विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण :५५८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४४३३ मे.वा.घन्टा / आयात : १७८१९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२७८८२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४३६ मेगावाट
×

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार, तल्लाे इन्द्रावतीमा ७ हजारको लगानी झ्वाम्

२०७४ साउन ५

काठमाडाैं । नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीमा भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालीन सञ्चालकका कारण साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनामा झन्डै ७ हजार व्यक्तिको लगानी डुब्ने भएको छ ।

सञ्चालकको बेइमानीले समयमा काम नहुँदा सरकारले अनुमतिपत्र खारेज गर्यो । यही कारण सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने अवस्था देखिएको हो ।

तत्कालीन सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, जितबहादुर श्रेष्ठलगायतले आयोजना निर्माण प्रक्रियामा खर्च गरेको देखाएर ६५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको स्रोतले बतायो । बढ्दाे अनियमितता र तोकिएको समयमा लक्षित प्रगति नगरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले २०७१ पुस ३० मा आयोजना खारेज गर्यो ।

अख्तियार दु्रुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गर्न निर्देशन दिएका १४ आयोजनामध्ये यो पनि थियो । बास्केटमा पुगेको आयोजना पुनः लिन प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरकारले चासो नदिएको नेशनल हाइड्रोका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए ।

त्यतिबेला खारेज भएका आधा दर्जन आयोजनाको अनुमतिपत्र सरकारले विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार करार गरेर पुरानै कम्पनीलाई फार्काइदिएको छ । तर, यो आयोजनामा बेथिति दोहोरिने शंकाले अनुमतिपत्र दिने विषयमा मन्त्रालय मौन छ ।

मन्त्रालयले २०७३ कात्तिकदेखि सय मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने अधिकार विद्युत विकास विभागलाई दिएको छ । तर, यो पुरानो विषय भएकाले विभागले पनि इन्द्रावती पुरानै कम्पनीलाई दिने वा नदिने निर्णय गर्न सकेको छैन ।

सुनकोसी कम्पनीमा नेशनल हाइड्रोको ९७.५ प्रतिशत स्वामित्व छ । तर, अहिले यसको सम्पूर्ण स्वामित्व नेशनल हाइड्रोमा सरेको छ । तत्कालीन एनबी समूहका श्रेष्ठ द्वय नै आयोजना खारेज गराउने वा डुबाउने प्रमुख योजनाकार मानिन्छन् ।

नेशनल हाइड्रो धराशयी बनाएपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेका नाताले दाजु भाइ पर्ने श्रेष्ठ द्वय वर्षौंदेखि फरार छन् । उनीहरूकै कारण नेपाल बंगलादेश बैंक तन्नम भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले खिचेर उकासेको थियो । नेशनल हाइड्रोमा अहिले उनीहरूको करिब १० प्रतिशतमात्र स्वामित्व छ ।

कम्पनी डुबाएपछि तिनै व्यक्तिका कारण नेशनल हाइड्रोका हजारौंको लगानी डुब्ने अवस्थामा छ । वर्तमान सञ्चालक तथा व्यवस्थापन भने कम्पनी पुनः जिवित गर्ने प्रक्रियामा जुटेको छ । पाण्डेका अनुसार कम्पनीको छवी राम्रो बनाउँदै इन्द्रावतीको अनुमतिपत्र फर्काउन नयाँ व्यवस्थापन खटेको छ ।

‘काम नगरेर खोलामात्र ओगट्नेको अनुमतिपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत रहेन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘आयोजनाको प्रगति मूल्यांकन नगरी खारेज हुँदा हामीमाथि अन्याय भयो ।’ खारेजीमा परेका केहीको अनुमतिपत्र फिर्ता गरिए पनि इन्द्रवतीको अनुमतिपत्र दिन सरकारले उदासिनता देखाएको पाण्डेले दोहोर्याए ।

आयोजना निर्माण प्रक्रिया

नेशनल हाइड्रोले सिन्धुपाल्चोकमै साढे ७ मेगावाटको इन्द्रावतीे तेस्रो निर्माण गरिसकेको छ । यसैको क्यासकेडका रूपमा तल्लो इन्द्रावती अघि बढाइएको हो । सुनकोसी कम्पनीले २०६१ जेठ २२ मा उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच २०५९ मंसिर २३ मा विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए) समेत भएको थियो । २०६१ कार्तिक २ मा नेपाल बङ्गलादेश बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, कृषि विकास बैंक र नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकसँग कम्पनीले ऋण सम्झौता पनि गर्यो ।

आयोजना निर्माण गर्न २०६० माघ २ (१६ जनवरी, २००४) मा इपिसी (अध्ययन, खरिद र निर्माण– इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन) मोडलमा ठेक्का सम्झौता समेत भएको थियो । ठेक्का चीनको पिङजियाङ इन्ड्रष्ट्रीले पाएको थियो ।

श्रेष्ठ द्वयले बंगलादेश बैंकसमेत डुबाएपछि बैंक राष्ट्रले खिच्यो । र, राष्ट्र बैंककै सक्रियतामा २०६६ चैत ३० मा नबिल बैंकको अगुवाइमा बनेको सह–वित्तीयकरणमा हस्तान्त्तरण भई पुनः ऋण सम्झौता भएको थियो । तिनै व्यक्तिले हरिसिद्ध इँट्टा तथा टायल कारखानासमेत डुबाएका थिए ।

कम्पनीका अनुसार हालसम्म बैंकहरूले करिब ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेका छन् । यस्तै, करिब ३५ करोड रुपैयाँ नेशनल हाइड्रोमा स्वपुँजीबापत लगानी भएको छ । तर, यो रकम तिनै श्रेष्ठ द्वयले अनियमितता गरेको कम्पनीका वर्तमान सञ्चालकको आरोप छ ।

हालसम्म भएको काम

आयोजनाको काम करिब ५० प्रतिशत पूरा भएको नेशनल हाइड्रोको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म करिब २७ रोपनी जग्गा खरिद र ४० रोपनी जग्गा भाडामा लिइएको छ । यस्तै, ३ किलोमिटर सुरुङमध्ये २ किलोमिटर खनिएको छ ।

सहायक सुरुङ १, २, ३ र ४ को काम सकिएको छ । इन्द्रावती नदीमा साइफन निर्माण र ४ वटा बक्स कल्भर्ट (१५० मिटर) पूरा भएको छ । ‘आधा काम सकिएको आयोनाको अनुमति लिन निरन्तर आग्रह गरे पनि कार्यविधि परिवर्तन नगरी दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया मन्त्रालयले दिएको छ,’ पाण्डेले भने । उनका अनुसार अनुमतिपत्र दिए डेढ वर्षभित्र विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

दुई कम्पनी एउटै बन्यो

खराब सञ्चालकका कारण लामो समय सुनकोसी कम्पनीले तल्लो इन्द्रावतीको काम सुरु गर्न सकेन । यता सरकारले पनि उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गर्यो । उता ऋण दिन अगुवाइ गरेको नबिल बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढायो ।

यही क्रममा नेशनल हाइड्रो सञ्चालक समितिले सह–वित्तीयकरणका (कन्सोर्टियम) बैंकसँग छलफल गर्यो । योसँगै नेशनल हाइड्रो र सुनकोसी कम्पनीको सञ्चालक समितिबीच पनि छलफल भयो । दुवै कम्पनी सुनकोसीको सम्पूर्ण स्वामित्व नेशनल हाइड्रोले किन्ने वा स्वीकार्नेमा सहमत भए । र, सोही आधारमा सम्झौता पनि भयो । अहिले एउटै कम्पनी अर्थात नेशनल हाइड्रोले इन्द्रावती निर्माण गर्न माग गर्दै आएको छ ।

कम्पनीको दाबी

जुनसुकै कारणले अनुमतिपत्र रद्द भए पनि ती सरकारको बास्केटमा राखिन्छ । बास्केटका आयोजना पुरानै कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । जसले आवेदन दिन्छ वा नियमअनुसार सरकारले चाहेको कम्पनीलाई दिन सक्छ । पुरानै कम्पनीले पुनः आवेदन दिएर लिन पनि सक्छ ।

सरकारको दश वर्षे विद्युत विकास कार्ययोजनामा रद्द भई बास्केटमा राखेका अनुमतिपत्र आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सार्वजनिक तथा प्रतिस्पर्धामा निजी कम्पनीबाट विकास गर्न सकिने उललेख छ । तर, आधा काम पूरा भएकाले आयोजना आफैंले पाउनुपर्ने नेशनल हाइड्रोको दाबी छ ।

नेशनल हाइड्रोमा करिब ७ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण सेयरधनी छन् । यो सार्वजनिक कम्पनी पनि हो । पुरानो छवी सुधार हुँदै गएकाले आयोजना कम्पनीले नै पाउनुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।

सुनकोसी कम्पनीको ऋण नेशनल हाइड्रोले सकारेको र बैंकहरूसंँग ऋण सम्झौता भई कार्यान्यनमा आएको छ । यस्तै, इन्द्रावती तेस्रोको विद्युतगृहबाट निस्केको पानीबाटै तल्लो इन्द्रावती निर्माण हुनेछ । यहाँ अर्कोलाई अनुमति दिँदा समस्या हुने पनि कम्पनीको तर्क छ ।

आयोजना दिन मिल्दैन

नेशनल हाइड्रोले आयोजना पाउँ भनी विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको छ । तर, विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार सोही कम्पनीलाई आयोजना दिन मिल्दैन । निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा २ (क) अनुसार कुनै कारणले रद्द भएका आयोजना तोकिएको दस्तुर लिएर दिन मिल्ने वा सरकार वा दातृ निकायको लगानीमा निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तो सर्तभित्र पर्न आयोजनाको सिभिल निर्माण सुरु नभएको हुनुपर्छ । मन्त्रालयले २०७३ चैत २४ मा संशोधन गरेको निर्देशिकामा खारेज भएका आयोजना पुरानै कम्पनीले पाउन सुरुङ/नहर, पानी स्थानान्तरण (डाइभर्सन सुरुङ), हेडवर्क्स, विद्युतगृहजस्ता संरचना निर्माण नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तल्लो इन्द्रावतीको भने आधा काम पूरा भएको छ । यही कारणले अनुमति दिन नमिल्ने विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए । ‘कानुनअनुसार दिन मिल्दैन, आयोजनामा हजारौंको लगानी छ,’ उनले भने, ‘पुराना सञ्चालकले अनियमितता गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई वर्तमान व्यवस्थापनले यसको के जवाफ दिन सक्छ ।’

सोही कम्पनीलाई आयोजना दिने हो भने कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । ७ हजार बढी व्यक्तिको लगानी रहेको आयोजना अहिले सरकारसँग भएकाले सर्वसाधारण मौन छन् । निजी कम्पनीले लिनासाथ त्यहाँ चर्को विवाद हुने देखिन्छ । तर, वर्तमान व्यवस्थापन पुरानाले गरेको भ्रष्टाचार रकम असुलेर सर्वसाधारणको चित्त बुझाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

प्रतिक्रिया