विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९२६२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १०३९६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३२०२० मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १५८०८ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५१६७८ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २४९८ मे.वा.
२०८२ मङ्सिर १९, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल सुशीला कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको इतिहास पनि लेख्न सफल भएकी छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आन्दोलनरत जेन–जेड (जेनरेशन जेड) समूहको प्रस्ताव तथा समर्थनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, निष्कलङ्क र हक्की स्वभावकी प्रभावशाली पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले देशको वर्तमान सङ्कट मोचन गर्ने विश्वास गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेले शुक्रबार राती नै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गराएका हुन् । 

को हुन् कार्की ?

वि.सं. २००९ साल जेठ २५ गते मोरङ विराटनगरको शङ्खपुर जन्मिएकी कार्की बिपी कोइरालाको परिवारसँग निकट सम्बन्ध रहेका नेपाली काँग्रेसका पूर्व नेता दुर्गा सुबेदीकी पत्नी हुन् । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बिए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए उत्तीर्ण गरेकी कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् । उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् ।

२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनी विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षसमेत भएकी थिइन् । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी उनी २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश, २०६७ मा उनी स्थायी न्यायाधीश हुँदै २०७३ साल असार २७ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । २०७४ जेठ २४ गतेसम्म उनी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकी छन् ।

त्यसताका प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले हस्ताक्षर गरी पदबाट हटाउन महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यद्यपि, तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोगको विरोध गरेको थियो । उक्त महाअभियोग असफल भएपछि उनी पदमा फर्किएकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३