राज्यको हेपाइमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना, मन्त्री भन्छन् – व्यावसायिक हुनुपर्छ

काठमाडौँ । कुनै समय देशको ग्रामीण क्षेत्रमा उज्यालो पुर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी बहन गरेका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनालाई राज्यलाई बेवास्ता गरेको यस क्षेत्रका व्यवसायी, अभियन्ता तथा विज्ञहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय लघु तथा साना जलविद्युत् उपभोक्ता समाज, नेपालको ८औँ साधारणसभाका क्रममा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कुनै समय राज्यले नै प्रोत्साहन गरेर गाउँगाउँमा बिजुली बाल्ने, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने भूमिका खेलेका साना आयोजना पछिल्लो समय बन्द हुँदै गएका छन् ।

त्यस्ता आयोजनामा राज्य तथा समुदायको ठूलो लगानी भइसकेको हुँदा त्यसको पुनर्उत्थान तथा पुनर्निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । त्यसो गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुने दाबी गरिएको छ ।

समाजको ८औँ साधारणसभामा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले समस्यामा परेका ती आयोजना अब व्यावसायिक तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनताले आफ्नै सहभागितामा विद्युत् उत्पादन गरेर अन्धकार हटाएको कार्य प्रशंसनीय छ,’ उनले भने, ‘देशका कुना–कन्दरासम्म, अप्ठ्यारा र दुर्गम भूगोलमा विद्युत् पुर्‍याउने काम असाधारण उपलब्धि हो, यसको संरक्षण जरुरी छ ।’

साना तथा लघु आयोजना विकासले सरकारको विद्युतीकरणको लक्ष्यलाई समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको स्मरण गर्दै खड्काले भने, ‘यी आयोजनालाई अब केन्द्रीय प्रणाली (ग्रिड) मा जोडेर नेट मिटरिङमार्फत आयआर्जनमा लाग्नुपर्छ ।’ व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न नसकिए यी आयोजना बाँच्न नसक्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

‘ऋणलाई अनुदानजस्तो ठानेर वितरण गर्दा आर्थिक अनुशासनमा समस्या आउँछ, बाहिरबाट लिएको पैसा अनुदानमा बाँड्न थालियो भने पनि समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले जोड दिए, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा नीतिगत सुधार भएका कारण दीगो र पारदर्शी प्रणालीतर्फ सरकार अघि बढिरहेकोले त्यसको फाइदा साना आयोजनाले पनि लिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष नारायणध्वज खड्काले साना आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन ग्रिडमा जोड्ने तथा नेट मिटरिङ प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराए । ‘यी आयोजना विकासमा निजी क्षेत्रको उतिकै ठूलो भूमिका छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणमा पनि समुदाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य जरुरी देखिएको छ ।’

यसैगरी, नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली घिमिरेले साना आयोजना विकासकर्तालाई समस्याबारे अवगत भए पनि सामुहिक आवाज र प्रयास नहुँदा अगाडि बढ्न नसकिएको बताए । ‘सरकार तथा निजी क्षेत्रले ठूला आयोजना विकासतर्फ मात्र ध्यान दिँदा सानाका समस्या ओझेलमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘गाउँगाउँमा बनेर बन्द भएका आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके तिनले ग्रामीण उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना गर्दै जनजीवनमा रूपान्तरण ल्याउन सक्छन् ।

साना आयोजना विकास तथा तिनको पुनर्निर्माणले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने सरकारको लक्ष्यलाई समेत मद्दत गर्ने बताउँदै घिमिरेले भने, ‘देशमा संघीयता आए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा आएन । यसका लागि नागरिक र जनताबाट आवाज उठेन । अब यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।’

सोही क्रममा ‘ग्रामीण क्षेत्रको जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा (आरइआरएल)’ का कार्यक्रम प्रबन्धक सतिस गौतमले लघु तथा साना आयोजनाको विकासको सुरुवातदेखि विद्यमान अवस्थासम्मका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुति गरेका थिए । उनले सन् १९६२ मा पहिलो पटक ललितपुरको गोदावरी माछापोखरीमा ५ किलोवाटको आयोजना निर्माण गरी यसको व्यावसायिक यात्रा सुरु भएको बताए ।

त्यसपछिका विभिन्न चरण पार गर्दै वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा देशभर ४० मेगावाट बराबरका दुई हजार लघु तथा साना जलविद्युत् विकास भइसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि, अहिले करिब ५० प्रतिशत चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनका अनुसार एउटा आयोजनामा करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने देखिएको छ ।

मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरी सञ्चालन गरेर केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न सके केही राहत हुने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणाली ज्यादै कमजोर रहेको हुँदा ग्रिडमा जोड्दैमा सबै समस्या समाधान हुन नसक्नेतर्फ पनि गौतमले औंल्याए ।

सोही अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायत यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न व्यक्तित्व तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो । साथै, लघु तथा साना जलविद्युत् क्षेत्रले ग्रामीण जीवनस्तरमा ल्याएको परिवर्तन र यसलाई दीगो बनाउने आवश्यकता बारे विचार व्यक्त गरेका थिए ।