विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८९९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६१८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १०१९१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १२०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६३३३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३७६ मे.वा.
२०८१ असार ११, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
जलविद्युत्‌ सुशासन

१. पृष्ठभूमि

नेपाल प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् विकासको सम्भावना भएको देश हो । नेपाललाई जलस्रोतमा विश्वकै धनी देश भन्दै आयौँ तर यो सत्य होइन । यद्यपि, संसारमा जलविद्युत्‌लाई सेतो सुन भनिन्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू नेपालीका लागि अपेक्षा मात्र नभएर देशको आवश्यकता पनि हो । यो आवश्यकता पूरा गर्न निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट प्रयास हुँदै आएका छन् । अझ विगत केही दशकदेखि निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत्‌काे विकासमा उल्लेखनीय प्रयास हुँदै आएका छन् । जसअन्तर्गत निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले पनि लगानी गर्नुका साथै विभिन्न नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ । यसबाट जलविद्युत् विकास तथा नियमनमा सहजता हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

हाल नेपालमा विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता २८४७ मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रबाट ९०० मेगावाट (कुल जडित क्षमताको ५१ प्रतिशत) रहेको छ ।

उल्लिखित तथ्याङ्क अनुसार जलविद्युत्‌मा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा लगानी भएको बेहोरा प्रस्ट देखिन्छ । निर्माण गर्न बाँकी परियोजनाहरू पूरा गर्न अझै ठूलो लगानीको आवश्यकता देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच मुख्य गरी दुईवटा कुरा हुनु आवश्यक देखिएको छ । पहिलो, समन्वयात्मक भूमिकासहितको प्रभावकारी नियमनकारी निकाय; दोस्रो, स्पष्ट परिभाषित संस्थागत सुशासनयुक्त जलविद्युत् क्षेत्र र यसका विकासकर्ताहरू ।

अहिले, जलविद्युत् आयोजनाहरूमा शासकीय सुव्यवस्थाका प्रश्न जल्दोबल्दो रूपमा उठिरहेका छन् । नियमनकारी निकायको आवश्यकताको कारणले मात्र होइन, आयोजनाको विकास तथा निर्माणमा ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक कोषको संलग्नताले समेत उच्च शासकीय सुव्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । कर्पोरेट सुशासन जलविद्युत् क्षेत्रको निरन्तर व्यावसायिक योजनामा विश्वस्त हुने एक अनिवार्य गतिविधि हो ।

यस क्षेत्रको जोखिम व्यावस्थापनको अभिन्न अङ्गसमेत हो । प्रस्तुत अध्ययनको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत् क्षेत्रमा यसको महत्त्व आत्मबोध गर्नुका साथै यस्तो प्रणालीका मुख्य कारक तत्वहरू प्रस्तुत गर्नुरहेको छ । यसैगरी, कर्पोरेट सुशासन प्रणालीका सन्दर्भमा जलविद्युत् आयोजनाको वर्तमान अवस्था प्रस्तुत गर्ने, बुझ्ने र यो प्रणाली सुनिश्चित गर्ने उपायहरू पनि औँल्याइने छ ।

२. जलविद्युत् क्षेत्रमा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको महत्त्व

जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालसम्म ठूलो मात्रामा पुँजीगत लगानी हुने तथा देशको प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालसम्म उपयोग हुने हुँदा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको सर्वोपरी महत्त्व हुन्छ । एउटा असल शासकीय संस्थागत प्रणालीले सधैं सेयरहोल्डरहरू, कम्पनी व्यवस्थापन, सरकार र सरोकारवालाहरूला लगानी भएको संस्थाप्रति विश्वास बढाउँछ । साथै, लगानीकर्तालाई उच्च तहको विश्वास दिलाउँछ ।

समग्रमा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको महत्त्वलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छः

क) अनुपालना

जलविद्युत् क्षेत्रलाई ४१ वटाभन्दा बढी ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरू लागु हुने भएकाले यसको अनुपालनामा सम्बन्धित कम्पनीहरू बढी केन्द्रित रहनुपर्छ । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले अनुपालनाको मानक (स्तरीयता) लाई आश्वस्त पार्ने प्रक्रियाहरू दुरुस्त छन् भन्ने कुरा यकिन गराउँछ । यस्तो गर्ने कुरा ऐन, कानुन, नियम र अन्य स्वीकृत प्रतिवेदनका परिपालना गर्नुपर्ने प्रावधानको चेकलिस्ट/रजिस्ट्ररमा आधारित हुन्छ । अनुपालना चेक लिस्टमा कम्पनीले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कुराहरू, आन्तरिक नीतिहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू र कम्पनीले आवश्यक ठानेका अन्य प्रावधान समेटिएका हुन्छन् । प्रत्येक प्रावधानको परिपालनाका लागि स्पष्ट रूपमा जिम्मेवारी तोकिन्छ । साथै, यस्ता चेकलिस्टहरू समय–समयमा अद्यावधिक गरिन्छ । एउटा सक्षम अनुपालना प्रक्रियाले नियमनकारी र अन्य सरोकारवालासँग असल सम्बन्ध राख्न आवश्यक सहयोग गर्दछ । किनकि, राम्रो अनुपालनाकर्ता कम्पनीप्रति सबै संस्थाहरूको सकारात्मक दृष्टिकोण रहन्छ ।

ख) सामाजिक र वातावरणीय जिम्मेवारी

विद्युत् क्षेत्रमा कम्पनीले गर्नैपर्ने धेरै र महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा वातावरणीय जिम्मेवारीहरू हुन्छन् । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले सामाजिक र वातावरणीय उत्तरदायित्व बहन गर्न नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरू कायम रहेका छन् भन्ने विश्वस्त गराउँदछ । यस्तो योजनाले मुख्यतः दुई कुरालाई समेट्छ । पहिलो, व्यावसायिक क्रियाकलापहरू (विद्युत् आयोजनाहरूको विकास र सञ्चालन) को योजना; र दोस्रो, कुनै अतिरिक्त ऐच्छिक प्रतिबद्धता (सामाजिक उत्तरदायित्व जस्ता कुराहरू) को योजना संस्थागत सुशासन प्रणालीले कम्पनीमा सामाजिक र वातावरणीय मागहरू सम्बोधन गर्न प्रभावकारी प्रक्रिया निर्धारण गर्न सहयोग गर्दछ ।

ग) सेवा वा वस्तु खरिद

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो परिमाणमा रकम खर्च हुने सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल, प्रसारण लाइन र प्राविधिक सेवाहरू खरिद गर्नु पर्दछ । चाहे सरकारी होस् वा निजी, दुवै क्षेत्रमा खरिदमा दुई प्रकारका सम्भावित जोखिमहरू हुन्छन्; पहिलो भ्रष्टाचार र दोस्रो स्वार्थको विवाद ।

जलविद्युत् कम्पनीको मुख्य लक्ष्य प्राप्त गरी आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने मूल तत्व भनेको वस्तु र सेवाको खरिद हो । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले खरिद योजना, प्रक्रियाहरू, खरिद नीति, पूर्वयोग्यता छनोट, बिडिङ, बोलपत्रदाताको जिज्ञासाको जवाफ दिने, करार गर्ने आदि कुराहरू दक्ष र प्रभावकारी प्रक्रियानुसार भएको सुनिश्चित गर्दछ । साथै, यसले भ्रष्टाचार रोक्ने र स्वार्थको विवाद नरहने उचित संयन्त्र दुरुस्त रहेको समेत सुनिश्चित गर्ने र विश्वास दिलाउने गर्दछ ।

घ) व्यवसायको नैतिकता

सबै प्रकारका व्यवसायमा आफ्नै विशिष्ट नैतिक अभ्यासहरूको आवश्यकता हुन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको व्यवसायमा उच्च नैतिक अभ्यास स्थापित गर्न संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसले दीर्घकालमा ख्याति वृद्धि गरी उच्च नैतिक अभ्यास कायम गराउँछ । जसले कर्पोरेट सुशासन कायम गराउन भएका लगानीको अनुपातमा धेरै गुणा फाइदा सरोकारवालालाई दिन्छ ।

व्यवसायमा यस्तो दक्ष र चुस्त हुनुपर्दछ जसले अनैतिक व्यवहारहरू हटाओस् वा यस्ता व्यवहारहरू गरेको भए समयमै पत्ता लागोस् र उपयुक्त ढङ्गले समाधान होस् । कर्पोरेट सुशासन प्रणालीले कम्पनीमा यस्ता प्रक्रियाहरू रहेर/नरहेको सुनिश्चित गर्दछ । उदाहरणका लागि, व्यवसायको आचारसंहिता, कर्मचारीको आचारसंहिता, व्यवसायको सदाचारिता, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण, आवश्यक प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने र पेश गर्ने प्रक्रियाहरू, शंखध्वनि नीतिको व्यवस्था, विश्वस्त र सीमित कानुनी सूचनाहरू राख्ने कुराहरू पर्दछन् । यस्ता नीति र प्रक्रियाहरू स्थापित गरी लागु गर्न/गराउन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण प्रयास (लागत र समय) आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालमा व्यवसायिक लगानी घटाउने तथा व्यवसायिक नैतिकता भङ्ग हुने जोखिम रोक्नका लागि यस्ता प्रक्रियाहरू आवश्यक हुन्छन् । यसले लगानीकर्ता र साझेदारबीच अझ बढी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ ।

ङ) गुनासो (सिकायत) समाधान गर्ने संयन्त्र

जलविद्युत् क्षेत्रमा बहुपक्षीय संलग्नता हुने भएकाले आयोजना प्रारम्भ गर्दाको अवस्थादेखि, निर्माण र सञ्चालनसम्म अनेक खालका गुनासा तथा समस्याहरूको सामना गरिरहनुपदर्छ । यसकारण, आयोजना प्रारम्भदेखि निर्माण, सञ्चालनमा विभिन्न प्रकारका गुनासो देखिनु, सुन्नु वा लिखित रूपमा प्राप्त हुनु सामान्य दृश्य हो ।

समयमै सरोकारवालाका यस्ता गुनासा समाधान नगर्दा धेरै नोक्सानी व्यहोर्नु परेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । गुनासो समाधान संयन्त्र भनेको यस्ता प्रक्रियाहरू हुन्, जाहाँ सम्बन्धित पक्षले उजुरी गरेपछि समयमै समीक्षा गरी समाधान गरिन्छ । कर्पोरेट सुशासनअन्तर्गत कम्पनीमा यस्तो गुनासो प्राप्त गर्ने औपचारिक संयन्त्र हुन्छ । यस्तो संयन्त्र आयोजना प्रभावित जनता र व्यवसाय, कामदार, ठेकेदार र स्थानीय समूहका लागि आयोजनासम्बन्धी कुनै पनि सिकायतका लागि खुल्ला रहन्छ ।

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले एउटा सक्षम र प्रभावकारी सिकायत प्राप्त गर्ने र समाधान गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको सुनिश्चित गराउने हुँदा गुनासाहरू ठूलो समस्या बन्नुअघि नै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा दीर्घकालमा कम्पनीको ख्याति बढ्नुका साथै आयोजनाको लागतमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।

च) पारदर्शिता

जलविद्युत् क्षेत्रमा आर्थिक एवं प्रक्रियागत पारदर्शिताबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । विशेषगरी, लगानीकर्ताहरूको दिमागमा पारदर्शिताबारे धेरै नै प्रश्नहरू सल्बलाइरहेका हुन्छन् । प्रतिवेदनमा खुलासा गर्ने र खर्च व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अन्य क्षेत्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्र सापेक्षित रूपमा अलि बढी जवाफदेही र पारदर्शी रहेको देखिन्छ । यस्तो हुनुको ऐतिहासिक विकासक्रम अवश्य छ । भन्नुको मतलब, विभिन्न आरोह–अवरोहबिच बैंकिङ क्षेत्र वा बिमा क्षेत्र र सम्बन्धित नियमनकारी निकाय परिपक्क हुँदैआएका छन् । जलविद्युत् क्षेत्र सापेक्षित रूपमा केही दशकदेखि मात्र विकसित भइरहेको हुनाले पारदर्शीतालाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

संस्थागत शासकीय प्रणालीले सरोकारवालाहरूबिच अझ बढी पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँदछ । यसअन्तर्गत संस्थागत नीतिहरू, आयोजनाले अपनाएका प्रक्रियाहरू, यसको तहगत क्रियाकलाप र परिणामहरू, आयोजनाको आकार, स्थानीय समुदायको स्वभाव, आयोजनाको स्वामित्व संरचना र सार्वजनिक हित विशेष कुराहरू तथा कानुनी प्रावधानहरू विचार गरेर आन्तरिक र बाह्य रूपमा उपयुक्त तवरले सरोकारवालालाई सूचनाहरू जानकारी गराइन्छ । पारदर्शिता भनेको सरोकारवालाहरूलाई यस्ता सूचना र जानकारीमार्फत आयोजनामा संलग्न गराउने र स्वामित्व वृद्धि गर्ने मुख्य उपकरण पनि हो ।

आयोजनाको प्रगतिका सूचनाहरू प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रतिवेदनहरू, जस्तै; कार्यसम्पादन सम्बन्धी नियमित प्रतिवेदनहरू, संस्थागत वार्षिक प्रतिवेदन, वातावरणीय वा दिगोपन आयोजनाको प्रगति र अनुगमन प्रतिवेदन, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र तत्काल हेर्न सकिने तथ्याङ्क प्रतिवेदन (उदाहरणका लागि पानीको तह र गुणस्तर) जस्ता माध्यमहरू हुन्छन् । सूचना र जानकारीहरू सरोकारवालालाई प्रसारित हुने र उनीहरूले त्यस्ता सूचना र जानकारीउपर प्रतिक्रिया जनाएर त्यसको जवाफ प्राप्त हुने प्रणालीले लगानीकर्तालाई ढुक्क हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । एकातर्फ आयोजनामा उनीहरूको स्वामित्व र संलग्नता बढ्छ भने अर्कोतर्फ पारदर्शितामा वृद्धि हुन्छ ।

छ) स्वतन्त्र समीक्षा

आयोजनालाई सञ्चालक निर्माणकर्ताले आफ्नै तरिकाले अघि बढाउनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । नेपालमा यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म अभ्यास गर्दै सिक्ने प्रवृत्ति नै मुख्यरूपमा हाबी रहेको छ । सही मान्छेलाई सही जिम्मेवारी दिएर काम गर्नुभन्दा पैसा लगानी गर्नेले गल्ती गरे पनि आफैँ जिम्मेवारीमा रहिरहने प्रवृत्ति देखिन्छ । विज्ञ व्यक्ति वा पेशागत व्यक्तिलाई कम्पनीमा समावेश गर्दा आफ्नो खुसीले काम गर्न पाइन्न भन्ने अपारदर्शी र परम्परागत सोचका कारण यसो भएको हो । यसर्थ यस क्षेत्रमा सही व्यक्ति ‘सही स्थानमा’ संलग्न हुने वा गराउने कुरा मुख्य छलफलको विषय हो । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले सही व्यतिm वा विज्ञलाई उचित जिम्मेवारी दिने कुरा सुनिश्चित गर्छ । यसबाट आयोजनाको दिगोपनाको विषयमा उठ्ने प्रश्नउपर विज्ञहरूद्वारा स्वतन्त्र समीक्षा पनि हुन्छ । जस्तो; सरोकारवाला र विशेषगरी लगानीकर्ताका बिचमा सधैँ उठिरहने कुरा भविष्यमा आयोजनाको इनर्जी उत्पादनमा कमी आउने भौगोलिक तथा हाइड्रोलोजिकल अनिश्चितता तथा ख्याति सम्बन्धी विषयहरू हुन् ।

स्वतन्त्र समीक्षा भन्नाले सामान्यतया सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको समीक्षा भन्ने बुझिन्छ, जसलाई आयोजनाले कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति गरेको हुँदैन । आयोजनाको नाफामा वित्तीय स्वार्थ हुँदैन वा सबै प्रकारले आयोजनाबाट तटस्थ रहन्छ । कर्पोरेट सुशासन प्रणालीले यस्ता गम्भीर विषयमा स्वतन्त्र समीक्षा गर्न/गराउन उच्च व्यवस्थापनलाई आवश्यकता बोध गराउँछ । जसले गर्दा आयोजनाको गुणस्तरीयता वृद्धि हुनुका साथै सरोकारवालाहरूमा विश्वास वृद्धि गराउँछ ।

ज) लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्तता

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सयौँ/हजारौँ लगानीकर्ताहरू हुन्छन् । लगानीको हिसाब करौडौँमा हुन्छ । सबै लगानीकर्ताहरू व्यवस्थापनमा संलग्न हुन सम्भव हुँदैन । जसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो लगानीको सुरक्षाप्रति उच्च तहको आश्वस्तता दिलाउनु आवश्यक हुन्छ । कर्पोरेट शासकीय व्यवस्थाले विश्वास र भविष्यको सुनिश्चितता वृद्धि गर्ने हुँदा लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क हुने वातावरण बनाउँदछ । यसले ‘कम्पनी कता जाँदैछ’ भन्ने कुरा सूचित मात्र गर्दैन, व्यावसायिक सदाचारिताको अवस्था पनि देखाउँछ । त्यसैले आश्वास्तता लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । परिणामस्वरुप संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना गरी वित्तीय स्रोतको उपलब्धताको प्रवर्द्धन समेत गर्दछ । साथै, सबै लगानीकर्ताहरूको हितको सुनिश्चितता वृद्धि गर्दछ ।

झ) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान

जलविद्युत्‌काे स्रोत नेपालका लागि सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्रोत हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । एउटा योजनाबद्ध र प्रभावकारी संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले यो क्षेत्र सफल बनाउने सुनिश्चिततामा वृद्धि गर्छ । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले पारदर्शीता बढाउने हुनाले जलविद्युत् क्षेत्रको आर्थिक विकास सन्तुलित र सुदृढ हुन जान्छ ।

प्रभावकारी संस्थागत शासकीय व्यवस्था विकसित देशहरूको तुलनामा विकासोन्मुख देशहरूका लागि अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले पुँजी संकलन गर्न र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्न मद्दत गर्दछ । यस क्षेत्रको सफलताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

३. संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका कारक तत्त्वहरू

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको अर्थ बृहत् र दायरा फराकिला छ । यो कला र विज्ञान पनि हो । संस्थागत प्रभावकारी सुशासनको सुनिश्चितता गर्न/गराउन विश्वव्यापी रूपमा धेरै अभ्यासहरू भएका छन् । यस्ता अभ्यासहरू नियमनकारी निकायका आवश्यकता समान उद्योगहरूद्वारा अपनाइएका अभ्यास र कम्पनीको व्यवस्थापकीय योजनाहरूमा भर पर्दछन् । साथै, कर्पोरेट सुशासन विश्वस्त गराउने उपायहरू संस्था वा कम्पनीपिच्छे फरक भए तापनि यसको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने कुरामा एकरुपता छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । जलविद्युत् क्षेत्रमा संस्थागत शासकीय व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि आधारभूत कुराहरू यस प्रकार छन् :–

(क) सञ्चालक समितिमा एकमत

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा एकमत हुनु पहिलो र महत्त्वपूर्ण कारक तत्व हो । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक विज्ञता वा ज्ञानभन्दा पुँजी भन्ने अवधारणा प्रचलित रहेको सर्वविदितै छ । अझै पनि यो क्षेत्र बैंकिङ वा बिमा क्षेत्रजस्तो नियमन गरिएको क्षेत्र भइसकेको छैन । त्यसैले, कम्पनीको संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विधि र गुणात्मक पक्ष सुनिश्चित गर्न सञ्चालक समिति नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुन्छ ।

कम्पनीको दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिक योजना बनाउनेदेखि लिएर कार्यकारी व्यक्ति नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापनको सुपरिवेक्षण गर्ने दायित्व सञ्चालक समितिमा निहित रहेको हुन्छ । प्रभावकारी संस्थागत सुशासनका लागि दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिक योजनामा सञ्चालकहरूबीच स्पष्टता र मतैक्य हुनुपर्छ । प्रायः ठूला लगानीकर्ताहरूको ध्यान समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नुमा केन्द्रित रहेको हुन्छ ।

संस्थागत ढङ्गबाट काम गर्दा आयोजनाका कतिपय कार्यहरू छिटो सम्पन्न गर्न कहिलेकाहीँ बाधा–अड्चन भएको देखिन्छ । ठूला लगानीकर्ताहरू जो सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरूका बीच आयोजना छिटो सम्पन्न गरेर ख्याति आर्जन गर्ने प्रभावकारी दीर्घकालीन बाटो भनेको कर्पोरेट सुशासन नै हो भन्ने समान बुझाइ हुनु जरुरी हुन्छ । तबमात्र यसको विकास गरी प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्न सकिन्छ ।

(ख) मूल मूल्य

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको दोस्रो मुख्य तत्व भनेको आफ्नो कम्पनीको मूल मूल्य (कोर भ्यालु) परिभाषित गर्नु हो । कुनै जलविद्युत् कम्पनीले कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि कम्पनीको मूल मूल्य स्थापित गर्नुपर्दछ । मूल मूल्य भन्नाले कम्पनीको भित्री आत्मालाई जनाउँदछ, जसले कम्पनीको आधारभूत सदाचारिता, पारदर्शिता, कानुनी अनुपालना, सामूहिकता, उच्च प्रतिफल, उत्तरदायित्व, सुरक्षित लगानी, जवाफदेहिता आदिको विषयमा कम्पनीको व्यवस्थापकीय दर्शनको आधारभूत सारलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ ।

जलविद्युत् कम्पनीहरूबीच पनि फरक– फरक मूल्य हुन्छन् । एउटा कम्पनीको खास मूल्य सेयरको उच्च मोल र अर्को कम्पनीका लागि उच्च लाभांश हुन सक्दछ । त्यस्तै, अर्को कम्पनीका लागि मूल मूल्य ख्याति वृद्धि गर्नु हुन सक्दछ । सामूहिकताको सम्बन्धमा मूल मूल्य पनि कम्पनीपिच्छे फरक–फरक हुन सक्दछन् । तर, प्रत्येक आयोजनाहरूका लागि सदाचारिता, पारदर्शिता र कानुनको परिपालना नै आधारभूत मूल्य हुनुपर्छ । यी पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी कम्पनीले मूल मूल्य परिभाषित गर्नुपर्दछ । यस्तो मूल मूल्यको वरिपरि रहेर नै कम्पनीका नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरू तयार गरिन्छन् ।

(ग) अनुपालना संस्कृति

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्व कम्पनीभित्र अनुपालना संस्कृतिको स्थापना र विकास गर्नु हो । संस्कृति भनेको खालि बानी मात्र नभई काम गर्ने तरिका पनि हो । वरिष्ठ वा उच्च तहको व्यवस्थापन आफैँ अनुपालनाको मामिलामा प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा मात्र होइन संरचनागत संस्कृतिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गर्न ठूलो लगानी र धेरै समय लाग्दछ । त्यसैले, अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्ना अधिकार र दायित्वलाई व्यावसायिक र जवाफदेही सीमाभित्र राख्न उच्च व्यवस्थापक र सञ्चालकहरूले सहज महसुस गर्नुपर्दछ । एउटा दूरदर्शी र पारदर्शी मानसिकताले सदैव अनुपालना संस्कृतिको स्थापना र विकास गर्दछ । अनुपालनाको संस्कृति अंगिकार गर्ने कम्पनीलाई लगानीकर्ता, सरकार, अन्य सरोकारवालाहरूले दीर्घकालमा उच्च सम्मान र महत्त्व दिन्छन् ।

कम्पनीको आन्तरिक नियम तथा बाह्य कानुनको पालनालाई आवश्यक महत्त्व दिएर नै प्रभावकारी संस्थागत शासकीय व्यवस्था मौजुदा रहेको आश्वस्त गराउन सकिन्छ । भान्सादेखि आयोजना निर्माणस्थलसम्म र सानो पैसादेखि अर्बौं रुपैयाँसम्मका कुरामा अनुपालना संस्कृतिप्रति सचेत हुनुको विशेष महत्त्व हुन्छ ।

(घ) योजनामा आधारित क्रियाकलापहरू

संस्थागत शासकीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न योजनामा आधारित क्रियाकलापहरू समावेश गर्नुपर्छ । कारण, जुनसुकै कार्य तोकिएको समयमा पूरा गर्न योजना नै चाहिन्छ । जलविद्युत् आयोजनाको समयसीमा तोकिएको हुन्छ । यस क्षेत्रको अध्ययन, उत्पादन अनुमतिपत्र, विद्युत् खरिद सम्झौता, ऋण सम्झौता सबै समयसीमाका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।

यहाँ, उल्लेख गरिएको ‘योजना’ भन्नाले अधिकारसहितको जिम्मवारी बाँडफाँटलाई बुझ्नुपर्छ । योजनाले कार्यकारी समूहका बीचमा एक किसिमको पारदर्शिता रहेको पनि जनाउँदछ । किनकि, योजनामा आधारित कम्पनीमा ‘कसले के काम गरिरहेको छ’ भन्ने एकअर्कामा थाहा हुन्छ । प्रत्येक कार्यसमूहलाई ‘हामीले कुन काम कहिले, किन र केका लागि गरिरहेका छौँ’ भन्ने जानकारी हुन्छ ।

समग्र अवधिको ‘आयोजना कार्यान्वयन योजना’ एउटा वृहत् कार्ययोजना हो । जसमा आयोजना सुरुदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने मितिसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई सिलसिलेवार रूपमा योजनामा प्रस्तुत गरिन्छ । यस वृहत् कार्ययोजनाअन्तर्गत विभिन्न योजनाहरू (जस्तैः त्रैमासिक कार्य योजना, मासिक भौतिक प्रगति योजना, आन्तरिक लेखापरीक्षण अनुगमन योजना, प्राथमिक सेयर पुँजी जारी योजना आदि) तयार गरिन्छन् जुन योजनाबद्धताका केही उदाहरणहरू हुन् ।

कर्पोरेट सुशासनले हरेक मुख्य कार्यहरूका लागि योजना बनाउने कुराको माग गर्दछ । यस्ता योजनाहरूले सरोकारवालालाई ‘आयोजना तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति गम्भीर छ र जवाफदेही छ’ भन्ने विश्वास दिलाउँछ । साथै, आश्वस्त पनि बनाउँछ ।

(ङ) अधिकारमा आधारित व्यवस्थापन

जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा (निजी होस् वा सार्वजनिक) क्षेत्रको ठूलो रकम लगानी भएको हुन्छ । अधिकारमा आधारित व्यवस्थापनले मात्रै लगानी रकमको कुशल सञ्चालन र उपयोग भएकोमा विश्वस्त गराउँदछ । यसर्थ अधिकारले प्रत्येक कर्मचारीको कार्य अस्पष्टता हुन्छ र कसको कुशलता र उत्पादकत्व घटाउँदछ । संस्थागत शासकीय व्यवस्थायुक्त व्यवस्थापनमा स्पष्ट अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकार बाँडफाँड भएको हुन्छ । प्रत्येक कर्मचारीको पद, कार्यविवरण, सञ्चालक समितिको क्षेत्र, पेश्की र खरिद आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट अधिकार तोकिनु अधिकारमा आधारित व्यवस्थापनका उदाहरण हुन् । यस्तो व्यवस्थाले जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता वृद्धि हुने र निकायको अपनत्व बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्छ ।

(च) नीतिहरू, दिग्दर्शन र निर्देशिकाको तयारी तथा कार्यान्वयन

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुन्छ । संस्थामा शासकीय व्यवस्था रहेको सुनिश्चित गर्ने मुख्य कुराहरू नै कम्पनीमा रहेका दिग्दर्शन, निर्देशिका र नीतिहरू हुन् । यस्ता नीतिहरूले अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता, निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता हुने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । नीति, दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरूमा आधारित रहेर रकम खर्च गर्ने अधिकार प्रयोगका लागि व्यवहारिक तथा पारदर्शी प्रक्रिया र कदमहरू उल्लेख हुनुपर्दछ ।

विभिन्न दिग्दर्शन/मार्गनिर्देशनहरू (जस्तैः अर्थ तथा प्रशासकीय दिग्दर्शन, जनसाधन दिग्दर्शन, आयोजना व्यवस्थापन दिग्दर्शन, संस्थागत शासकीय मार्गनिर्देशन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मार्ग निर्देशन, ब्रान्डिङ मार्गनिर्देशन) का विधि र नियमहरूले प्रभावकारी संस्थागत शासकीय व्यवस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दछन् । वर्तमान अवस्थामा नियमनकारी निकायले यस्ता नियम बनाएर अनिवार्य रूपमा लागु नगरेका हुनाले व्यवस्थापनले नै ऐच्छिकरूपमा नीति, दिग्दर्शन तथा मार्गनिर्देशनहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ऐच्छिक तयारी तथा कार्यान्वयन कम्पनीको दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्यदेखि नै सुरु हुने कुराहरू माथि उल्लेख गरिसकिएको छ ।

(छ) निरन्तर सुधारको दृष्टिकोण

कम्पनीले तयार गरेका नीति, दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू तयार गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै कार्यान्वयन गर्नका लागि हो । कार्यान्वयनमा जाँदा विभिन्न कुराहरू व्यवहारिक नहुने वा कम्पनीको दूरदृष्टि र उद्देश्य अनुसार हुने दुवै प्रकारका अनुभवहरू हुन सक्छन् । यसर्थ यस्ता आन्तरिक निर्देशिका र मार्गनिर्देशनमा निरन्तर सुधार तथा संशोधन आवश्यक हुन्छ । आयोजना विकासको विभिन्न चरणहरू र सरोकारवालाहरूको आवश्यकता, नियमनहरूमा नियमित परिवर्तन आदिले गर्दा पनि निरन्तर सुधार र संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।

यस्तो सुधार र संशोधन नीतिमा निर्देशिकाहरूलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन, कुशल तरिकाबाट उद्देश्य हासिल गर्न, समयक्रममा विकास भएका नयाँ विचार र तरिकाहरू समावेश गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालमा यस्ता नीति, दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू तयार गर्ने झुकाव नै कमी छ । त्यसमा पनि निरन्तर सुधार गर्ने प्रवृतिको झनै कमी छ । यस कारणले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा नीति, दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू विकास गर्ने तथा निरन्तर सुधार/संशोधन गर्ने कुरा सुशासन व्यवस्थाको मुख्य तत्व हो ।

निरन्तर सुधारको प्रक्रियाले कर्पोरेट सुशासनको गुणात्मकता आश्वस्त गर्ने प्रक्रियाको सुनिश्चित गर्दछस् योजना, कार्य, मूल्याङ्कन, सुधार । योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिक्रिया जाँच गर्ने, अन्तमा अनुभव र आवश्यकताको आधारमा सुधारात्मक कार्य गर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियाले कर्पोरेट सुशासन प्रणालीमा निरन्तर महत्त्वपूर्ण विकास गरेर यसको सार्थकता र उपादेयता वृद्धि गर्छ ।

(ज) प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

जलविद्युत् क्षेत्रको संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण तत्व प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Management Information system) को विकास गर्नु हो । व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको सूचना प्रविधि, जनसाधन र व्यावसायिक प्रक्रियाको उपयोग हो, जसले व्यावसायिक तथ्यांकको अभिलेख बनाउँदै सुरक्षित गर्ने तथा तथ्यांकहरू विश्लेषण गरी सूचनामा रूपान्तरण गर्ने कार्य गर्छ । यस्ता सूचनाहरू आयोजनाको व्यवस्थापक तथा कार्यकारीले निर्णय लिन उपयोग गर्दछन् । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले आयोजना कार्यान्वयनको वर्तमान स्थिति बुझ्नका लागि मुख्य जानकारी पनि दिन्छ । यसले व्यवस्थापकीय तहमा मनोबल उच्च बनाउने तथा सरोकारवालाहरूको आत्मविश्वास बढाउने कामसमेत गर्दछ ।

प्रायः जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ऊर्जा उत्पादकको ध्यान दीर्घकालीन र झन्झटिलो तयारी क्रियाकलापहरू पूरा गर्ने, बहुआयामिक निर्माण प्रक्रियाहरू पार गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने हुनाले यस प्रणालीलाई त्यति वास्ता गर्दैनन् । यसर्थ, कर्पोरेट सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्नु हो ।

(झ) अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्व ‘अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था’ हो । यस संयन्त्रअन्तर्गत कार्ययोजना, तालिकाहरू, बैठकका निर्णयहरू र सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा औपचारिक र संस्थागत अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति एकदम कम देखिन्छ । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभावमा तालिका अनुसार कार्य सम्पन्न नहुने सम्भावना बढ्छ । माथि छलफल गरिसकिएको छ– योजना निर्माण संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको स्थापना योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पूर्णता दिने अन्तरनिहित अङ्ग हो ।

(ञ) नियमित बैठक, अन्तरक्रिया र अद्यावधिक समीक्षा प्रणाली

कर्पोरेट सुशासनका लागि अनौपचारिक तर महत्त्वपूर्ण कुरा संस्थाभित्रको अन्तरक्रिया, बैठक र समीक्षा प्रणाली हो । प्रायः सामूहिक विचार बैठक तथा अन्तरक्रियाबाट आउँछ । यस्ता कुराले आयोजनाको स्वामित्वमा समेत थप वृद्धि गराउँदछ । नियमनकारी निकाय, विज्ञहरू, विभागीय प्रमुख र कर्मचारीहरूसँग आवधिकरूपमा यस्ता बैठक र अन्तरक्रियाहरूमार्फत त्यसको अभिलेख राख्ने गर्नुपर्छ ।

साथै, सेयरधनीहरूमा आत्मविश्वासको भावना बढाउन र प्रगति विवरण तथा विचार आदानप्रदान गर्न पनि उनीहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, आवधिक रूपमा यस्ता बैठक र अन्तरक्रिया गरी उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्नाले संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । यस्ता समीक्षाबाट योजना र कार्यान्वयन बीचको खाडल पनि पहिचान हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, योजना संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । नियमित बैठक, अन्तरक्रिया र आवधिक समीक्षा प्रणाली प्रभावकारी रूपमा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्नका लागि अपरिहार्य उपकरणहरू हुन् ।

(ट) गुणस्तर सुनिश्चितता

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको अन्तिम नभए पनि महत्त्वपूर्ण तत्व कर्पोरेट सुशासनको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नु हो । सबै व्यवस्थापकहरूले सोचेका हुन सक्छन्, आफूले लागु गरेको कर्पोरेट प्रणाली गुणस्तरीय छ । यसैले कम्पनीमा प्रभावकारी संस्थागत शासकीय प्रणाली छ र यसले गुणस्तरीय रूपमा काम गरेको छ तर लागेर मात्र हुँदैन । यो कुराको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको गुणात्मकता र प्रभावकारिता मापन तथा मानक (मापदण्ड) विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य उपायहरूबाट निर्क्याेल गर्न सकिन्छ । बाह्य उपायहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संस्था र नेपाल गुणस्तरको चिन्ह प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण, स्वतन्त्र विज्ञद्वारा समीक्षा प्रणाली र मुख्य कार्य सम्बद्ध सूचकहरूको स्थापनाद्वारा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको आन्तरिकरूपमा गुणस्तर सुनिश्चित र मापन गर्ने उपायहरू हुन् । (क्रमश...)

लेखक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा भिजन इनर्जी एन्ड पावर लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्, याे लेख २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिका पाँचाै अंकबाट साभार गरिएकाे हाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३