ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशय आयोजनालाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशय आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
आफ्नो पहिलो औपचारिक स्थलगत भ्रमणका क्रममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशय आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । जलाशय आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनको माध्यम मात्र नभई जल व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र ऊर्जा आपूर्तिमा सन्तुलनमार्फत राष्ट्रिय विकासको आधार बन्न सक्ने धारणा उनले राखे ।
कुलेखानीका तीनवटै जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, हिमनदी पग्लिने तथा प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै भविष्यका लागि पानी भण्डारण संरचनाको महत्त्व अझ बढेको बताए । आगामी दिनमा नयाँ जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूका बारेमा जानकारी लिन पनि कुलेखानी भ्रमण गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले जलाशय आयोजनाबाट उच्च माग हुने समय (पीक आवर) मा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले उद्योग, व्यापार, डाटा सेन्टर, सूचना प्रविधि उद्योग तथा सहरी क्षेत्रमा दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुने र त्यसले आर्थिक विकासलाई गति दिने उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बहुउद्देश्यीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि जलाशय आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए ।
छलफलका क्रममा नेपाली जनशक्ति यस्ता आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा सक्षम भइसकेको भन्दै उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आगामी दिनमा जलाशय आयोजनाप्रति निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन सरकारले यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरेको उल्लेख गर्दै उनले जलाशय आयोजनाबाट बहुआयामिक लाभ लिनुपर्ने बताए ।
‘कुलेखानीलाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजनाको रूपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस आयोजनाले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा पुर्याएको योगदानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । स्थानीयस्तरबाट सामाजिक विषय उठेका भए तिनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्राधिकरण र जलविद्युत् केन्द्रका अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिए । स्थानीयवासी गुनासो सम्बोधन गर्न, जलाधार क्षेत्रको स्पष्ट सीमाङ्कन गर्न तथा जलाशय वरपर बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न उनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । आयोजनाको सम्पत्ति संरक्षणका लागि जग्गाको स्पष्ट सीमाङ्कन आवश्यक रहेको र इन्द्रसरोवर क्षेत्रमा बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिसँगै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणसँग समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गरे ।
यसैगरी, वर्षेनी बाढीपहिरोबाट आउने ढुङ्गा माटोले जलाशयमा पार्न सक्ने असर, विगतका भूकम्पले बाँधमा पुर्याएको प्रभाव, बाँध क्षेत्र तथा विद्युत्गृहका उपकरणको अवस्था, तिनको मर्मत तथा प्रतिस्थापनको आवश्यकता र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे पनि मन्त्री श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न कुलेखानी नेपालकै पहिलो जलाशय आयोजना हो । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा अवस्थित जलाशयबाट ३ वटा जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती केन्द्रको कुल कुल जडित क्षमता १०६ मेगावाट रहेको छ ।
कुलेखानी–१ बाट ६० मेगावाट, कुलेखानी–२ बाट ३२ मेगावाट र कुलेखानी–३ बाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । मानवनिर्मित ‘इन्द्रसरोवर’ ताल विद्युत् उत्पादनसँगै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा समेत परिचित छ ।
सुक्खायाम तथा उच्च विद्युत् माग हुने समयमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न कुलेखानी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भएको छ ।
.jpg)
.jpg)