सागर केसी
दोलखा । रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ११ महिनादेखि ठप्प रहेको छ । गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रले गत असार २० गतेदेखि पत्र पठाएर २० मेगावाटको उक्त आयोजनाको काम रोकेको हो । काम गर्न नपाएपछि निर्माण कम्पनीका कर्मचारी तथा कामदार उपकरणहरू छाडेर आयोजनास्थलबाट बाहिरिएका छन् ।
सरकारको समेत लगानी रहेको उक्त आयोजना ४ वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी ३ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको थियो तर हालसम्म २० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । लक्ष्य अनुसार काम भएको भए हालसम्म न्यूनतम ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनुपर्ने थियो । अझ निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले विकास गरेको भए यस आयोजनाले हालसम्म विद्युत् उत्पादन नै सुरु गरिसक्ने थियो ।
सरकारी लगानीमा अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीकै एक महत्त्वपूर्ण अंग समेत यस आयोजनालाई मानिएको छ । यद्यपि, यस आयोजनामा ढिलाइ हुँदा विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति ४ वर्ष थप गरी २०८५÷८६ पु¥याएको छ । संशोधित लक्ष्यमै आयोजना निर्माण हुने हो भने पनि ७ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । सानो आयोजना निर्माणमा समेत यति लामो समय लाग्ने भएपछि सरकारी निकायकै क्षमता र व्यवस्थापनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
आयोजनाको ६.२ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङसहितका निर्माणको ठेक्का एसएससिई–हाइ हिमालयन जेभीलाई दिइएको छ । एसएससिई चिनियाँ तथा हाइ हिमालय नेपाली कम्पनी हुन् । आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) ढाँचामा निर्माण गर्न लागिएको हो । एकल ठेक्का मार्फत काम गर्ने गरी २०७९ पुस १२ गते निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो ।
तामाकोसीले सुक्खा याममा पनि ६ घण्टा ४५६ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा ऊर्जा दिनसक्ने गरी रोल्वालिङको डिजाइन गरिएको छ । अहिले सुक्खा याममा ४ घण्टा मात्रै ४५६ मेगावाट दिन सक्छ । थप २ घण्टा ‘पिकिङ’ क्षमता बढाउन रोल्वालिङले विद्युत् उत्पादन गरी छोड्ने पानी तामाकोसीमा मिसाउने योजना छ ।
रोल्वालिङ निर्माणकै लागि अपर तामाकोसीले २ वर्षअघि नै हकप्रद सेयरमार्फत लगानी सङ्कलन गरिसकेको छ । निर्माण व्यवसायी हाई हिमालयन हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रबन्ध निर्देशक तारानाथ सापकोटाले ३ वर्ष अघि नै समयमै काम पूरा गर्ने गरी आफूहरूले कर्मचारी, कामदार तथा उपकरण परिचालन गरे पनि आयोजना स्थलको विवाद समाधान नभएका कारण काम गर्न नपाएको गुनसो गरे ।
आयोजनाको बाँधस्थलसम्म सडकको पहुँच नभएकाले हेलिकप्टरमार्फत रिकुमा स्काभेटर लगायतका निर्माण उपकरण ढुवानी गरिएको छ । निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि काब्रभीरबाट बाँधस्थलसम्म रोपवे निर्माण गरिएको छ ।
प्रवर्द्धक कम्पनी अपर तामाकोसीले विद्युत् विकास विभागबाट २०७४ भदौमा रोल्वालिङ खोलाको विद्युत् उत्पादन (निर्माण) अनुमतिपत्र पाएको थियो । यद्यपि, हालसम्म विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको छैन ।
प्रवर्द्धक कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णगोपाल रञ्जितका अनुसार वन तथा संरक्षण क्षेत्रको स्वीकृति पाउन ढिलाइ हुँदा आयोजना निर्माण लम्बिएको हो । उनका अनुसार विगतका वनसँग स्वीकृति लिने प्रक्रिया र निर्माण कार्य समानान्तर रूपमा अघि बढाइने अभ्यास थियो । रोल्वालिङमा पनि त्यही ढाँचा अपनाइएको भए पनि वनका कारण यहाँ समानान्तर रूपमा काम हुन सकेन ।
आफूले कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हालेयता ताकेता गरेर वन मन्त्रालयबाट पूरक वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए । ‘अब जग्गा भोगाधिकारका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा प्रक्रिया सुरु गरिने छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग हुँदै अहिलेको सरकारको गति अनुसार काम भए एक महिनाभित्र भोगाधिकार प्राप्त गरी काम सुचारु गरिने छ ।’
आयोजना ढिलाइ हुँदा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न जोखिम समेत बढेको उनको भनाइ छ । ‘ठेकेदारले काम रोक्नु पर्दा आधाभन्दा बढी मजदुर बिदा गरेको छ भने आयोजना स्थलमा ल्याइएका मेसिनसमेत जीर्ण बन्दै गएका छन्,’ रञ्जितले भने, ‘यी सबैको दैनिक क्षतिपूर्ति ठेकेदारले दाबी गर्न सक्ने जोखिम छ ।’
सरकारी निकायका प्रशासनिक झन्झटले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
