विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
८५६८
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
८१२३
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
४३३२४
मे.वा.घन्टा
आयात :
०
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
१८९०१
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
६००१४
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२८१०
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ कार्तिक १८, बुधबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
इभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
विद्युत् र विप्रेषणले नेपालमा चरम गरिबी घटाउन सहयोग गर्यो : विश्व बैंक
महाकाली सन्धिलाई ३० वर्षपछि फर्केर हेर्दा
एलपी ग्यास कम्पनीहरूलाई गाभ्ने निगमको तयारी, कार्ययोजना माग
ऊर्जा हबका रूपमा उदाउँदै काेशी प्रदेश, एक वर्षमै २०६ मेगावाट विद्युत् थपियो
ढल्केबर–२ सौर्य आयोजनाको ३० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न ३३ केभी लाइन निर्माण गरिने
सल्यानका दार्मा र कुमाख गाउँपालिकाका ५०० घरधुरीमा पुग्यो राष्ट्रिय ग्रिडको बिजुली
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
इभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ट्रेन्डिङ
बूढीगण्डकी जलाशय : विद्युत् विकाससँगै राष्ट्र निर्माणको एकीकृत अभियान
कालिञ्चोक साना जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति एक वर्षमै ८० प्रतिशत
विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई सुझाव
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै सिँगटी जलविद्युत आयोजना (२५ मेगावाट)
ऊर्जा खबर
२०७७ पुस १०
A
-
A
A
+
#Singati Hydropower
प्रतिक्रिया दिनुहोस
ऊर्जा खबर
विद्युत् र विप्रेषणले नेपालमा चरम गरिबी घटाउन सहयोग गर्यो : विश्व बैंक
एलपी ग्यास कम्पनीहरूलाई गाभ्ने निगमको तयारी, कार्ययोजना माग
ऊर्जा हबका रूपमा उदाउँदै काेशी प्रदेश, एक वर्षमै २०६ मेगावाट विद्युत् थपियो
थप खबर
विद्युत् र विप्रेषणले नेपालमा चरम गरिबी घटाउन सहयोग गर्यो : विश्व बैंक
भोटेकोसी विपद्ले दर्शाएको उर्जा मिश्रणको महत्त्व
महाकाली सन्धिलाई ३० वर्षपछि फर्केर हेर्दा
एलपी ग्यास कम्पनीहरूलाई गाभ्ने निगमको तयारी, कार्ययोजना माग
ऊर्जा हबका रूपमा उदाउँदै काेशी प्रदेश, एक वर्षमै २०६ मेगावाट विद्युत् थपियो
सम्बन्धित समाचार
आजसम्म विद्युत् ऐन ल्याउन नसक्नु सरकारको नालायकी
ऊर्जा विकासका अनेक आयाममा जानुपर्छ
आयल निगमलाई ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ
माथिल्लाे तामाकाेशी जलविद्युत अायाेजना ४५६ मेगावाट
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३