ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतको प्रसारण प्रणाली हुँदै श्रीलंकासम्म पुर्याउने सम्भावनाबारे दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच छलफल भएको छ । भारत र श्रीलंकाबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजनासँगै नेपालको अतिरिक्त विद्युत् क्षेत्रीय ग्रिडमा जोडेर श्रीलंकासम्म निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाबारे मुम्बईमा आयोजित १९औँ दक्षिण एसियाली ऊर्जा सचिवस्तरीय गोलमेच बैठकमा छलफल भएको हो ।
विश्व बैंकको आयोजनामा भारतको मुम्बईस्थित होटल ट्राइडेन्ट नरिमन पोइन्टमा असोज २३ र २४ गते सम्पन्न बैठकमा दक्षिण एसियाली मुलुकका ऊर्जा सचिव तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तार, प्रसारण पूर्वाधारको एकीकरण र ऊर्जा सुरक्षाका विषयमा छलफल गरेका थिए । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदिश्वर कर्माचार्यको नेतृत्वमा सहसचिव सुनिल पौडेल तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठ र निर्देशक थर्कबहादुर थापा सहभागी थिए ।
बैठकको क्षेत्रीय ग्रिड एकीकरणसम्बन्धी सत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले नेपाल र भारतबीच ग्रिड कोड हार्मोनाइजेसनको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै भारत र श्रीलंकाबीच पनि ग्रिड एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका थिए । भारत र श्रीलंकाबीच समुद्रमुनिबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरी दुवै देशका विद्युत् प्रणाली जोड्न सकिए नेपालको अतिरिक्त विद्युत् भारत हुँदै श्रीलंकासम्म पुर्याउने सम्भावना खुल्ने उनको भनाइ थियो ।
दक्षिण एसियामा विद्युत् प्रणालीको एकीकरणलाई थप मजबुद बनाउँदै सीमापार विद्युत् व्यापार विस्तार गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको थियो । क्षेत्रीय विद्युत् बजारको विकास र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारको विस्तारले ऊर्जा आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सदस्य राष्ट्रहरूको ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने निष्कर्ष बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) मा विकसित क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यका अनुभवबाट सिक्दै दक्षिण एसियामा पनि विद्युत् प्रणालीलाई थप एकीकृत गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो ।
हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनमा जोड
बैठकमा नेपाल र भारतमा हिउँदको समयमा देखिन सक्ने विद्युत् आपूर्ति चुनौती तथा माग व्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । मौसमी अवस्थाका कारण जलविद्युत् उत्पादनमा आउन सक्ने गिरावट र विद्युत्को उच्च मागबीच सन्तुलन कायम गर्ने उपायबारे दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले धारणा राखेका थिए ।
नेपालमा गत वर्षको बाढीपहिरोबाट केही जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको सन्दर्भमा आगामी हिउँदको विद्युत् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा हिउँदको उच्च मागका बेला देखिन सक्ने करिब ७० देखि ७५ मेगावाट विद्युत् अभाव व्यवस्थापन गर्न लिपिङ खोला लगायत निजी क्षेत्रका आयोजनालाई मंसिरसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने तयारीबारे छलफल भएको थियो ।
यसका साथै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् केन्द्रको ३ घण्टासम्मको पिकिङ क्षमता, कुलेखानी जलाशयको उत्पादन र भारतबाट हुने विद्युत् आयातको संयोजन गरी उच्च माग हुने समयमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने योजनाबारे पनि छलफल भएको थियो । नेपाल र भारतबीच हाल विद्युत् आदानप्रदानका लागि उपलब्ध प्रसारण क्षमता १ हजार ६५० मेगावाट पुगेको तथा चमेलिया–जौलजीवी, इनरुवा–पूर्णिया र दोदाेधारा–बरेलीलगायतका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी योजना अघि बढिरहेकाले आगामी दिनमा विद्युत् व्यापार थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार विस्तार
बैठकमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच भइरहेको त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयले पनि स्थान पाएको थियो । तीन देशबीच ५०० मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा आधारित व्यापारिक ढाँचाजस्ता मोडेललाई अन्य उपक्षेत्रीय आयोजनामा विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।
बंगलादेशले हिउँदमा सौर्य ऊर्जामार्फत उत्पादित विद्युत् नेपाललाई उपलब्ध गराउने र वर्षायाममा नेपालबाट जलविद्युत् खरिद गर्ने सम्भावित व्यवस्थाप्रति चासो देखाएको विषय पनि बैठकमा उठाइएको थियो । मौसमी उत्पादनको भिन्नतालाई उपयोग गर्दै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न सके सदस्य राष्ट्रहरूलाई ऊर्जा आपूर्तिमा लचकता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा सीमापार सहकार्य र पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता पनि बैठकको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको थियो । नेपालले नेपाल, चीन र भारतबीच त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा क्षेत्रीय पूर्वचेतावनी प्रणाली स्थापना गर्ने प्रस्तावको महत्त्व औँल्याएको थियो । सीमापार जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान र वैज्ञानिक सहकार्य विस्तार गर्न सके विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रभावित क्षेत्रको समयमै उद्धार र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको साझा मञ्च
सन् २०१४ मा स्थापना भएको दक्षिण एसियाली पावर सेक्रेटरीज राउन्डटेबल (पिएसआरटी) दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार र प्रसारण प्रणालीको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने मञ्च हो । यसले विभिन्न देशका ऊर्जा सचिवहरूलाई गैरराजनीतिक वातावरणमा बसेर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऊर्जा मुद्दामा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।
विश्व बैंकले यस प्रक्रियामा क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धन, प्राविधिक तथा आर्थिक परामर्श र क्षेत्रीय विद्युत् बजार विकासका क्रममा देखिने चुनौती समाधानमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । बैठकका छलफल चाथम हाउस नियमअनुसार सञ्चालन गरिएकाले सहभागीहरूले व्यक्त गरेका व्यक्तिगत धारणा वा छलफलका विवरणलाई सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था लागू थियो ।
मुम्बईमा सम्पन्न १९औँ बैठकमा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी विद्युत् व्यापारका लाभ, हिमनदीयुक्त नदी बेसिनमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम, सदस्य राष्ट्रका ऊर्जा क्षेत्रको प्रगति, आसियान र दक्षिण एसियाबीच ज्ञान आदानप्रदान, क्षेत्रीय ऊर्जा उत्पादन आयोजनामा लगानी तथा वित्तपोषण र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सका ऊर्जा क्षेत्रका उच्च अधिकारी तथा विश्व बैंक र क्षेत्रीय ऊर्जा संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बैठकले दक्षिण एसियामा ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने, विद्युत् व्यापारको दायरा विस्तार गर्ने र क्षेत्रीय प्रसारण पूर्वाधारको विकासमार्फत सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहज बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको थियो ।
