विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९८३६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १०३५६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २६१७२ मे.वा.घन्टा
  • आयात : २६९५ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ५४६४ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४९०८९ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३५२ मे.वा.
२०८३ ब‌ैशाख १७, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले लिएको नीति र कार्यनीतिबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै पूर्व-ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कटाक्ष गरेका छन् । ऊर्जा खबरमार्टिन चौतारीको सहकार्यमा गत मंगलबार भएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’ को २५औँ शृङ्खलामा भएको छलफलको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले यस्तो कटाक्ष गरेका हुन् ।

‘ऊर्जा विकासको नयाँ दिशा : जलशक्ति र जनशक्तिको समन्वय’ शीर्षकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य ई‍. श्रीराम न्यौपानेले गरेको प्रस्तुति तथा यससम्बन्धी छलफलमा समेत उनले सरकारको नीति र कार्यनीतिबीचको विरोधाभासको आलोचना गरेका थिए । उनले खास गरी लगानी बोर्ड स्थापनाको सन्दर्भ, यसको उद्देश्य र कार्यशैली तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यान्वयन शैलीको आलोचना गरेका थिए ।

यसै सन्दर्भमा थप कटाक्ष गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–

‘नीति : सस्तो (परल मूल्यमा) बिजुली निकाल्ने 

कार्यनीति : नेपाल सरकारलाई फिर्ता हुने जग्गा हुन सक्नेसम्म महँगोमा बेच्ने ।

नीति : विद्युत् खपत बढाउने 

कार्यनीति : धेरै खपत गर्ने वर्गबाट धेरै खपत गरे बापत बढी मूल्य असुल्ने । 

नीति : खाद्य सुरक्षा बरकरार राख्ने 

कार्यनीति : कृषियोग्य जमिनलाई वनक्षेत्र कायम गर्ने (विकास निर्माणका काम गर्न)

नीति : निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने 

कार्यनीति :

  • नेपाली लगानीकर्ताले आफ्नै पहलमा खोजेको लगानीलाई सहमति दिने
  • जलविद्युत् आयोजना विकासमा देश पहिल्यै सफल रहँदा रहँदै पनि ‘डिपिआर रिभ्यु’को काम आफैँसँग राख्ने
  • अरू निकायबाट भइरहेको काम लगानी बोर्डमा लैजाने तर अन्य क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन नसक्ने
  • जुनसुकै निर्णय पनि बोर्डबाट गराई (त्यहाँ बस्ने अक्सर विषयविज्ञ हुने गर्दैनन्) समिति बनाएर बस्नुपरेको तर विशिष्ट श्रेणीको सचिव माग गर्ने
  • सरल विधिबाट गरिएको प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन गर्न नसकेको तर नेपालीलाई विश्वास नगरी साह्रै जटिल विधि तयार गर्ने, 
  • विदेशी लगानीबारे चुस्त–दुरुस्त र छोटो समयमा निर्णय गराउन खोलिएको संस्था (लगानी बोर्ड) लाई अर्को विभाग बनाउन तम्सिने
  • तुरुन्त निर्माणमा जान सक्ने र प्रतिफल दिने योजनाको लागि रकम विनियोजन नगरी थप/पुनः/परिमार्जन अध्ययनलाई बजेट छुट्याउने...(ने बि प्रा) ...

यस्ता काम गर्न/गराउन रुचाउनेका पछि लागेर ५ वर्षमा के नै गर्न  सकिएला ।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३