ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाटका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसिओडी) थप गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेका तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले आरसिओडी थप गरेको हो ।
वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति अनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसिओडीको अवस्था र पिपिएअनुसार प्रवर्द्धकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका आधारमा कुल २१८ आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो । सोही आधारमा आवश्यक कागजात र प्रमाण पेश गरेका ‘क’ र ‘ख’ समूहका आयोजनाको आरसिओडी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पहिलोपटक स्पष्ट मापदण्डसहित आयोजना वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘क’ समूहमा आवश्यक आधारभूत दायित्व पूरा गरेका तथा ‘ख’ समूहमा प्राधिकरणका कारण प्रसारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ, काबुबाहिरको परिस्थिति वा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समेटिएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नभई वास्तविक रूपमा निर्माण अघि बढाइरहेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको बताएका छन् । उनले आरसिओडी थपसम्बन्धी निर्णय व्यक्ति विशेषको इच्छामा नभई स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम भए मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । तीमध्ये ‘क’ समूहमा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० र ‘ख’ समूहमा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना छन् । बाँकी आयोजना ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकृत छन् ।
‘ग’ समूहमा आवश्यक उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका तथा आरसिओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति गरेका आयोजना छन् ।
‘घ’ समूहमा अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना राखिएका छन् । ‘ख’ समूहमा रहेका आयोजनाको भने नियमित अनुगमन गरिनेछ ।
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ । आवश्यक देखिएमा बढीमा ६ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले वास्तविक कारणले प्रभावित निर्माणाधीन आयोजना र लामो समयदेखि प्रगति गर्न नसकेका आयोजनाबीच फरक छुट्याउँदै निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहजीकरण गर्ने तथा आयोजना निर्माणमा थप जवाफदेहिता कायम गर्ने आधार तयार गरेको छ ।
