विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८८७३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२०५८ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४२१४४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : २५३ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १५६५२ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६४३०७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २८९२ मे.वा.
२०८१ असोज २०, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले रसायनिक मल कारखानामा आयातित ग्यासको सट्टामा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग भएको हरित हाइड्रोजन ग्यासको प्रयोग बढाउन सकिने बताएकी छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले दीर्घकालिन राष्ट्रहितका लागि अब स्थापना हुने रसायनिक मल उद्योगले जलविद्युतको खपतबाट उत्पादन भएको हरित हाइड्रोजन उपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताइएकी हुन् ।

उनले अब देशभित्र खपत हुने ऊर्जा जलविद्युतबाट नै उत्पादन भएको हुनुपर्ने बताइन् । ‘हामी जलविद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छौं,’ उनले भनिन्,‘अब खपत बढाउन रसायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगदेखि अन्य सबै खाले उद्योगले नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगलाई बढाउनु पर्छ ।’

लगानी बोर्डमार्फत आएका उद्योगी व्यवसायीले पनि आयातित ग्सासभन्दा जलविद्युतको उपयोगबाट उत्पादन भएको हरित हाइड्रोजन ग्यासको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले मन्त्रालय उद्योगमा उपयोग हुने हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक विद्युत उपलब्ध गराउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाइन् ।

‘विद्युत अभावकै कारण मल कारखानाको उत्पादन लागत महंगो हुने स्थिती अब आउँदैन । उद्योगका लागि हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन खर्च बराबरको महसुल लिएर मात्रै भए पनि विद्युत दिन मन्त्रालय तयार छ’ उनले भनिन् । अब अमेरिकी डलर खर्चिएर आयात गरेको ग्यासभन्दा देशमै उत्पादन भएको जलविद्युतको उपयोगबाट उत्पादन हुने हरित हाइड्रोजन नै रसायनिक मल उद्योगका लागि दीगो र गुणस्तरी तथा पर्यावरणमैत्री हुने उनले बताइन् ।

उनले तत्कालका लागि मात्रै लागतको हिसाब गरेर आयातित ग्यासको उपयोग हुने उद्योग स्थापना गर्दा भावी पुस्ता, दीगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न विश्व सामु गरेका प्रतिबद्धताका बारेमा पनि सोच्नु पर्ने बताइन् । भुसालले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट उत्पादन भएको विद्युत उपयोगलाई बाइपास गरेर विश्वले निरुत्साहित गर्दै गएको पेट्रोलियम खपत बढ्ने प्रविधितर्फ जान नदिन लगानी बोर्ड गम्भिर हुनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले रसायनिक मल उत्पादनमा पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताए । उनले रसायनिक मल अभाव कृषि क्षेत्रका लागि सधैंको समस्या भएकाले यसको अन्त्यका लागि देशभित्रकै विद्युत खपत हुने गरी उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने समय आएको बताए । ७ वटै प्रदेशमा रसायनिक मल उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग गर्दा आउने उत्पादन लागतको विषयमा पनि छलफल तथा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

नेपालका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकको खाद्य सुरक्षाका लागि पनि यही उत्पान भएको नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट उत्पादन भएको विद्युतको उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘केही वर्षभित्रै खिम्ती आयोजना प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा आउँदैछ,’ उनले भने, ‘यो समयमा आयोजनाको उत्पादन लागत बराबरको शुल्क लिएर मात्रै पनि रसायनिक मल उद्योगमा आवश्यक पर्ने हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि विद्युत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसकारण विद्युत खपत बढाउनका लागि पनि हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा हामी जानुपर्छ ।’

काठमाडौं विश्व विद्यालयका सहायक प्राध्यापक एवं ग्रीन हाइड्रोजन ल्यावका प्रमुख विराज सिंह थापाले रसायनिक मल उत्पादनमा हरित हाइड्रोजन उपयोगले खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा खपतको उचित व्यवस्थापन तथा कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणमा योगदान पुग्ने बताए । छलफल कार्यक्रममा थापाले विश्व विद्यालयकातर्फबाट हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग तथा यसले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदानकाबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर जानकारी दिएका थिए ।

विश्व विद्यालयले हाइड्रोजन ल्याव स्थापना गरी हरित हाइड्रोजनका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ । विश्व विद्यालयले देशमै उत्पादिन जलविद्युतको उपयोगबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी आयातित ऊर्जा प्रतिस्थापना गर्न सकिने भन्दै यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

नेपालमै मलकारखाना स्थापना गर्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डसहितका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३