काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिरणले विद्युत् सेवाको महसुल भुक्तानीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । हेटौँडामा विद्युत् डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरूसँगको छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट डिजिटल पेमेन्टलाई प्रभावकारीरूपमा विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत भएको उनले उक्त छलफलमा जानकारी दिए । त्यसलाई तलसम्मै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनजागरण ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सूचना प्रविधिको युगमा अझै पनि नागरिकले बिजुलीको बिल तिर्न विद्युत् कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उक्त योजना कार्यान्वयनमा लाग्न उनले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
'डिजिटल पेमेन्टलाई अझ बढी विस्तार गर्नुपर्यो,' उनले भने, 'किनभन्दा यसले समय, श्रम र जनशक्तिको बचतमा सघाउँछ, डिजिटल पेमेन्टलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिन्छु ।'
विद्युतीय भुक्तानीको ग्राफ बढे पनि सन्तोषजनक नरहेको र अझै पनि नागरिक लाइनमा बस्नुपरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
'सुरु हुँदा यसको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्यो तर गत वर्ष एक प्रतिशतभन्दा बढेन, यो गम्भीर विषय हो,' उनले भने, 'प्राधिकरणकै साइडबाट जनचेतना अझ अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखेको छु ।'
मन्त्री श्रेष्ठले ट्रिपिङको समस्या समयमा सम्बोधन र सूचना प्रवाह गर्न पनि निर्देशन दिए । विद्युत चुहावट जनताकै नाेक्सानी भन्दै चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए । विद्युत संरचनाको संरक्षण गर्नु दायित्व भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पोल पुननिर्माण मात्र होइन पोलको मर्मतसम्भार तथा गस्ती गर्न पनि डिभिजन प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले डिभिजन कार्यालय प्रमुखलाई निर्णय गर्ने ठाउँमा सुशासन र शासकीय सुधारलाई मूल मन्त्र बनाएर जिम्मेवारी बहन गर्न पनि निर्देशन दिए ।