बूढीगण्डकीमा उपयुक्त लगानी ढाँचा तत्काल सुझाउन कम्पनी व्यवस्थापनलाई मन्त्री घिसिङको निर्देशन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त लगानीको ढाँचा तय गरी पेस गर्न बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार आयोजनाको प्रगतिका विषयमा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्रवर्द्धक कम्पनी बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको उक्त आयोजना यथास्थितिमा राख्न नमिल्ने भएकोले तत्काल अघि बढाउन वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी ढाँचा टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  

‘जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग एवम् कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महसुल एवम् मूल्य वृद्धि करलगायतका छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन, उक्त रकम खर्च गर्दै जान सकिन्छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा सङ्कलन गरिन्छ ।’ 

आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) तथा ५० प्रतिशत ऋण रहने र नेपाल सरकारलाई भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेस गर्न उनले आग्रह गरे ।  

परामर्शदाताले सन् २०१५मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । 

कम्पनीले सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी (भिजिएफ) उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुईवटा मोडालिटी तयार गरेको छ । पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराए स्वपुँजी र ऋणको अनुपात क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्स्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च बापतको आवश्यक ७३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अति सहुलियतपूर्ण ऋण (भिजिएल)  प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

स्वपुँजी वापतको रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार ११७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने छन् । 

काठमाडौँ, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्त्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् ।

बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालन लगायतका लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ ।