पिपिएको नयाँ प्रारूप तयार गर्न मन्त्रालयले ५ सदस्यीय समिति गठन गर्यो

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अब गरिने विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को नयाँ प्रारूप तयार गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

समितिमा मन्त्रालय विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखाका सहसचिव सन्दिपकुमार देव संयोजक, मन्त्रालय कानुन महाशाखाका सहसचिव पुष्कर सापकोटा, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत, प्राधिकरण योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारी सदस्य रहेका छन् ।

समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूको पिपिएको नयाँ प्रारूप तय गर्ने उल्लेख छ । समितिले नदी तथा खोलाहरूमा उपलब्ध हुने पानीको बहावका आधारमा आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्राधिकरणमा अहिले ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका सहित ११ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूले पिपिएका लागि दरखास्त दिएका छन् । पिपिएका आवेदन परेको र ग्रिड कनेक्सन सम्झौता आधारमा १५ सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) मा ८.४० रुपैयाँ र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर) मा ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट दरमा तोकिएको क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत ‘लेऊ या तिर’ (टेक अर पे) प्रावधानमा खरिद गरिनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो ।

१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा पिपिए गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।

गत असारमा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा अब आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६७५० मेगावाट बराबरको पिपिए हुनेछ । प्राधिकरणले हालसम्म ६३६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये १५३१ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । ३२८१ मेगावाटका आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् ।