ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । जलविद्युत् विकासमा लगानी प्रवर्द्भन तथा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूसँगै स्थानीय बासिन्दाको हित संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगको दोहोरो नीतिका कारण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता अलमल र समस्यामा परेका छन् । एमभी दुगड समूहद्वारा प्रवर्द्धित तीन ठूला जलविद्युत् कम्पनीहरू यस्ताे समस्यामा परेका हुन् ।
७७ मेगावाटकाे लिखु-१ (पान हिमालय इनर्जी), ५५ मेगावाटको लिखु-२ (ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट्स), र २४.२ लिखु-ए (नुम्बुर हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड) को प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्काशन प्रक्रियामा आयोगले गरेको परस्पर विरोधी निर्णयले अन्योल सिर्जना गरिदिएको दुगडको आरोप छ । आयोगको पहिलो निर्णय र पछि फेरिएको अडानका कारण प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले नियामकको स्थायित्व र विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
पहिले प्रिमियम, पछि ‘यु-टर्न’
प्राप्त आधिकारिक कागजात अनुसार, नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर निष्काशनका लागि आयोगसमक्ष पूर्वस्वीकृति मागेको थियो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी २ अर्ब, जारी पुँजी १ अर्ब २० करोड २४ लाख ७९ हजार ५०० र चुक्ता पुँजी ६५ करोड ५३ लाख ५२ हजार ३६ रुपैयाँ रहेको अवस्थामा प्रतिसेयर २१८ रुपैयाँ (प्रिमियमसहित)का दरले कूल ३० लाख ६ हजार २०२ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव कम्पनीको थियो । जसअनुसार कर्मचारी, म्युचुअल फण्ड र आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि १५ लाख ३ हजार १०९ कित्ता सेयर २१८ कै दरले निष्काशन गर्ने कम्पनीको योजना थियो ।
यस सम्बन्धमा आयोगले २०८१ मङ्सिर २८ गते (चलानी नं. ३४६) पत्र लेख्दै आफ्नै नियमावली २०७५ को नियम ४५ र नियमावली/निर्देशिका २०७८ को दफा ४ बमोजिम सशर्त पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको थियो । आयोगले सो पत्रमा प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने अन्तिम निर्णय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबाेन) को प्रस्तावित कानुनी प्रावधान र मूल्याङ्कन प्रक्रिया अनुसार हुने स्पष्ट पारेको थियो ।
ठीक दुई वर्षपछि अर्थात् २०८३ साउन २८ गते (चलानी नं. ७४) मा धितोपत्र बोर्डलाई अर्को पत्र लेख्दै आयोग आफ्नो अघिल्लो अडानबाट पछि हटेको छ । लिखु-१, लिखु-२ र लिखु-ए जलविद्युत् आयोजनाहरूका प्रभावित क्षेत्र (रामेछापको उमाकुण्ड र सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका) का स्थानीय बासिन्दाले गठन गरेको ‘प्रभावित स्थानीय बासिन्दा सङ्घर्ष समिति’ को निवेदन र आन्दोलनलाई मुख्य कारण देखाउँदै आयोगले स्थानीयलाई रु. १०० अंकित मूल्यमै सेयर दिन सिफारिस गरेको छ ।
पत्रमा आयोगले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको निर्देशनलाई समेत उद्धृत गर्दै स्थानीय प्रभावितहरूलाई अतिरिक्त प्रिमियम मूल्य तिराउन उपयुक्त नहुने र अंकित मूल्यमै सेयर उपलब्ध गराउनु पर्ने ठहर गरेको छ । आयोगको यो पछिल्लो 'यु-टर्न' निर्णयले पहिले दिएको स्वीकृति र कानुनी प्रक्रियालाई आफैँले कमजोर बनाएको प्रवर्द्धकहरूको आरोप छ ।
अर्थ समिति र इपानको अडान
यता संसदीय अर्थ समितिले भने धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ९ को उपनियम ४ बमोजिम जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नागरिकहरूलाई १० प्रतिशत सेयर अंकित मूल्य (रु. १००) मा नै उपलब्ध गराउने विद्यमान व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउन सरकार, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्दा आफूहरू मारमा परेको भन्दै उजुरी दिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले पनि साउन १७ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय बासिन्दालाई प्रिमियम नभई अंकित मूल्य (रु. १००) मै सेयर दिनुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
इपानले जलविद्युत् आयोजना केवल नाफा वा लगानीको माध्यम मात्र नभई स्थानीय समुदायको विश्वास, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित विकास अभियान भएको उल्लेख गरेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव सहने र निर्माण अवधिभर अनेकौँ असुविधा व्यहोर्ने स्थानीय बासिन्दालाई आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउनु नै मुख्य उद्देश्य रहेकाले उनीहरूलाई थप प्रिमियमको भार पार्न नहुने इपानको तर्क छ । प्रिमियम मूल्यमा सेयर दिँदा स्थानीयको पहुँच सीमित हुने र वर्षौँदेखि कायम स्थानीय विश्वास कमजोर बन्ने चेतावनी समेत इपानले दिएको छ ।
यद्यपि, आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल भने स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको माग अनुसार संसदको अर्थ समितिले नै निर्देशन दिएपछि अंकित मूल्यमै जलविद्युत् कम्पनीकाे सेयर स्थानीयबासीलाई दिनुपर्ने राय-सुझाव दिइएको बताए । '२०८१ सालमा आयोगले सेबाेनको नियमअनुसार सबै सेयर प्रिमियम मूल्यमै निष्काशनका लागि पूर्व-स्वीकृति दिएको थियाे, हामीले पनि त्यही बेहाेराको सुझाव दिएका थियौँ तर अहिले परिस्थिति बदलियो,' उनले ऊर्जा खबरसँग भने, 'दुगडले इआइए अनुसार काम नगरेकाे भन्ने उजुरी समेत आएको छ, यसबारे समेत छानविन हुनुपर्छ भन्ने माग भइरहेको छ ।'
दोहोरो चरित्रले आशङ्का
एउटा नियामक निकायले सुरुमा कानुन र निर्देशिका अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वस्वीकृति दिने र पछि स्थानीयको दबाब तथा अन्य निकायको निर्देशनलाई कारण देखाएर निर्णय उल्टाउने गर्दा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । दुगड समूह तथा अन्य प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले आयोगको यस्तो अस्थिर नीतिले पुँजी बजार, वित्तीय संरचना र सम्पूर्ण आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पार्ने बताएका छन् ।
आयोगको यो दोहोरो मापदण्डका कारण एकातिर स्थानीयवासी र प्रवर्द्धकबीचको दूरी बढेको छ भने अर्कातिर धितोपत्र बोर्डमा पुगेर अड्किएको सेयर निष्काशन प्रक्रिया थप जटिल बन्न पुगेको छ । लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता र नियामक निकायको दायित्वलाई बिर्सेर पटक-पटक निर्णय फेरबदल गर्दा आगामी दिनमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन कठिन हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
