ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८’ को मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरू तथा सर्वसाधारणबाट औपचारिक राय, तथा प्रतिक्रिया आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी देशको भावी ऊर्जा परिदृश्यलाई व्यवस्थित र समावेशी बनाउन उक्त विधेयकको मस्यौदामाथि रचनात्मक सुझाव उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण नागरिक, विज्ञ, तथा सम्बद्ध संघ–संस्थालाई आह्वान गरेको हो ।
सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त हुने सान्दर्भिक सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई विधेयकमा समावेश गरी यसलाई थप व्यावहारिक, व्यावसायिक र जनपक्षीय बनाउने उद्देश्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी हरित ऊर्जाको पहुँचमा व्यापक वृद्धि गर्न प्रस्तावित विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा सौर्य, वायु, जैविक, हरियो हाइड्रोजन, भू–तापीय तथा जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक रूपमा निरन्तर प्राप्त भइरहने स्रोतहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्न तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) बिच आपसी सहकार्य र रणनीतिक साझेदारी गर्ने कानुनी रूपरेखा समेत कोरिएको छ । यसले परम्परागत र अनवीकरणीय ऊर्जामाथिको परनिर्भरता घटाउँदै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सघाउने विश्वास गरिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा संरक्षणलाई पहिलो पटक कानुनी रूपमै अनिवार्य बनाउने तयारी गरिएको छ, जसअनुसार बढी ऊर्जा खपत गर्ने औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ । विधेयकले ऐनको रूप लिई कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक ३ वर्षमा स्वीकृत ऊर्जा परीक्षकहरूबाट अनिवार्य रूपमा ‘ऊर्जा परीक्षण’ गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ । तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई ‘ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र’ प्रदान गर्ने र त्यस्तो प्रमाणपत्र बजारमा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई बिक्री समेत गर्न पाइने व्यावसायिक तथा प्रोत्साहनमूलक प्रणाली (इनर्जी सेभिङ सर्टिफिकेट ट्रेडिङ) को समेत विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता व्यावसायिक यन्त्र र उपकरणहरूको ऊर्जा क्षमता प्रमाणित गर्न देशभर गुणस्तरीय प्रयोगशालाहरूको स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिने योजनासमेत समेटिएको छ ।
प्रस्तावित कानुनले साविकको ‘वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति गठन आदेश– २०५३ बमोजिम सञ्चालित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई स्वतः ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ मा परिणत गर्ने तथा हालको केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषलाई नयाँ ऐन अन्तर्गतको शक्तिशाली कोषमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने उच्चस्तरीय सञ्चालक समितिले केन्द्रको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ, जसमा निजी क्षेत्र र ऊर्जा विज्ञहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
मन्त्रालयले विधेयकलाई संसद्मा परिमार्जनसहित अगाडि बढाउनुअघि सबै क्षेत्रको भावना र व्यावसायिक आवश्यकतालाई समेट्न ७ दिनको समय दिएर जेठ ८ गते राय–प्रतिक्रिया आह्वान गरेको जनाएको छ ।
