गणेश कार्की
निजी क्षेत्रको योगदान
विं.सं. १९६८ जेठ ९ गतेदेखि नेपालमा जलविद्युत् विकासको सुरुवात भयो । ११५ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको विद्युत् क्षेत्रको विकास ९० वर्षसम्म कछुवाकाे गतिमा थियाे । निजी क्षेत्र प्रवेशअघि अर्थात् २०५७ सालसम्म २५२ मेगावाटमा सीमित थियो । अहिले ४,२०० सय मेगावाट नाघिसकेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान ३,५०० मेगावाट अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
अहिले ५,७९२ मेगावाटका १८७ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २,८६२ मेगावाटका १३४ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २५,४५३ मेगावाटका ३८० आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यसमध्ये १६,११४ मेगावाटका २६१ आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन् ।
निर्माणाधीन, निर्माण सम्पन्न तथा विकास चरणमा रहेका ३४,३७७ मेगावाटका ९१५ आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रसँग छ । विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा ३५ आयोजनाबाट १,१६० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेकोमा निजी क्षेत्रको मात्रै २९ आयोजनाबाट ४४१ मेगावाट योगदान छ । दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोगेकाे नेपालले हाल वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सक्नुमा निजी क्षेत्रकै योगदान महत्त्वपूर्ण छ ।
इपानले गरेको अध्ययनअनुसार विद्युत् उत्पादनमा मात्र निजी लगानी १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब छ भने झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ निजी प्रवर्द्धक तथा लागनीकर्ताको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार विद्युत् आयोजनाहरूमा हाल ६ लाख संस्थापक लगानीकर्ता छन् भने ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकमसहित झन्डै डेढ करोड नेपालीले विद्युत् आयोजनामा सेयरमार्फत सहभागिता जनाएका छन् ।
निजी क्षेत्रले रोयल्टी, कर र अन्य राजस्वसमेत गरी वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योगदान राज्यकाेषमा दिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन आयोजनामा वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन् ।
यसैगरी, चार वर्षअघि ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४९ अर्बकाे आयात घटेर २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पछिल्लो समय भान्छासहितका घरायसी प्रयाेग, उद्योगधन्दा र यातायातमा बढ्दो विद्युत् उपयोगका कारण पेट्रोलियम इन्धनको खपत घटेकोले आयात समेत कम भएको स्पष्ट छ ।
यसरी जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिले दुषित इन्धनको प्रयाेग घटेर गाउँसहरको प्रदूषण न्यूनीकरण भई वातावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान पुगेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा काटिएका रुख/बिरुवाको तुलनामा २५ गुणासम्म बढी रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्थाले वनको हिस्सा बढ्दै गएर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा पनि योगदान पुग्न थालेको छ ।
यति मात्र होइन, जलविद्युत् आयोजना प्राय: विकट क्षेत्रमा नै निर्माण हुने भएकाले त्यो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि विद्युत् क्षेत्रले योगदान पुर्याएको छ । यस क्षेत्रले हालसम्म ३,७०० किलोमिटरको सडक र ४५० किमिको सुरुङ निर्माण गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय स्तरमा १६० वटा स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय, २७० बेली ब्रिज तथा पक्की पुल, १०७ खानेपानी आयोजनासँगै ५५ सिँचाइ आयोजना बनाइसकेका छन् । स्थानीय जनताको चाहनालाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यअनुरूप विभिन्न विद्यालयमा २५० शिक्षक र ३७ वटा एम्बुलेन्ससमेत प्रदान गरिसकेको छ ।
समग्रमा भन्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विद्युत् क्षेत्रको योगदान १.७३ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने यो बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर संशोधित अनुमान रहेकोमा २०८२/०८३ मा ६६ खर्ब रुपैयाँको रहने अनुमान गरिएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी २०.९३ प्रतिशत वृद्धिदर विद्युत् तथा ग्यासको छ । विद्युत् उत्पादन र खपत वृद्धिले नै समग्र अर्थतन्त्रकको आकार वृद्धिमा सघाएकाे छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा २०८१ मा सार्वजनिक ऊर्जा विकास मार्गचित्रले सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न अर्को २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्दछ । यसका लागि कम्तीमा ४० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ ।
मार्गचित्रले लक्ष्यअनुसार १० वर्ष (सन् २०३५) भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउँदा यस क्षेत्रमा करिब ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी भई अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा १०५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान पुग्ने र प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजार नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।
झन्डै दुईतिहाइ नजिकको स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सके देशभित्र ठूलो परिमाणको लगानी मात्र नभई झन्डै १० लाख युवाले स्वदेशभित्र रोजगारी पाउने देखिन्छ ।
यसैगरी गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर सार्वजनिक गरिएको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने, विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री निजीतर्फ ७५ प्रतिशत र सार्वजनिक यातायाततर्फ ६० प्रतिशत पुर्याउने, ३०० किलोमिटर रेल र १०० किलोमिटर विद्युतीय ट्रली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्ष दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतले सार्वजनिक गरेको गत चुनावको घोषणापत्र र नीतिहरूमा ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा दिएको देखिन्छ । नयाँ सरकारले विद्युत् विकासलाई दिएको प्राथमिकता र सहजीकरणको नीति सकारात्मक छ तर विस्तृत रूपमा पछि थाहा हुने नै छ । यद्यपि, विगतका धेरै तीतामीठा अनुभवहरू छन् । अन्य दलहरूको घोषणापत्र र नीतिगत रूपमा गर्ने बहस र छलफलका विचारहरू सुन्नै बाँकी छन् ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययन अनुसार नेपालमा ४८ हजार जलाशय र ७२ हजार मेगावाटभन्दा बढी जल प्रवाहमा आधारित आयोजना गरी जम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको देखिन्छ । अधिकतम पानीको उपयोग गर्दा २ लाख मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ तर नेपालले विद्युत् उत्पादनमा पछि परेको छ । विद्युत् उत्पादन गर्छु, प्रसारण लाइन बनाउँछु भन्ने लगानीकर्ताहरू अझै पीडित हुने अवस्था छ । नयाँ सरकारले यसको अन्त्य गर्ने आशामा निजी क्षेत्र छ । इपानको तीन वर्षे नेतृत्वको क्रममा यसबारे मेरा आफ्ना धेरै भोगाइहरू पनि छन् ।
कार्यकालकाे समीक्षा
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २०८० जेठ ३२ गते सम्पन्न २१औँ साधारणसभापछि मेरो नेतृत्वमा गठन भएकाे थियो । इपानकाे याे कार्यसमितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एक महिना, २०८०/८१ र २०८१/८२ का साथै २०८२/८३ को हालसम्म गरेका गतिविधिहरूको समीक्षा गर्दै यस क्रममा मेरा केही सिकाइ र भोगाइहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
मुख्य कार्य
बारम्बार उठाइएका मुख्य मुद्दा
माथिका मुद्दाहरूलाई लिएर यस अविधिमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, नीति निर्मातादेखि राजनीतिज्ञहरू, कर्मचारीवृत्तदेखि नागरिक समाजसम्म तथा राजदूतावासदेखि विकास साझेदारसम्म पुगेर निरन्तर ऊर्जा क्षेत्रमा अवसर सिर्जनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा अहिले देखिएका समस्याहरूको नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि प्रयास गर्यौँ । निरन्तरको प्रयासले केही प्रगति भए पनि केहीमा अझै सन्तुष्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको छैन ।
१. निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने गरी आएको विद्युत् विधेयकको पछिल्लो मस्यौदामा धेरै परिमार्जन भएको थियो । यद्यपि, जेन–जी आन्दोलनपछि संसद विघटनसँगै त्यो फेरि शून्यकै अवस्थामा पुगेको छ । अब फेरि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने गरी विधेयक आउँदैन भन्नेमा हामी विश्वास गर्दर्छौँ ।
२. पिपिएमा लामो समयदेखि ढिलाइ हुँदै आएको छ । अझ गत वर्ष त 'लिऊ र तिर' (टेक एन्ड पे) विधि अनुसारकाे पिपिएको गर्ने प्रावधान नै आयो । यसविरुद्ध इपानले निरन्तर ठूलो सङ्घर्ष गर्यो । बाध्य भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले संसदको रोस्टमबाट याे व्यवस्था हटाएको घाेषणा गर्नुपर्यो । यद्यपि पछि बजेट पुस्तिकाबाट नहटाएर अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले संसदमा बोलेको भनाइलाई बेवास्ता गरिदियो र हटाइएन । बारम्बारको पिपिएको दबाबले वर्तमान सरकारले १८० दिनभित्र पेन्डिङ पिपिए गर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन् । बजेटले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए खोले पनि त्यसमाथिका आयोजनाको केही बोलेको छैन ।
३. निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनेबारे वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटिएको थियो । अघिल्लो सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन समिति गठन गरेर सिफारिस समेत गरेको थियो । यद्यपि, विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई दिइएको छैन । अहिले पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ तर याे कागजमा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने आशा गरेका छौँ ।
४. वातावरण अध्ययन स्वीकृति/सहमति तथा रुख कटान अनुमतिपत्रमा ढिलाइको समस्या यथावत् छ । यसलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न इपानले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सचिव र महानिर्देशकसम्मलाई बारम्बार पत्र र भेटेर दबाब दिइरहेको छ । यसपालिको बजेटमा अहिले देखिएको विसंगति हटाउने भनिएको छ । आशा गरौँ, यसले केही सुधार गर्नेछ ।
५. आरसिओडी म्याद थपका लागि समेत इपानले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सचिव र महानिर्देशकसम्मलाई पत्रमार्फत र भेटेर समेत बारम्बार दबाब दिएको छ तर हालसम्म निर्णय भएको छैन ।
६. नियमित रूपमा स्वतः हुनुपर्ने धितोपत्र निष्कासनमा ढिलाइ भएपछि निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीदेखि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षसम्मलाई पत्रमार्फत र भेटेरै बारम्बार दबाब दियो । यसविरुद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा पनि गर्यो । ढिलाइको कारणबारे नडराई प्रश्न गर्यो । पहिलाको तुलनामा अहिले धितोपत्र निष्कासन हुन थालेका छन् यद्यपि अझै ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ ।
७. जबरजस्ती दोहोरो आइएसआइएन लागु गर्ने तथा संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकीकरणमा ढिलाइ गर्ने जस्ता काम भएपछि इपानले अर्थ मन्त्री, धितोपत्र बोर्डदेखि सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) का प्रमुखसम्मलाई भेटेर र पत्रमार्फत दबाब दिएको थियो । अहिले दोहोरो आइएसआइएन लागु गर्ने निर्णयबाट सिडिएससी पछाडि हटेको छ ।
८. १० मेगावाटसम्मको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गरे पनि त्योभन्दा माथिका आयोजनाहरूले पनि जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको कारण उपलब्ध गराउनुपर्ने विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा जरिबाना तिरिरहनुपरेको अवस्था छ । यस्ता अन्यायपूर्ण अवश्था अन्त्य गर्न ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई भेटेर पत्रमार्फत अनुरोध गरे पनि हालसम्म हटेको छैन । यस्तै कन्टिन्जेन्सी हटाउन सबै पक्षलाई भेटेर दबाब दिए पनि हट्न सकेको छैन ।
९. विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउन इपानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीदेखि नीति निर्मातासम्मलाई भेटेर तथा पत्रमार्फत दबाब दिए पनि अनुमतिपत्रको अवधि थपिएको छैन । यद्यपि, वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउने उल्लेख गरेका छन् । वर्तमान सरकारले यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
१०. विद्युत् ऐन, २०४९ मै विद्युत्का लागि भन्सारमा सहजीकरण र मेसिनरीमा कर छुटको व्यवस्था भएकाले अहिले त्यस्तो कर हटाइएको छ । यसका लागि पनि इपानले अर्थ मन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलगायतलाई भेटेर तथा पत्रमार्फत अनुरोध गरेको थियो तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
११. सहज रूपमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युत् क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी पुर्याउनका लागि अर्थ मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायतलाई भेटेर तथा पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन । आगामी वर्षको बजेटमा वैकल्पिक वित्तसहित ग्रीन बन्डहरू जारी गर्ने उल्लेख छ । यसले सहजता ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
१२. स्थानीय सरकारद्वारा गैरकानुनी करका लागि दर नै तोकेर पत्राचार गर्न थालेपछि इपानले अर्थ मन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष लगायतलाई भेटेर तथा पत्रमार्फत गैरकानुनी रूपमा लगाइएको कर हटाउन इपानले दबाब दिएको थियो तर केही पालिकाले यसै कारण हटाए पनि अझै केही पालिकाले यसका लागि दबाब दिइरहेको अवस्था छ ।
१३. विद्युत् आयोजनामा विभिन्न माग राखी बन्द, हड्ताल र तोडफोड गर्न थालेपछि इपानले प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलगायतलाई भेटेर आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्थाको अनुरोध गर्दै समस्या समाधान गरेको छ भने विद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै फोर्सको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । वर्तमान सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजनामा व्यावसायिक सुरक्षाको विषय समावेश गरेको छ तर केही आयोजनामा अवरोध गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
१४. पछिल्लो समय बाढीपहिरोबाट प्रत्येक वर्ष आयोजनाहरूमा क्षति हुने क्रम बढेपछि इपानले प्रभावित आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव लगायतलाई भेटेर तथा पत्रमार्फत अनुरोध गरेपछि आश्वासन पाए पनि त्यस्ता आयोजनाले राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
१५. ऊर्जासँग सम्बन्धित निकायमा इपानको प्रतिनिधित्वका लागि बारम्बार आवाज उठाएपछि अहिले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि गठित विभिन्न समितिहरूमा प्रतिनिधित्व गराउन थालेको छ ।
१६. ऊर्जा विकासमा सहजीकरणका लागि संकटकाल, सनसेट ल र एकद्वार प्रणाली लागु गर्न इपानले बारम्बार आग्रह गरेपछि आगामी वर्षको बजेटमा सनसेट ल ल्याउने र एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
१७. राजनीतिक दलका घोषणापत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्ययोजना : इपानले २०८२ साल फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपा नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको विकासका मुद्दाहरूलाई आ-आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गर्न पत्र तथा भेटघाटमार्फत अनुरोध गरेकाे थियो । त्यसै अनुसार दलहरूले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग समेटेका थिए ।
जेन–जी आन्दोलनपछि २०८२ साल फागुन २१ गते भएको चुनावबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने, हाल ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रकाे अवधिमा एकरूपता कायम गरी ५० वर्ष पुर्याउने जस्ता निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई समेटेको छ ।
रास्वपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरेको एक सय बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा उल्लेखित ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीति तयार गरिसकेको छ । देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले थाती रहेका सबै आयोजनाको पिपिए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक वाचापत्रका अधिकांश प्रतिबद्धता सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पूरा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको सरकारले ऊर्जालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा अघि बढाएको छ । अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गर्ने उद्घोषसहित प्रसारण पूर्वाधार विकासमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, बजेटमार्फत १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूको पिपिए खुला गर्ने, विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार विकास आयोजनामा सनसेट ल ल्याउने लगायतका घोषणा गर्नु सकारात्मक कदम देखिन्छ ।
भोगाइ र सिकाइ
इपान र यससँग आबद्ध निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा धेरै लगानी भएको तथा देशको समृद्धिका लागि पहिलो सर्त नै ऊर्जा हो भन्ने तथ्यलाई हरेक सार्वजनिक मञ्चहरूमा एउटै स्वरले उठान गर्दै आएका छन् । यसले आज ऊर्जा क्षेत्र र यसको छाता संस्था इपानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निकै परिवर्तन भएको महसुस भएको छ । सरकारले अघि सारेको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र मुलुकमा एउटा दह्रो खम्बाको रूपमा उभिएको छ । सरकारदेखि दातृ निकायले समेत इपान र निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदारको रूपमा पहिचान गरी हरेक गतिविधिमा सहभागी गराउन थालेका छन् ।
स्वदेशमै लगानी गरेर घर–घरमा उज्यालो पुर्याउने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा योगदान गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र विद्युत् आयात गर्ने देशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गरी प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरणमा समेत यस क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । यसरी देशकै प्रमुख आर्थिक संवाहकको रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास गर्न पाउँदा हामी सबै उद्यमी–व्यवसायीको शिर उँचाे भएको छ ।
निजी क्षेत्रले १० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन सक्दैन भन्ने ३० वर्षअघिकाे परिकल्पना अनुसार बनेकाे नीतिलाई सुधार गर्ने अवस्थामा सरकारलाई निजी क्षेत्रले नै पुर्याएको छ । हाल ३४१ मेगावाटसम्मका नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र ठूला आंशिक जलाशय (पिआरओआर) आयोजना निजी क्षेत्रले नै निर्माण गरिरहेको छ । जलाशय आयोजना निर्माणका लागि सक्षम भएको भन्दै उचित वातावरण निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ । यति मात्र होइन, निजी क्षेत्र अब प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्न पनि तयार रहेको बताउँदै यसका लागि अनुमति मागिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले खपत बढाउन र व्यापार गर्न नसकी विद्युत् खेर जाने त्रासले पिपिए गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिएको सरकारले पिपिएका लागि सार्थक पहल गर्न सकेको छैन ।
समग्रमा भन्दा, इपानको समूहसँगै व्यक्तिगत रूपमा बिहानदेखि बेलुकासम्म नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदारहरूसँगको भेटमा निरन्तर निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू उठाउन लागिरहेको छु । यति हुँदा पनि अझ धेरै काम हुन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने गरी नीति ल्याइयो । 'नेपालमै बसेर नेपालीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्छु' भन्दा सरकारले रातो कार्पेट बिछ्याएर हार्दिकतापूर्वक स्वागत र सहजीकरण गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । उल्टो लगानीकर्ताहरूले नै गलत नीतिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न र नयाँ नीति बनाउन दबाब दिन बढी समय खर्चनुपर्ने भयो ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर 'अझ बढी लगानी गर' भन्नुपर्नेमा संसद, संसदका समितिदेखि सामान्य सिफारिस गर्ने टेबुलसम्म धाउनुपर्ने, विवाद गर्नुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था बनेकाे छ ।एक्लै घोत्लिँदा 'कस्तो व्यवसायमा हात हालेँछु' भनेर दिक्क मान्नुपर्ने अवस्था निजी ऊर्जा उद्यमीहरूकाे छ तर हामी जस्तोसुकै समस्याहरूसँग जुधेर स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका कारण निरन्तर लागिरहेका छौँ ।
व्यक्तिगत अनुभव
तीन वर्षे कार्यकालको क्रममा इपानका लागि मैले सकेसम्म प्रशस्त समय दिएँ । यस दाैरान मलाई अनुभवले सिकाएको मुख्य पाठ भनेको 'निरन्तरता नै सफलता प्राप्तिको साधन हाे ।' अर्थात्, निरन्तर लागिरह्यो भने केही न केही प्राप्ति हुन्छ तर निराश भएर निरन्तरता दिन छोडियो भने पाएको पनि गुम्छ भन्ने अनुभव गरेँ । यस अवधिमा कमसेकम सार्वजनिक रूपमा दबाब र वकालत गरिरहेँ । सम्बन्धित निकायसम्म आवाज भने पुग्दो रहेछ । अहिले सबैका मुखमुखमा ऊर्जा समृद्धिका लागि भन्ने परेको छ तर त्यो अनुकूलका नीति तथा बजेट भने आउन सकेको छैन । किन आउन सकेन ? यसलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
तीन वर्षे कार्यकालका यी विविध भाेगाइ र सिकाइलाई बुँदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
१. निरन्तर प्रयास गरिरहे सरकारको ध्यानाकर्षण हुन्छ, सार्वजनिक रूपमा सरकार र सरकारका प्रतिनिधिहरूले माैखिक रूपमा 'निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछु' भनिरहन्छन् तर नीति तथा कार्यक्रम र व्यवहारमा त्याे कार्यान्वयन हुँदैन । आयोजना बनाउँछु, लगानी गर्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने लगानीकर्तालाई कागजी प्रक्रियामा अल्झाएर प्रतिकूल हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने पक्ष बलवान छ । तीन वर्षे कार्यकालमा यसको कारण समेत बुझ्न सकिएन ।
२. देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने विभिन्न क्षेत्रमध्ये विद्युत् अग्रस्थानमा छ । स्वदेशकाे माग वा खपत धानेर विद्युत् निर्यातसमेत हुन थालेको छ । यसमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली लगानीकर्ता नै सहभागी छन् तर यस क्षेत्रमा लाग्नेहरूमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ, जोखिम बढिरहेको छ ।भविष्यको नेपालको प्रमुख आर्थिक संवाहक माने पनि किन यसरी आक्रमण भइरहेको छ ? तीन वर्षे कार्यकालमा पटक-पटक यो सबालकाे जवाफ खाेजेँ तर पाउन सकिएन ।
३. सरकार, राजनीतिक दल, नियामक निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य नगरी ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सम्भव नहुने स्पष्ट भयो । नीति तथा कानुन निर्माणका लागि यी निकायहरूको ठूलो हात देखिएकाले उनीहरूसँगको सहकार्यबाट मात्र निजी क्षेत्रको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने देखिए पनि अझै यी क्षेत्रहरूमा पनि सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको दबदबा देखिएकोले सचेत र जागरुकताका साथ आलोचनात्मक र रचनात्मक सुझावका लागि यी सबै निकायमा बारम्बार पैरवी (एडभोकेसी) र दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेकाे छु ।
४. बारम्बार तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा लबिङ गर्दा मन्त्री, सचिवलगायतले बढी सुन्ने गरेकाले इपानलाई अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत तथ्य र तथ्याङ्कसहितको संस्था बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेँ ।
५. नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीसमक्ष समस्या समाधान तथा सहजीकरणका लागि माग लिएर जाँदा निजी क्षेत्रको एउटै स्वर बनाउन पूर्वतयारी गरेर साझा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने महसुस गरेँ ।
६. इपानमा अध्यक्ष एवं पदाधिकारी र कार्यसमितिका सदस्यहरूले इपान र निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई गम्भीर रूपमा उठाउन आन्तरिक तथा बाह्य भेटघाट बलियो बनाउनुपर्ने महसुस पनि गरे । व्यक्तिगत रूपमा म बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्ना एजेन्डा लिएर धेरै सम्बन्धित निकायमा पुगेँ । सकेसम्म कार्यसमितिका सदस्यहरू, त्यो असम्भव भए कम्तीमा पदाधिकारीहरू हप्ताको एकपटक दिउँसो ४ बजेपछि तथा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव दैनिकजसो भेटेर आफ्ना मुद्दाहरूलाई निरन्तर फलोअप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेँ । हामीले जति धेरै मुद्दा उठाउँछौँ, त्यसको फलोअप पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । यसलाई गम्भीरताका साथ उठाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक देखेँ ।
७. अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, उच्च पदस्थ कर्मचारी, नागरिक समाजलगायत अधिकांशले मिडियामा आएका सामग्री (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, युट्युब, फेसबुक आदि) का आधारमा धारणा बनाउने, सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्ने, संसदमा कुरा उठाउने भएकोले इपानले अझ बढी एड्भोकेसी योजना बनाएर निरन्तर रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने सामग्रीहरू पस्कनुपर्ने आवश्यकता देखेँ । यसका लागि मिडियासहितको एड्भोकेसी रणनीति निर्माण गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखेँ ।
अन्त्यमा, मेरो कार्यकाल शुक्रबार (२०८३ जेठ २९ गते) देखि सकिए पनि इपान र निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई अघि बढाउन सधैँ अग्रसर भइरहनेछु । यस क्रममा सबै पक्षकाे सहयोग र सदाशयता प्राप्त भइरहने अपेक्षा गरेकाे छु ।
आफ्नाे तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरी इपान नेतृत्वबाट बिदा हुने क्रममा रहेका अध्यक्ष कार्कीद्वारा जारी समीक्षा पत्रकाे सम्पादित अंश
