• प्राधिकरण : १०९१६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १०९२१ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ११४३२ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६८८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३१०४ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३३९५७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५६७ मे.वा.
×

डेटिकेटेड ट्रंक लाइन विवादः बक्यौता भुक्तानी नगरे पुनरावलोकनमा आउ

२०७८ साउन २२

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादास्पद ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली उपभोग गरेबापतको बक्यौता महसुल तिर्न वा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर पुनरावलोकनमा जान उद्योगी, व्यवसायीलाई सुझाएको छ। उद्योगी, व्यवसायीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएर करिब १० अर्ब रूपैयाँ महसुल भुक्तानी नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।  

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगी, व्यवसायीलाई उक्त बक्यौता तिर्न वा कानुनी उपचारमध्ये एक रोज्न अनुरोध गरे। ‘वर्षाैंसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद राखेर कसैलाई फाइदा छैन,’ उनले भने, ‘उद्योगी, व्यवसायीले कि त बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्‍यो, कि पुनरावलोकनमा गएर विवाद टुंग्याउनुपर्याे ।

शाक्यले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद धेरै गिजोलिएकोले सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए। ‘उद्योगी, व्यवसायीलाई उद्योग बन्द गरेरै भए पनि बिजुलीको बक्यौता तिर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर तिर्नुपर्ने देखिन्छ।’  

उनले व्यवसायीलाई यस विषयमा अदालत, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरण जस्ता निकायमा पुनरावलोकन गर्न सुझाए। ‘उद्योगी, व्यवसायी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएको खण्डमा विवाद टुंगाउन सकिन्थ्यो। उनीहरू नआउँदा समस्या भइरहेको छ,’ शाक्यले भने।

पूर्वसचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की विद्युत् आपूर्ति गर्ने कम्पनी र देशका उद्योगपतिबीचको द्वन्द्वले कसैको हित नगर्ने बताउँछन्।  

उनले सरकार फेरिएसँगै यस विषयमा फरक–फरक धारणा आउनु दुखद् भएको बताए। ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विषयमा प्राधिकरण प्रमुख र मन्त्रीपिच्छे फरक धारणा छ। सर्भिलेन्स गर्ने निकायबीच पनि धेरै समस्या छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न समिति मात्रै गठन गर्ने काम भयो, कुनै पनि समितिले विवाद सल्टाउन सकेनन्।’  

पूर्वसचिव कार्की त्यस्ता समितिहरूले एकआपसमा बाझिने प्रतिवेदन दिएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्बाटै यो समस्याको चुरो पत्ता लगाएर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘कुन सिद्धान्तबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत अतिरिक्त शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्‍यौं, सो अनुरूप बिजुली आपूर्ति भयो–भएन,’ उनले भने, ‘यो सुविधा पक्कै पनि राम्रो उद्देश्य राखेर ल्याइएको भए के फाइदा भो भन्ने लेखाजोखा गरी विवाद  टुंग्याउनुपर्छ।’

पूर्वसचिव कार्कीले यो विवाद मध्यमार्गी बाटो अपनाएर पनि समाधान गर्न सकिने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहकलाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङका बेला तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत् उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।  

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उद्योगी, व्यवसायीले २०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाखसम्म उपयोग गरेको ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्नुपर्ने सुझाव छ। विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ गते नयाँ विद्युत् महसुल तोक्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको थियो। आयोगले यसअघि प्राधिकरणले लगाउँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अतिरिक्त ६५ प्रतिशत हटाएर ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै महसुल वृद्धि गरेको छ।

२०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक र डेडिकेडेट लाइनको बिजुली महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो । ट्रंक लाइन बिजुली लिन व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  

नागरिक दैनिक 

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit