ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बाेर्ड) को बैठकले उद्योगमा काटिएका लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन अनुसार नै मंगलबार दिउँसो बसेको बोर्ड बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १५ दिनभित्र करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कानुन अनुसार उठाउने निर्णय समेत गरेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
तत्काल बक्यौता तिर्न नसक्ने उद्योगका लागि प्राधिकरणको बक्यौता महसुल असुल गर्ने सम्बन्धी विनियमावलीमा भएको भएको व्यवस्था अनुसार बढीमा ३६ किस्तासम्मको सुविधा दिएर असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि करिब ६ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता महसुल १५ टीओडी मिटरको विवरणका आधारमा दिनभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता नतिर्ने ३४ वटा उद्योगको लाइन लाइन काटेको थियो । त्यसपछि ७ वटा उद्योगले किस्तावन्दीको सुविधा लिएर विद्युत् सेवा सुचारु गराएका थिए ।
मन्त्रालयले सोमबार नै विवाद समाधानका लागि गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम दरको महसुल तोकिदिएपछि र लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा हुनुअघिसम्मको अवधिमा दैनिक न्युनतम ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा कम्तिमा २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको टिओडी मिटरको डाटाको आधारमा महसुल उठाउन सक्ने सुझाव दिएको थियो ।
