीय चुलो वितरणगरिसकेको छ ।

महासंघले पहिलो चरणमा काभ्रेको तिमालमा ५७० वटा चुलो वितरण गरेको थियो । जसमा प्रतिचुलो १२५० रुपैयाँ छुट र ६ महिनासम्म प्रतिमहिना १५० रुपैयाँका दरले विद्युत् महसुल छुट दिएको छ । काभ्रेको बालुवा सामुदायिक संस्थामा बालुवा फरेष्ट विथ बोर्डरको सहयोगमा ३ सय चुलो वितरण गरेको छ ।

दोस्रो चरणमा धादिङ र चितवनमा १५०० चुलो बाँडेको थियो । चुलो किन्दा उपहारको रूपमा इन्डक्सन बेस कुकर निशुल्क वितरण गरेको थियो । अहिले सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे, दोलखा, नवलपुर, गोरखा, तनहुँ, गुल्मीमा १० हजार चुलो वितरण गर्ने कार्यका लागि काम गरिरहेको छ । महासंघले यसमा चुलो किन्ने उपभोक्तालाई २ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गर्नेछ । साथै, चुलो प्रयोग गरेको ५ महिनासम्म प्रतिमहिना १३० रुपैयाँका दरले विद्युत् महसुल छुटको व्यवस्था गर्नेछ । यस्तै, ‘डिजिटल इनोभेसन प्रोजेक्ट’ले स्याङ्जा र पर्वतमा एक हजार चुलोको लागि पनि काम गरिरहेको छ ।

स्थानीय सरकारको बाचा

स्थानीय तहको चुनावमा पनि राजनीति दहहरूको घोषणापत्रमा विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति बनाएका थिए । एमालेको घोषणापत्रमा घरेलु प्रयोगमा विद्युतीय चुलो लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने उल्लेख थियो । काँग्रेसको घोषणापत्रमा सबै घरपरिवारले विद्युत्बाट खाना पकाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । यस्तै, नेकपा माओवादीले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत् उपयोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई निशुल्क चुलो उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।

काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकामा एमालले हरेक भान्सामा विद्युतीय भान्सा कार्यक्रम लागु गरी ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यस्तै, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा पनि सत्ता साझेदार लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन दलहरूले सयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलोमा ८० प्रतिशत अनुदान दिन उल्लेख थियो । यसबाट पनि आगामी दिनमा विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

इन्फ्रारेट भर्सेस इन्डक्सन

विश्वबजारमा अहिले इन्धनको मूल्य अत्याधिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थसँगै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाएको छ । देशमा उत्पादन भइरहको बिजुलीलाई बजार र वातावरणको हिसाबले सरकारले पनि विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ । तर, विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा धेरै विद्युत् खपत हुने अथवा महंगो हुनेलगायतका धेरै धारणाले वा सिमीत भाडाका लागि मात्र विद्युतीय चुलो उपयुक्त हुने सोचाईले चुलोको प्रयोग बढ्न सकेको छैन् ।

नेपाली बजारमा विशेषतः इन्डक्सन र इन्फ्रारेट चुलो बिक्री भइरहेको छ । यी मध्ये इन्डक्सन प्रयोग गर्दा राम्रो हुने ज्ञवालीले बताए । इन्फ्रारेटमा जुनसुकै भाडा प्रयोग गर्न मिल्ने भए पनि यसले बढी विद्युत् खपत गर्ने र खाना पकाउन पनि इन्डक्सनको तुलनामा ढिला हुने प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव छ ।

बजारमा पनि एक मुखे इन्डक्सन चुलोको माग बढी भएको देव आर्टस् प्रालिका सह–संस्थापक प्रशान्तदेव शाक्यले बताए । उनका अनुसार लोडसेडिङमुक्त वा ग्यासको मूल्य अत्यधिक वृद्धिले चुलोमा माग बढ्दै गएको छ । नेपाली बजारमा २ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मका विद्युतीय चुलो बिक्री भइरहेका छन् ।

निचोड

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार घरभित्रको प्रदूषणले गर्दा रोग लागेर नेपालमा वार्षिक करिब ३० हजार मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । वार्षिक २२ हजार महिलाको मृत्यु घरभित्रको धूवाँका कारण हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकडा छ । मृत्युदर कम गर्न, भान्सामा सहजीकरणका लागि पनि विद्युतीय चुलो एक आवश्यक छ । अतः विद्युतीय चुलोले महिलाको स्वास्थ्यमा समेत ठूलो सुधार ल्याउने अध्ययनहरूले बताइरहेका छन् ।

सरकारले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्न सचेतना कार्यक्रम गरी उपभोक्तालाई शिक्षा दिन पनि जरुरी छ । कम महसुल दर निर्धारण गरी आयातित कच्चा पदार्थ र चुलोको भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न समेत सरोकारवाला निकायहरूले माग गरिरहेका छन् । विद्युतीय चुलोका लागि गुणस्तरीय विद्युत्को पहुँच, प्रत्येक घरधुरीमा चुलो चलाउने उच्च क्षमताको विद्युत् जडान र चुलोको बजारीकरण हुनु जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले ५ एम्पियर मिटर जडान भएको घरमा १५ एम्पियर निशुल्क जडान गरिदियो भने चुलोको प्रयोग बृहत्रूपमा बढ्ने सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगले नेपालमा बढ्दो एलपी ग्यास प्रतिस्थापनमा ठूलो योगदान पुर्याउने निश्चित छ । ऊर्जा अध्ययन केन्द्रको अध्ययनअनुसार हरेक घरले एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने हो भने १०००–१५०० मेगावाट विद्युत् खपत हुनेछ ।

याे फिचर समाचार २०७९ असार १ गते प्रकाशित र्जा खबर अर्धवार्षिक जर्नलबाट साभार गरिएकाे हाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit