डा. दीपक चाैधरी
रुस–युक्रेन युद्ध सकिन नपाउँदै इजरायल, अमेरिका र इरानबीच युद्ध सुरु भएको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा सङ्कटको अवस्था सिर्जना गरेको छ । विशेषतः इरान, इराक, कुवेत, बहराइन, कतार र युएई जस्ता देशलाई छुने साँगुरो समुद्री कोरिडोर 'हर्मुज'बाट व्यापार हुने जीवाश्म इन्धन तथा तेलको आपूर्ति सहज हुन नसकेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो, किनकि यस कोरिडोरबाट विश्वको कुल तेलमध्ये करिब २५ प्रतिशत निर्यात हुने गर्दछ । यस कोरिडोर भएर जाने तेल प्रशोधन तथा तेल ट्याङ्कर जहाजमा आक्रमणसँगै यो अवस्था सिर्जना हुन गयो । परिणामतः विश्वभर इन्धनको मूल्य बढेको छ । यसले महँगी बढाएको अवस्था छ । यसकारण विश्व अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।
अहिलेको यो ऊर्जा सङ्कटलाई सन् १९७० र १९७९ को तेल सङ्कटभन्दा ठूलो प्रभावको रूपमा हेरिएको छ । किनकि, यसमा युक्रेन र रुसबीचको युद्धले जीवाश्म इन्धनको उत्पादन र सहज वितरण खल्बलिँदा यसको समेत नकारात्मक प्रभाव थपिएको छ । युद्ध लम्बिँदै जाने हो भने विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २००८ मा भन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी आकलन गरिएको छ । नेपाल यसबाट अछुतो रहन सक्छ ? नेपालले यस्ता चुनौतीको सामना मात्र गर्ने वा यसका अवसरउपर पनि चर्चा तथा बहस गर्नु पर्छ वा पर्दैन ? भन्ने सवाल मुखरित भएको छ ।
नेपालमा 'जेनजी' आन्दोलनपछिको चुनाव सकिएको छ । नयाँ तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति तथा नेतृत्वको जबरजस्त उदय भएको छ । परिणामतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा लगभग दुई तिहाइको सरकार बनेको छ । यो सरकारले कामको सुरुवात गर्न नपाउँदै चुलिएको ऊर्जा सङ्कटले केही चुनौती खडा गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ ।
ऊर्जा सङ्कट लम्बिँदै जाने हो भने अवश्य यसले सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा केही नकारात्मक प्रभाव पार्ने नै छ । किनकि, ऊर्जा आम नेपालीहरूको घरचुलोसँग जोडिएको छ । युद्ध लम्बिँदै जाँदा अरब देशमा कार्यरत लाखौँ नेपालीहरू प्रभावित हुने र रेमिटेन्स प्रवाहमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यसले रेमिटेन्समा निर्भर हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा जीवाश्म इन्धनमाथिको ठूलो निर्भरताले पनि पुष्टि गरेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा देखिएको ऊर्जा (तेल) सङ्कटले नेपालको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यो अवस्था चर्किँदै जाँदा राजनीतिक क्षेत्र पनि अछुतो रहन सक्दैन । आम मानिसको आर्थिक जीवन कठिन हुन थालेपछि यसको अन्तिम दबाब राजनीतिक क्षेत्रले नै थेग्नुपर्ने हुन्छ ।
उदाहरणका लागि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको हिस्सा लगभग २७ प्रतिशत मात्र रहे पनि नेपालको यातायात तथा ढुवानी क्षेत्र पूर्णतः जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छ । यस्तै, दुई तिहाइभन्दा ठूलो नेपाली घरमूली जनसङ्ख्या पनि जीवाश्म इन्धन (एलपी ग्यास सहित) मा निर्भर छ । धेरैजसो नेपालका उद्योगधन्दा यसमै निर्भर छन् । तसर्थ, विश्वव्यापी रूपमा देखिएको ऊर्जा (तेल) सङ्कटले नेपालको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यो अवस्था चर्किँदै जाँदा राजनीतिक क्षेत्र पनि अछुतो रहन सक्दैन । आम मानिसको आर्थिक जीवन कठिन हुन थालेपछि यसको अन्तिम दबाब राजनीतिक क्षेत्रले नै थेग्नुपर्ने हुन्छ ।
भर्खरै लगभग दुई तिहाइको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आएको बालेन सरकारका अगाडि यो एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको मान्नुपर्छ । तथापि, मूल प्रश्न — कसरी यस्ता प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै देशको अर्थतन्त्र देशमै विद्यमान स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी यस्ता ऊर्जा सङ्कटबाट बचाउन तथा दिगो विकासलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने हुनुपर्छ । त्यो भनेको कसरी जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरतालाई नेपालले कम गर्ने भन्ने नै हो । यो जीवाश्म इन्धनको विकल्पसँग जोडिएको सवाल हो ।
जलस्रोतमा धनी र विशिष्ट किसिमको भूगोलका कारण नेपालमा जल ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना उच्च छ । यस सन्दर्भमा विद्यमान चुनौतीको समयमा यसले केही राहत दिन सक्छ । अतः यसलाई अवसरको रूपमा लिन उपयुक्त हुने देखिन्छ । अतः नेपालको प्रचुर जलस्रोतको सम्भावनालाई अवसरको रूपमा बदलेर अधिकतम बिजुली उत्पादन गरी आम मानिसमा सहज ढङ्गले प्रवाह गर्नुपर्छ ।
नेपालका नदीनालाबाट आर्थिकरूपमा ४२,००० मेगावाटसम्मको बिजुली निकाल्न सकिने सम्भावनाले पनि यसको महत्त्वलाई दर्शाउँछ । सन् २०१५ यता जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले फड्को मार्न लागेको परिदृश्यले बिजुली उत्पादन र विस्तारको रफ्तार राम्रो हुन सके यस्तो बेलामा यो अवसर काम आउँछ । त्यो भनेको सन् २०१५ मा जस्तै नेपाल–भारत सिमाना बन्दका कारण ऊर्जा तथा बिजुली दुवै सङ्कटको अवस्था आइलाग्ने सम्भावना रहँदैन भन्ने हो । साथै, भविष्यमा बिजुलीको राम्रो व्यापारले भारतसँगको व्यापारघाटा परिपूर्ति गर्न सकिने छ ।
अहिलेको समयमा घरचुलोसँग जोडिएको एलपी ग्यास तथा निजी र सार्वजनिक यातायातलाई बिजुलीसँग जोड्न आवश्यक छ । यसले आर्थिक सङ्कटको बेला जनजीविका धान्न सहयोग पुर्याउने र देशलाई स्वस्थ आर्थिक वातावरण बनाइरहन केही हदसम्म सघाउने छ ।
तथ्याङ्क केलाउने हो भने हाल नेपालको जडित बिजुली क्षमता करिब ४,२०० मेगावाट हाराहारी छ । यसमा जलस्रोतको हिस्सा लगभग ९५ प्रतिशत छ । ५ प्रतिशत सोलार, बायोग्यास, थर्मल छन् । हाम्रो चुनौती भनेको सुख्खायाम, विशेषगरी फागुनदेखि वैशाखसम्ममा नदीमा पानीको बहाब घट्ने हुँदा घटेर कुल जडित क्षमताको ३० प्रतिशतमा मात्र उत्पादन हुन सक्छ । अघिल्लो वर्ष सुख्खायाममा करिब २,३०० मेगावाट माग थियो ।
यो समयको माग वर्षेनी बढ्दो छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ । वर्षायाममा बिजुली फालाफाल हुने हुँदा नेपालले त्यो बिजुली भारत तथा बंगलादेशलाई बेचिरहेको छ, करिब १,००० मेगावाटको हाराहारीमा । यो निर्यातले नेपाल–भारतबीचको व्यापारघाटामा केही राहत दिएको छ । साथै, भारतीय रुपैयाँको सञ्चितीमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।
सुख्खायाममा हुने अपुग बिजुली निकाल्न जलाशय आयोजनाको विकास तथा उत्पादन अपरिहार्य छ । हालसम्म यस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा जान नसकेको तीतो यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । करिब १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी निर्माणमा जान अझ २ वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी अगाडि बढाउन खोजेको छ । यद्यपि निर्माणमा जान केही समय लाग्न सक्ने छ ।
एउटा तथ्यगत अनुमान के छ भने, केही वर्षमा १,००० मेगावाट बिजुली जलाशय आयोजनाबाट निकाल्न सकियो भने यसले सुख्खायामको समस्या टार्ने छ । भारततर्फ निर्यातको सन्दर्भमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण आर्थिक योगदान दिन सक्दछ तर ५ वर्षयता यो सम्भावना कम छ । सुख्खायाममा बिजुली मागको अभाव केही हदसम्म झेलिरहनु पर्ने चिन्ता छ । अहिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेका र निर्माणाधीन आयोजना जुन करिब ४,००० मेगावाटभन्दा बढी छन्, तिनलाई २ वर्षभित्र निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यसो हुँदा भविष्यमा नेपालले यसबाट मनग्ये आर्थिक फाइदा लिन सक्ने छ । साथै, ऊर्जा सङ्कटको बेला यसले ठूलो राहत दिन सक्ने छ । सरकार तथा सरोकारवालाको यसतर्फ ध्यान जान नितान्त आवश्यक छ ।
यद्यपि, नेपालको विद्युत् उत्पादन तथा विस्तार क्षेत्रले चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको तीतो वास्तविकता कसैबाट छिपेको छैन । जस्तो लगानीको सन्दर्भ ठूलै चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ, जुन देशको राजनीतिक स्थिरता र नेतृत्वको व्यवहार र कार्यशैलीमा धेरै हदसम्म निर्भर रहने कुरा हो । अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको सुशासन र नेतृत्वको हो । हामीकहाँ बाझिने र विकास अमैत्री कानुन तथा प्रशासनिक झमेला धेरै छन्, जुन अर्को चुनौती हो । जस्तोः रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति र आयोजनामा सक्षम नेतृत्वको सवाल आदि । एकद्वार प्रणाली खोक्रो नारामा सीमित छ । प्रविधिमैत्री हुन सकेका छैनौँ । चाकरी र संस्थागत राजनीतिकरणको सवाल पनि चुनौती हुन् ।
अतः अहिलेको समयमा घरचुलोसँग जोडिएको एलपी ग्यास तथा निजी र सार्वजनिक यातायातलाई बिजुलीसँग जोड्न आवश्यक छ । यसले आर्थिक सङ्कटको बेला जनजीविका धान्न सहयोग पुर्याउने र देशलाई स्वस्थ आर्थिक वातावरण बनाइरहन केही हदसम्म सघाउने छ । तसर्थ, जल ऊर्जाको दिगो विकास र प्रभावकारी वितरण तथा यसमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारले विद्यमान कानुनी, प्रशासनिक, सुशासन तथा लगानीका चुनौतीलाई चिर्दै नेपालको एकमात्र जलस्रोतको सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
ऊर्जाविज्ञ चौधरीले सुशासनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
