ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालको वायु गुणस्तर सुधार र औद्योगिक क्षेत्रमा स्वच्छ प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्न विश्व बैंकले ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको छ। वासिङ्टनस्थित बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले मार्च ११ मा 'नेपाल स्वच्छ हावा र समृद्धि परियोजना'का लागि उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो ।
यो परियोजनाले विशेषतः काठमाडौँ उपत्यका, तराई र वरपरका पहाडी क्षेत्रहरूमा वायु प्रदूषणको मुख्य कारक मानिने सूक्ष्म कणको उत्सर्जन घटाउन र राष्ट्रियस्तरमा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उक्त अवसरमा विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक डेभिड सिस्लेनले वायु प्रदूषण नेपालका लागि जनस्वास्थ्य सङ्कट मात्र नभई एउटा गम्भीर आर्थिक भार समेत बनेको बताए । 'नेपालले वायु प्रदूषणका कारण हुने स्वास्थ्योपचार खर्च र श्रम उत्पादकत्वमा आउने ह्रासबाट वार्षिक कुल गार्हस्थ्य आयको ६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा गुमाइरहेको छ,' उनले भने, 'यस परियोजनाले नेपाली उद्योगलाई आधुनिक र स्वच्छ प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गर्दै वातावरणीय जोखिम कम गर्ने छ ।'
उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च घटाएर उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको पनि डेभिडको भनाइ थियो ।
द्रुत औद्योगिकीकरणका कारण आगामी दिनमा औद्योगिक उत्सर्जन नेपालमा वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न परियोजनाले करिब ४०० औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विद्युतीय बोइलर, आधुनिक बायोमास भट्टी र उन्नत उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधिहरू जडान गर्न वित्तीय सहायता र प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउने छ ।
यसै क्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ वातावरणीय अर्थशास्त्री मार्टिन हेगरले नेपालमा स्वच्छ प्रविधि अपनाउन उच्च प्रारम्भिक लगानी र दीर्घकालीन वित्तमा पहुँचको अभावजस्ता अवरोध रहेको उल्लेख गरे । यो परियोजनाले सहुलियतपूर्ण ऋण र पुँजीगत प्रोत्साहनमार्फत ती समस्या समाधान गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
विश्व बैंकका अनुसार यो परियोजना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले संयुक्तरूपमा कार्यान्वयन गर्ने छन् । स्वच्छ प्रविधि कर्जा प्रवाहका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ह्यान्डलिङ बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जनाइएको छ ।
विश्व बैंकको यस ऋण सहयोगलाई बेलायत र स्वीजरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित 'रेजिलेन्ट एसिया प्रोग्राम'बाट प्राप्त हुने ५० लाख डलरको अनुदानले थप टेवा दिने छ । यो पहल विश्व बैंकको दक्षिण एसियाली वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमकै एक हिस्सा मानिएको छ, जसले हिमालयको फेदी र इन्डो-गङ्गा मैदानमा बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
