ऊर्जा खबर
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) मा अहिले ५७० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू सदस्यका रूपमा अवद्ध रहेका छन् ।
देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार ७०० सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाको क्षमता करिब ३ हजार ५० मेगावाट छ । निजी क्षेत्रबाट करिब ५ हजार ४ यस १६ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यसका अलावा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का लागि आवेदन दिएका करिब ९ हजार मेगावाट छन् । यस्तै, सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रहेका १२ हजार मेगावाटका आयोजना छन् ।
निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनामा निजी क्षेत्रको करिब १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । आगामी दश वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । विगत २८ महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डका कारण आइपिओ (साधारण सेयर) र हकप्रद सेयर निष्काशनमा ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन् । साथै, आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोधसमेत सिर्जना भएको छ । आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेपछि मात्र आइपिओ दिने प्रावधान कार्यान्वयनको भएको खण्डमा स्थानीयको लगानी समयमै नहुने देखिन्छ । जसका कारण स्थानीय समस्या विकाराल बन्दै जाने कुरा पछिल्ला घटनाहरूले देखाइरहेका छन् ।
स्थानीयबासीका नाममा १० प्रतिशत सेयर मागेर एक महिना विद्युत् उत्पादन बन्द गरेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशीको घटना प्रवर्द्धकहरू चिन्तित छन् । इपानले विगतदेखि नै जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्काशन आयोजना निर्माणको क्रममा नै हुने गरी तत्काल अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै कार्यान्वयनको हुनुपर्ने अपरिहार्यत पुष्टि गरेको छ । त्यसैले, सरकार र धितोपत्र बोर्डले हाम्रो मागका बारेमा तत्काल सम्बोधन नगरेको खण्डमा आगामी दिनमा जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने छौँ ।
सेयर निष्काशन र लगानीकर्ताले भोगेका समस्या
क. २८ महिनादेखि आइपिओ र राइट सेयर निष्काशनमा ढिलाइ
एक जिम्मेवार नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि २०८० साल भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्ड र इपानबीच संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । आयोजनाबाट बत्ती नबलुञ्जेल सेयरको ‘लकिङ पिरियड’ नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्न सहायक कम्पनीले पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आइपिओ जारी गर्न ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भई समझदारी भएको थियो । यस्तो प्रतिबद्धतापछि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नु पर्नेमा धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्रीमा भएको ढिलाइले नेपालको ऊर्जा विकास र विस्तारमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
२०८० साल जेठपछि अर्थात् विगत २८ महिनादेखि नियमित आइपिओ निष्काशन भएको छैन । थोरै कम्पनीको मात्र जारी भएको छ । हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आइपिओ र ७ कम्पनीले राइट सेयर निष्काशनका लागि कुरिरहेका छन् । ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्काशन हुन सकेको छैन । यसको कारणले ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ । जसमा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ । २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी (इपानको अध्ययनको आधारमा) गुमेको छ । साथै विश्वमा कहीँ अभ्यास नभएको र नेपालको कानुनमा समेत समावेश नभएको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्द र त्यस्तो ‘नेटवर्थ’ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत्, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाइडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई आइपिओ आवेदनबाटै हटाइएको छ । यसले समग्र ऊर्जा विकासमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ ।
ख. विद्युत् उत्पादनपछि मात्रै आइपिओ
ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिन्छ । सरकारले ल्याएको कानुनले पनि स्थानीयलाई अनिवार्य रूपमा सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग सार्वजनिक पूर्वस्वीकृति र नियमनसम्बन्धी निर्देशन, विद्युत् सम्बन्धी कम्पनीहरूको सेयर प्रस्ताव, २०२१ (५) आवेदन दिने कम्पनीले निर्माणाधीन परियोजनाको हकमा (प्रसारण लाइन सहित), निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको कम्तीमा ५० प्रतिशत पूरा भएको (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परामर्शदाताबाट पनि प्रमाणित) हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रवर्द्धकले लागत कम गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपिओबाट आउने रकमलाई समेत स्वपुँजी (इक्विटी) मा देखाएर सोही अनुसार बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्माणाधीन ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीले समयमै आइपिओ ल्याउन पाउने छैनन् । बैकहरूले आइपिओ मार्फत आउने रकमको सङ्कलन भएको विवरण खोजिरहेका छन् । अहिले यी सबै आयोजनाको निर्माणमा आर्थिक व्यवस्थापनको नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ ।
ठूलो रकम लगानी हुने भएकोले ऊर्जा आयोजनाले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको परिच्छेद ११ मा पुँजीबजार सुधारको सुझाव खण्डको ७औँ नम्बरमा भने ‘जलविद्युत् कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै प्राथमिक निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । अतः धितोपत्र बोर्डले बिनाकानुनी आधार विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आइपिओको निवेदन नै नलिने नीति लिनु गलत र अदूरदर्शी निर्णय हो ।
धितोपत्र सूचीकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ को नियम ७(५) ले जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयलाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत सेयर दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसबारे अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष सुझाव पेश गरेको र कानुन निर्माण नभएसम्म यो कार्यान्वयनमा नजाने स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । कानुन बनेर जारी भएको अवस्था भने छैन । हुँदै नभएको कानुनी व्यवस्था देखाएर आइपिओ निष्काशन रोक्ने धितोपत्र बोर्डको कार्य गलत छ ।
यसरी ३७ आयोजनाको आइपिओ जारी नगरी र ६ कम्पनीको कानुनभन्दा बाहिर गएर पूर्वाग्रही ढङ्गले सूचीबाट हटाएर धितोपत्र बोर्ड नेपालको ऊर्जा विकासका लागि अवरोधक बनेको छ । साथै, विद्युत् कम्पनीहरूमा सेयर हाल्न पाउने कानुनी अधिकारलाई समेत बोर्डले बञ्चित गरेर धेरै सर्वसाधारणलाई यसबाट विमुख बनाएको छ । नियमित जारी गर्नुपर्ने कार्यलाई रोकेर बोर्डले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामाथि गरेको अन्याय र अत्याचारले सीमा नाघिसकेको छ । बजारमा हल्ला आएजस्तै अमूक घरानाका लागि राजनीतिक शक्तिको आडमा पुँजी बजारलाई बन्धक बनाउने कार्य जेनजीको आन्दोलनपछि आएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा अब हुने छैन भन्ने विश्वास छ ।
२. दोहोरो आइजिन
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेड (सिडीएससी) ले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरूलाई छुट्टाछुट्टै International Securities Identification Number (आइजीन) नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीको सेयरसमेत ८ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिएको छैन । प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणले धारण गर्ने सेयर एउटै हुने हुँदा विश्वमा कहीँ पनि एउटै सेयरको दुई थरी आइजीन नम्बर हुँदैन ।
नेपालमा पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थामा दोहोरो आइजिन नम्बर दिइएकोमा यसलाई एकल नम्बरमै लैजाने तयारी भइरहेको छ । यस्तो बेला सिडिएससीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई निराश बनाउने गरी दोहोरो आइजिनको प्रस्ताव गरेको छ । यसले स्वदेशी मात्र नभएर गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । ऊर्जामा संस्थागत लगानी बढ्दो रहेको र स्वदेशी लगानीमै ठूला–ठूला आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला धितोपत्र बोर्डले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयले समेत उचित निर्देशन दिनुपर्छ ।
३. निःशुल्क सेयर माग
क. निःशुल्क सेयर माग गरिएका आयोजना निर्माणमा अवरोध
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका १० तथा देशका अन्य जलविद्युत् आयोजनामा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरलगायत माग राखेर स्थानीयबासीले निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन् । कतिपय स्थानीयले किन समयमै सेयर जारी नगरेको भन्दै आयोजनामा अवरोध गर्न थालेको अवस्था छ ।
धितोपत्र बोर्डले समयमै आइपिओ जारी नगरेर गम्भीर समस्या भोगिरहेका ऊर्जा कम्पनीहरूले अहिले किन समयमै आइपिओ नदिएको भनेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । समयमै आइपिओ जारी नगर्दाको कारण पनि गैरकानूनी रूपमा निःशुल्क सेयर माग्नेहरूको मनोबल बढेको हाम्रो ठहर छ । निजी क्षेत्र धितोपत्र सूचीकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ अनुसार १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयबासीलाई दिन तयार छ । विगतमा दिँदै आएको पनि छ तर विद्यमान नियम र कानुन विपरित निःशुल्क दिन सम्भव छैन ।
ख. भोटेकोसीले निःशुल्क दिने गरी सम्झौता नगरेको
निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा भोटेकोसी गाउँपालिका जेन्जी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायत माग राखेर गत भदौ २५ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन नै बन्द गरिएको थियो । कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार, यही कारण १ महिना २ दिन उत्पादन बन्द भई करिब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
असोज २६ गते सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसीका स्थानीय बासिन्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने भोटेकोसी जेनजी पब्लिक लिमीटेड र भोटेकोसी पावर कम्पनी प्रालिबीच सेयर बिक्री गर्ने गरी सहमति भएको छ । भोटकोसी कम्पनीले भोटेकोसी जेनजी पब्लिक कम्पनीको नाममा अङ्कित मूल्य रु. १०० मा १० प्रतिशत सेयर कम्पनीको नाममा दिने र सो बराबरको रकमका लागि ऋण लिन जमानतको रूपमा मात्रै भोटेकोसी कम्पनी बस्ने सहमति भएको छ । अतः भोटेकोसी कम्पनीले निःशुल्क सेयर दिने गरी कुनै पनि सहमति नगरेको तथा कुनै आयोजनाले निःशुल्क सेयर दिन नसक्नेमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू एकमत छन् ।
यसकारण विद्यमान अवस्था अनुसार हरेक विद्युत् कम्पनीहरू १० प्रतिशत सेयर दिन तयार रहे पनि निःशुल्क दिन सम्भव छैन । निःशुल्क सेयरको नाममा आयोजना निर्माणमा कुनै पनि अवरोध नगर्न तथा निःशुल्क सेयर मागेर अवरोध गर्नेलाई निरुत्साहित गरी उचित शान्ति सुरक्षासहितको लगानीको वातावरण निर्माण सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
इपानले चाल्ने कदमहरू
१. सेयर निष्काशनमा भएको ढिलाइ
आइपिओ र राइट सेयर निष्काशनमा भएको ढिलाइको कारणले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनुका साथै धितोपत्र बोर्डसँग आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग भेटघाट तथा पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई भएको छैन । यसैले निजी प्रर्वद्धकको धैर्यताको बाँध फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । तथापि, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा संयमताका साथ निम्नुसारको कदम चालिने छ ।
क. अन्तिम पटक र पुनः एक पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यथाशीघ्र सेयर निष्काशनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने ।
ख. कानुनमा समेत व्यवस्था नभएको रियल नेटवर्थलाई देखाएर आइपिओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीद्वारा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने ।
ग. सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएकोले समयमै सेयर निष्काशन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने ।
घ. १५ दिनसम्म पनि माग पूरा नभएमा कडा आन्दोलन (भर्चुअल र फिजिकल दुवै आन्दोलन) अघि बढाउने । आन्दोलनबारे भने विस्तृत रूपमा पछि जानकारी गराइने ।
२. निःशुल्क सेयर
कानुनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयर मागेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित हुने गरी पछिल्लो समयमा आयोजना निर्माणमा हुन थालेको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी निम्न कदमहरू चालिने छ ।
क. विद्युत् आयोजनाका सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीका साथै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूको ध्यानाकर्षण गराउने ।
ख. सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षा नीति निर्माणका लागि अनुरोध गर्दै सुरक्षार्थ विशेष दस्ता निर्माणका लागि अनुरोध गर्ने ।
ग. प्रत्येक आयोजनालाई शान्ति सुरक्षा कायम हुने गरी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्थानीय पालिका लगायत सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने ।
अन्त्यमा
ऊर्जा विकासमार्फत नेपालको समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वाससहित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानी गर्न अघि बढेका निजी क्षेत्रलाई सरकारबाट ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण निर्माण होस् ।
इपानले असोज २९ गते बुधबार अध्यक्ष कार्की र महासचिव खतिवडाको नाममा जारी गरेको विज्ञप्तिको सम्पादित अंश
