‘सोलार आवर’अनुसार प्रतिस्पर्धामा पिपिए नगरे अब प्राधिकरण चल्न सक्दैन : कार्यकारी निर्देशक सिलवाल

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अब जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) प्रतिस्पर्धामार्फत गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । ऊर्जाका नयाँ प्रविधिहरूको विकाससँगै विद्युत्‌को मूल्य सस्तिँदै गइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले भने पुरानै दर र व्यवस्था अनुसार विद्युत् खरिद गरिरहने हो भने वित्तीय सङ्कटमा पर्ने देखिएको ऊर्जा खबरसँगको विशेष कुराकानीमा उनले बताए ।  

‘भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा हाल दिउँसो (सोलार आवर) को बिजुली निकै सस्तिएको छ,’ उनले भने, ‘बिदाका दिन (शनिबार र आइतबार) दिउँसो प्रतियुनिट २५ देखि ४० पैसा भारुमा बिजुली किन्न पाइन्छ, अन्य दिनमा पनि प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ भारु (४ रुपैयाँ ८० पैसा) भन्दा बढी पर्दैन ।’ विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूसँग योभन्दा निकै महँगो दरमा किनेर खपत नभएको बिजुली भारत पठाउँदा सोही दर पाउने भएकोले प्राधिकरणलाई नोक्सान हुने उनले बताए । ‘हाल हामीसँग विद्युत्‌को जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट पुग्न लागिसकेको छ, जसमध्ये भारतमा बिक्रीका लागि करिब १ हजार २ सय मेगावाटको स्वीकृति पाइएकोले बाँकी बिजुली देशभित्रै खपत हुने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा पठाउँदा घाटा खानुपर्ने अवस्था छ ।’

उनका अनुसार निजी प्रवर्द्धकसँग बर्खायामको बिजुली प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँमा किन्ने गरेको भनिएपछि ८ वटा वृद्धि (स्कालेसन) जोड्दा त्यो प्रतियुनिट ५.९५ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । ‘५.९५ रुपैयाँमा किनेको बिजुलीमा करिब ५ प्रतिशतले हुन आउने प्रतियुनिट करिब ३५ पैसा ट्रान्समिसन लस जोडिँदा ६.३० पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि अन्य कुरा जोडिँदा बर्खाकै बिजुली पनि सस्तो छैन ।’ 

यस्तो अवस्थामा पनि चालु मूल्य अनुसार ‘लेऊ या तिर’ प्रावधानमै प्राधिकरणले विद्युत् किनिदेओस् भनेर प्रवर्द्धकहरूले चाहना राख्नु स्वाभाविक भए पनि त्यो पूरा गर्न सम्भव नभएको उनले बताए । ‘पिपिएका लागि अब नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वप्रथम त बिजुलीको उत्पादन लागत नै सस्तो बनाउन लाग्नुपर्ने भएको छ ।’

प्रवर्द्धकको विद्युत् उत्पादन लागत कम गराउन उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष पुर्‍याउन सकिने उनको धारणा छ । ‘उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्‍याइदिने हो भने बिजुलीको उत्पादन लागत स्वाट्टै घट्छ, बल्ल त्यो विद्युत् हामीले उपभोक्तालाई सस्तोमा दिन सक्छौँ र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा निर्यात पनि गर्न सक्छौँ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, जलविद्युत् खरिदको सम्झौता गर्दा पनि दिउँसो र राती (नन–सोलार आवर) को छुट्टाछुट्टै दुई वटा दर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ । अहिले प्रतिस्पर्धी बजारमा रातीको बिजुलीको मात्रै राम्रो मूल्य भएकोले त्यसै अनुसार प्राधिकरणले पनि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिएका जति सबै आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले हचुवामा किन्न अब सम्भव नरहेको उनले बताए । त्यसो गरे प्राधिकरण वित्तीय रूपमा टाट पल्टिने र चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनको चिन्ता छ । त्यसो हुँदा प्रतिस्पर्धाबाट पिपिए गरे प्राधिकरणले वास्तविक मूल्यमै विद्युत् खरिद र बिक्री गर्न पाउने अवस्था बन्ने उनको अपेक्षा छ ।

‘प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् खरिद गर्ने कुरा सोलारमा सम्भव छ भने जलविद्युत्‌मा पनि सम्भव हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि करिब ६ हजार मेगावाटका आयोजनाका पिपिएका लागि लामबद्ध छन्, ती आयोजनालाई प्रतिस्पर्धामा लान सकिन्छ । जस्तो कि प्राधिकरणलाई भेरी कोरिडोरबाट २०० मेगावाट बिजुली चाहियो भने यो बिन्दु (सबस्टेसन) मा जोड्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक दरमा जलविद्युत् उपलब्ध गराउन बोलपत्र आह्वान गर्न सकिन्छ ।’

अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिएर प्राधिकरणको विकल्प खुला गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सरकार आफूले पनि नकिनिदिने र निजी क्षेत्रलाई पनि किनेर बिक्री गर्न नदिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले नकिने निजी आयोजनाले निजी क्षेत्रकै व्यापार कम्पनीलाई नै विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने विकल्प खुला गर्नुपर्दछ ।’

सरकारकै एउटा निकायले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र दिने अनि अर्को निकायले अनुमति पाएका जति सबैको विद्युत् नकिन्ने गरेको गुनासो निजी क्षेत्रबाट सुनिँदै आएको छ । जुन स्वाभाविक जस्तो पनि देखिन्छ तर बुझ्नुपर्ने कुरा के भने उहाँहरूलाई अध्ययन गर्न मात्रै अनुमतिपत्र दिइएको हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अध्ययनमा पनि लगानी त भएकै हुन्छ, त्यसो हुँदा विद्युत् व्यापारको विकल्प निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ ।’