इपानलाई सुझाव : 'डिभाइड एन्ड रुल' होइन 'युनाइट एन्ड लिड'मा जानुपर्‍यो

ऊर्जा क्षेत्रको साझा र स्वतन्त्र संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को जन्म वि.सं. २०५७ साल भदौमा भएको हो । दर्ताको समयमा ३–४ वटा कम्पनीका प्रतिनिधि मात्र रहेकोमा अहिले १४–१५ सय ऊर्जा कम्पनीहरू क्रमशः वृद्धि हुँदै गएका छन् । यो नेपालको ऊर्जाका लागि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण छलाङ हो । विभिन्न कठिनाइका बावजुद सार्थक परिणाममा उतार्न इपानको प्रयास जारी छ । यद्यपि, इपानलाई राज्यको संयन्त्रले उच्च महत्त्व दिएर ऊर्जाका समस्या निराकरण गर्नेतर्फ राज्य अझै उदासिन देखिँदै आएको छ ।

नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जामा अपेक्षाकृत उपलब्धि अझै हासिल हुन सकेको छैन । नेपालको हरित र स्वच्छ ऊर्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलमा उतार्न निजी क्षेत्र नमुना बन्नुपर्ने समयमा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रले दबाब दिँदै आएको छ । दुःखको कुरा, जबसम्म विद्यमान कानुनी तगाराहरू पन्छाउन सकिँदैन, तबसम्म ऊर्जाले फड्को मार्न सक्दैन । इपानको सल्लाहकारको हैसियतले 'सनसेट कानुन' ल्याउने विषयमा मैले केही वर्ष पहिलेदेखि नै सुझाव दिँदै आएको हुँ । इपानले यस विषयलाई छलफलमा उतार्न सफल भएकोमा धन्यवाद दिनैपर्छ ।

यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार पनि विशेष धन्यवादको पात्र छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हरित स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि नेपालको नेतृत्व झनै अपरिहार्य हुँदै गएको छ । कार्बन उत्सर्जन घटेर वन र वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुग्ने र त्यसबाट कार्बन क्रेडिट लाभ लिनबाट वञ्चित हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बन्ने बृहत् आयोजना कानुनकै कारण रोकिएका छन् ।

त्यसको निकास निकाल्ने एउटै विकल्प 'सनसेट कानुन' मात्र हो । स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा र पर्यावरण संरक्षणका लागि कुनै विकल्प छैन । अब आउने नयाँ पुस्ताका लागि कानुनी अड्चन तेर्स्याएर ऊर्जा सुरक्षा गर्न सकेनौँ भने उनीहरूले हामीलाई सराप्ने छन् । महँगो ऊर्जा आयातमा भरपर्नु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण वर्षात् र हिउँद भनेर गरिने मौसमी दररेटमा अब पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ ।

हालसम्म लिइएका र लिइने जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति, नदी प्रवाही, आंशिकजलाशय, जलाशय, पम्प-जलाशय र सौर्य विद्युत् जस्ता आयोजना कुन प्रकारको मोडालिटीमा विकास गर्न सकिन्छ, त्यसको विस्तृत र थप अद्यावधिक अध्ययनको अनुमतिमा संशोधन हुन जरुरी छ । अहिले नेपाल 'खैरो सूची' (Grey List) मा परेकाले सरकारले न अनुदान पाउँछ, न ऋण । ऋण पाए पनि ऋणदाताको सर्त र दबाबमा लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

अब आक्रामक रणनीतिका साथ निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकास र बजारीकरण गर्न बाटो खोलिदिन ढिला गरिनु हुन्न । यसको अतिरिक्त सरकार ट्याक्सको महत्त्वाकांक्षाले पिरोलिएको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता र भरणपोषणमा मात्र ट्याक्स खर्च हुँदा चालू आर्थिक विकासका बजेटहरू क्रमिकरूपमा ओझेलमा पर्नेछन् ।

केही समयअगाडि सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखी नेपाल अझै ३ वर्ष अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीभित्रै बस्ने भनेको छ, जुन सरकार आर्थिक परिचालनमा कमजोर हुन थालेको संकेत हो । देश 'कालो सूची'मा पुग्ने कि ऊर्जा खपत बढाएर 'हरियो सूची'मा पुग्ने, यसको मापन ऊर्जाबाट मात्र सम्भव देखिन्छ ।

आगामी २०८३ जेठ २९ गते इपानको २४औँ साधारणसभा र ८औँ अधिवेशनको संघारमा छौँ । यस अवसरमा विधान संशोधन सम्बन्धी कानुनी तर्क–वितर्क हुनु स्वाभाविकै हो । कुनैबेला 'क्लब' जस्तो रहेको इपान अहिले वर्तमान परिवेशका कारण सशक्त र सम्मानित साझा संस्था बन्ने प्रयासमा छ । निर्वाचनको मुखमा विधान संशोधनको प्रश्न उठे पनि यसलाई व्यापक सुधार र परिष्कृत गर्दै पारदर्शी सुशासनमा लैजाने प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।

इपानले आयोजना गरेको आ.व. २०८०–०८३ को कार्यकालको समीक्षा (ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट-कार्यक्रमपछिको संवाद र अनुकूल वातावरण प्रवर्द्धनमा इपानको तीन वर्षे कार्यकालका सिकाइ तथा रणनीतिक अन्तर्दृष्टिहरू) ज्यादै सान्दर्भिक र प्रभावकारी छ । यसलाई सार्थक परिणाममा उतार्न थप व्यवस्थापनका लागि यथास्थितिकै कार्यसमितिबाट निरन्तरता दिँदा वा उप-समिति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । इपानले अब 'डिभाइड एन्ड रुल' को गुटबाट पन्छाएर 'युनाइट एन्ड लिड' को सन्देश दिन जरुरी छ ।

संस्थालाई दबाब र द्वन्द्वबाट बचाउन कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्य नभएका प्रवर्द्धकलाई मात्र कार्यकारीमा बस्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । किनकि, यो संस्था तटस्थ र स्वतन्त्र रहनुपर्ने मूल मन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । इपानभित्र गुटबन्दी अन्त्य गरी 'सभापति प्रणाली' को सिद्धान्तमा जित्नु र जिताउनु पर्छ । पदाधिकारीले ऊर्जा संगठनलाई बलियो बनाउँदै निस्वार्थ रूपमा प्रवर्द्धकका भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ । ऊर्जा संयन्त्र र प्रणालीको उत्थानलाई सर्वोपरी ठानी राष्ट्रिय हितमा हातेमालो गर्नु अहिलेको दबाब र आवश्यकता हो ।

ऊर्जामा आस्थावान् युवाहरूको प्रतिनिधित्वमा जोड दिनुपर्छ । हठ पूरा गर्न गरिने कुदृष्टि, डाह र ईर्ष्याले अब इपान चल्न सक्दैन । यसलाई पारदर्शी र सुसंस्कृत बनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रावधानबाट चयन हुने अध्यक्षले कार्यकारी समिति चयन गर्न सक्ने व्यवस्था भए संस्था झन् मजबुत हुन सक्छ । संस्था व्यवस्थित गर्न विषयगत ज्ञान र अनुभव भएकाहरूलाई विभिन्न उप-समितिहरूमा समेट्न सकिन्छ । महासंघको औचित्य अझै समाप्त भएको छैन ।

अन्त्यमा, अब इपानले निम्न ६ वटा विषयमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ:

१. संस्थाको आफ्नो भवन निर्माण गर्ने ।

२. संस्थाका लागि ३ जना संरक्षक तोक्ने ।

३. लोगो सहितको संस्थाको आफ्नै झण्डा वा ब्यानर तयार गर्ने ।

४. अब बन्न सक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको महासंघमा इपान संरक्षक भई आबद्धता जनाउने ।

५. हरित ऊर्जा सुरक्षाका लागि सौर्य र जलाशययुक्त आयोजना द्रुत विकास गर्न राष्ट्रिय संकल्पको खाका तयार गर्ने ।

६. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाचापत्रमा गरेको ऊर्जा घोषणा लागू गर्न दबाब सिर्जना गर्ने । साथै, नेपाली कांग्रेसले सुशासन र समृद्धिका लागि तयार गरेको प्रतिज्ञालाई समेत लागू गर्न दबाब दिने ।

भण्डारी इपानका सल्लाहकार तथा जलविद्युत् अभियन्ता हुन् ।