बजेटमा विद्युतीय सवारीको कर नबढाउन नाडाको माग

काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको कर नबढाउन माग गरेको छ । नाडाले आगामी आवकाे बजेटका लागि नीतिगत राय तथा सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्दै कर नबढाउन माग गरेको हो ।

नाडाले अघिल्ला वर्षजस्तै विद्युतीय सवारीका करमा चलखेल सुरु भइरहेकाले विद्युतीय सवारीको कर नबढाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले छुटलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै बजेटमा विद्युतीय गाडीको कर स्थिर राख्न माग गरेको छ ।

व्यावसायिक रुपमा प्रयोग हुने चारपाग्रें सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हुने र यसको भाडा दरले आम नागरिकको दैनिकी प्रभावित हुने भएकाले सो साधनहरूमा उच्च दरमा लागि आएको भन्सार र अन्तःशुल्क महसुल तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउन नाडाले माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षका नीतिगत राय सुझावमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि घटाउन माग गरेको छ । सरकारले आवश्यक ठाउँमा व्यवस्थित र सुरक्षित चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने र छुट्टै बिजनेस मोडलका रुपमा विकास गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने नाडाको भनाइ छ ।

विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले आफ्नै प्रयासमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छन् । तर चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो हुँदा अहिले उक्त काम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको नाडाको बुझाइ छ । करको दरमा वृद्धिभन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने नाडाको माग छ ।

प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ महसुल दर उच्च भएकाले घटाउनुपर्ने र सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ महसुल दर फरक हुनु पर्नेमा नाडाको जोड छ । आयातकर्ताले नेपालका २०० वटा पेट्रोल पम्प छनोट गरी उक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरिएको छ ।

एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारी मोटरसाइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जीप, भ्यानको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा छुट दिन माग गरेको छ । विद्यमान व्यवस्थामा दिइएको ७५ प्रतिशत भन्सार छुट सबै प्रकारका एसेम्बलिङ उद्योगलाई दिइए स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत हुने नाडाले जनाएको छ ।

व्यावसायिक रूपमा प्रयोग हुने चारपांग्रे सवारी तथा ढुवानीका साधनमा उच्च दरमा लागि आएको भन्सार र अन्तःशुल्क महसुल तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउनुपर्ने पनि नाडाको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको प्रतिस्थापन गर्न पुनः निर्यात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि नाडाको माग छ ।