ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले मानवीय तथा जलविद्युत्सहितका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा व्यापक क्षति पुर्याएपछि सरकारले देशभरका पूर्वाधार आयोजनाहरूका लागि नयाँ तथा कडा सुरक्षा मापदण्ड लागु गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जोखिम न्यूनीकरण, श्रमिकको सुरक्षा र आयोजना स्थलमा आपतकालीन पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ६ वटा प्रमुख सुरक्षा मापदण्ड प्रस्ताव गर्दै अवधारणा पत्र तयार पारेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीतिगत मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रस्तावित मापदण्ड अनुसार अनिवार्य बीमा, समर्पित (डेडिकेटेड) सुरक्षा अधिकारी, उद्धार तालिम, आपत्कालीन प्रतिक्रिया योजना र जलविद्युत् सुरुङ (सुरक्षा तथा संरचना) सुधार समावेश छन् ।
प्रस्तावअनुसार प्रमुख आयोजनाका संरचना र सम्पत्तिहरूले 'हल इन्स्योरेन्स' मोडालिटी अन्तर्गत बीमा गराउनुपर्नेछ । मस्यौदामा 'एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी' नीतिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ, जसअन्तर्गत प्रत्येक आयोजनामा सुरक्षा मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्न एक निश्चित सुरक्षा अधिकारी रहनेछन् ।
मन्त्रालयले आयोजनाका कर्मचारीहरूका लागि उद्धार तालिम अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ । विपद्, दुर्घटना र अन्य आपतकालीन अवस्थामा श्रमिकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन र उद्धार प्रक्रियामा सुधार ल्याउन नियमित आपत्कालीन अभ्यास (ड्रिल) गराइनेछ ।
यसबाहेक, आयोजना प्रवर्द्धकहरूले प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना र अन्य सङ्कटहरूसँग जुध्न स्पष्ट रणनीतिसहितको व्यापक आपत्कालीन प्रतिक्रिया योजना तयार गरी लागु गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावमा आयोजना स्थलहरूमा आवश्यक सामग्रीको पर्याप्त भण्डारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित न्यूनतम आवश्यकता सूची (एमआरएल) अनुसार जलविद्युत्गृहहरूमा आपतकालको समयमा कम्तिमा ३० दिनसम्म श्रमिकहरूलाई पुग्ने गरी खाद्यन्न र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारण गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले जलविद्युत् सुरूङहरूको सुरक्षा र डिजाइनको पनि समीक्षा गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरङको पुनर्संरचनाका साथै सुरङ मार्गको डिजाइन, स्थायित्व र सुरक्षालाई सुदृढ पार्न परामर्श भइरहेको छ ।
नेपालमा बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्दै गएकाले पूर्वाधार र श्रमिक दुवैको सुरक्षा तथा विपद् पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यी उपायहरू प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारले प्रस्तावित सुरक्षा मापदण्डहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुअघि थप छलफल र परिमार्जन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
