काठमाडौँ । सन् २०४० सम्म २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको भुटानले आउने ५ वर्षभित्र जडित क्षमता थप ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । हाल भुटानको कूल जडित क्षमता करिब २ हजार ६ सय मेगावाट रहेको छ ।
प्रक्षेपणअनुसार भुटानले उपलब्धि हासिल गरेको खण्डमा आउने ५ वर्षभित्र उसको कूल जडित क्षमता करिब ५ हजार पुग्ने देखिन्छ । भुटानको ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयका अनुसार आगामी ५ वर्षभित्र ३ हजार १ सय १९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्माणाधीन १ हजार २ सय मेगावाटको पुनासङ्चु–१ र १ हजार मेगावाटको पुनासङ्चु–२ सहित साना आयोजना निर्माण गरी उक्त क्षमता पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसपछि, सन् २०४० को लक्ष्य भेट्नका लागि थप १५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । लक्ष्यअनुसार जलविद्युत् उत्पादनका लागि भुटानले ५२७ अर्ब नेगुल्ट्रम (भुटानी रुपैयाँ) बराबरको बजेट अनुमान गरिएको छ, जसमा ५० प्रतिशत हिस्सा ऋणमार्फत जुटाउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।
भुटानको जलविद्युत्मा भारतका टाटा पावर, अदानी समूह, रिलायन्स र जिएमआरले इच्छा देखाइरहेका छन् । खोलुङ्चु आयोजना निर्माणका लागि भने ड्रुक ग्रीन पावर कर्पोरेशन र टाटा पावरबीच सम्झौता भइसकेको छ । कर्पोरेशनका अनुसार १ हजार १ सय २५ मेगावाटको दोर्जीलुङ आयोजना निर्माण गर्न १.५० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लागत प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसका लागि विश्व बैंकले ३० करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी, न्येरा र बुनखा जलविद्युत् आयोजनाका लागि भुटान सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) मार्फत लगानी ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । जलविद्युत्ले मात्र भविष्यको ऊर्जाको माग पूरा गर्न नसक्ने हुँदा ५ हजार मेगावाट बराबरको सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको छ ।
उल्लिखित लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले १३औं र १४औं पञ्चवर्षीय योजनामा उचित बजेट ५२७ अर्ब नेगुल्ट्रम प्रक्षेपण गरेको छ, यो बजेट कूल अनुमानित लगानी २६ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये जम्मा २५ प्रतिशतमात्र हो ।
स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहे पनि असम्भव नरहेको सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । पुनासङ्चु–१ र २ का लागि भने भारतले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । साना जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाका लागि पनि केही भारतीय बैंक, युरोपियन इन्भेष्टमेन्छ बैंक (ईआईबी), ओपेक फण्ड, जाइका, एडिबी लगायतबाट लगानी सुरक्षित गरिएको जनाइएको छ ।
ठूला आयोजनाका लागि सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाता, एक्जिम बैंक, व्यावसायिक कर्जा, ग्रीन फण्ड, क्लाइमेट फाइनान्स, पूर्वाधार लगानी कोष र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) जस्ता स्रोतबाट पुँजी जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ । ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री जीम छिरिङले भने, ‘हामीले वाङ्चु र खोलुङ्चु आयोजनाका लागि क्रमशः अदानी र टाटा पावरसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ । खोलुङ्चु आउने सेप्टेम्बरमा निर्माण सुरु गरी सन् २०२६ मा पूरा हुनेछ भने वाङ्चु यसै वर्षको अन्तिमबाट निर्माणमा जानेछ ।’
स्राेत : एजेन्सी