विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८२०४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ८५३० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २५८१३ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ३८२८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३८३७ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ४० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४६४१५ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २१५१ मे.वा.
२०८३ जेठ १, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । स्थानीयको असन्तुष्टि तथा अवराेधका कारण लामो समयदेखि रोकिँदै आएको ‘हेटौँडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण’ लाइन निर्माण पुनः सुरु भएको छ । लामो समयदेखि मुआब्जा र जग्गा विवादका कारण अवरुद्ध आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलपछि अवरोध हटेर पुनः सक्रियताका साथ निर्माण अगाडि बढेको हो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रभावित स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निरन्तर छलफल र समन्वयपछि जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेकाले प्रसारण लाइनको टावर निर्माण अगाडि बढेको जानकारी दिएको छ ।

सन् २०१२ देखि निर्माण सुरु भएको प्रसारण लाइनअन्तर्गत हेटौँडाको हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण रोकिँदा आयोजना वर्षौंदेखि प्रभावित बनेको थियो । कुल २८८ किलोमिटर लम्बाइको आयोजनामध्ये पूर्वी खण्ड १५४ किलोमिटर लामो ढल्केबर–इनरुवा खण्ड तीन वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, १३४ किलोमिटर लामो हेटौँडा–ढल्केबर खण्ड भने मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको थियो ।

प्राधिकरणले हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने १४ वटा टावरमध्ये हाल तीन वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, दुई वटाको इरेक्सन (टावर ठड्याउने) कार्य जारी रहेको जनाएको छ । 

साथै, सबै टावरको जग निर्माण पूरा भइसकेको तथा बाँकी संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले टावर निर्माणसँगै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

उनले प्रभावितलाई कानुनअनुसार उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तार तान्ने कार्य सुरु भएसँगै पहिचान भएका सबैलाई एकैपटक मुआब्जा वितरण गरिने बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआए वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब ८०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन नसकी खेर जाने जोखिम रहन्छ । त्यसबाट राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले वन क्षेत्रको रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगसम्बन्धी बाँकी स्वीकृति प्राप्त हुनेबित्तिकै बाँकी दुई वटा टावर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि देशको आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने, राष्ट्रिय ग्रिडको विश्वसनीयता बढ्ने तथा छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पटकपटक प्रयास भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । पछिल्लो पहलपछि अब भने प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३