महामारीमा ऊर्जा विकास, चुनौती र समाधान

काठमाडौं । अहिले विश्व, अप्रत्यासितरूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त छ । हरेक देश भाइरस फैलिन नदिन, रोग लागेकालाई छिटो निको पार्न र नयाँ संक्रमणबाट बच्न प्रयासरत छन् । यसका लागि उपलब्ध सबै विधि, स्रोत–साधन र जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । विश्वका धेरै देशले भाइरस फैलिन नदिन सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको विधि ‘लकडाउन’ अवलम्बन गरेका छन् ।

नेपालले पनि यही बाटो अपनाएको छ । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । देश विकासको मेरुदण्ड मानिएको ऊर्जा क्षेत्र झन् अछुतो रहने कुरै भएन । यहाँ कोरोनाका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानबारे विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल सरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रयासमा २ हजार ६ सय १३ मेगावाटका १ सय २० जलविद्युत आयोजना लगानी व्यवस्थापन भई निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । त्यस्तै, २ हजार ८ सय ६९ मेगावाटबराबरका १ सय ३७ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् ।

प्रसारण लाइनतर्फ ४००/२२०, २२०/१३२ र १३२/११ केभीका करिब ४ हजार १ सय १२ एमभिए क्षमताका ३२ सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । यकिन नभए पनि ती आयोजनामा हजारौं कामदार कार्यरत छन् । साथै, ठूलो परिमाणमा निर्माण सामग्री तथा उपकरण प्रयोग भइरहेको छ । कोरोना रोकथाम गर्न सरकारले लागू गरेको लकडाउनको अनिश्चिितताले सबै आयोजनामा अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।

सीमित घेराभित्र रहेर निर्माण गर्न सकिने आयोजनाले सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरेर काम सुचारु राखे । यद्यपि, यसमा धेरै व्यावहारिक समस्या देखिन गयो ।

चैत ११ गते लकडाउन घोषणा भएसँगै काम सुचारु गर्ने वा नगर्नेमा प्रायः आयोजनामा अन्योलता छायो । निर्माण सुचारु गर्न पाइने वा नपाइने अस्पष्टताबीच कर्मचारी र कामदारको सुरक्षालाई प्रथमिकतामा दिँदै कतिपयले काम बन्द गरे । र, स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा मजदुरलाई आ–आफ्नो गृह जिल्ला फिर्ता पठाए ।

सीमित घेराभित्र रहेर निर्माण गर्न सकिने आयोजनाले सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरेर काम सुचारु राखे । यद्यपि, यसमा धेरै व्यावहारिक समस्या देखिन गयो । सिमेन्ट, बालुवा, डन्डी जस्ता आत्यावश्यक निर्माण सामग्री उपलब्धता, ढुवानी र मजदुरका लागि काम गर्ने सुरक्षित वातावरण प्रमुख चुनौती बन्यो । केही आयोजनामा मौज्दात निर्माण सामग्री सकिएको तर मजदुर घर नगएको देखियो ।

चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्योलता केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी लगायत ठूला आयोजनाको काम सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने, बाहिरबाट कामदार ल्याउन नपाइने, भित्रकाको स्वास्थ्य–सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, स्थानीयसँग सम्पर्क गर्न नपाइने जस्ता सर्त पालना गरेर काम गर्न पाइने उल्लेख छ । भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिई विकास निर्माणका काम सुचारु गर्ने सरकारको प्रयास प्रशंसनीय छ । तर, निर्णय कार्यान्वयनमा अनेकौं चुनौती देखा पर्दैछन् ।

निर्माण सामग्री उत्पादन

जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनको काम निर्वाधरूपमा सुचारु गर्न त्यहाँ खपत हुने सामग्री (सिमेन्ट, बालुवा, डन्डी) उत्पादन गर्ने कारखाना चल्नुपर्छ । कामदारलाई सुरक्षित राखी, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर खाद्य र अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ । तर, नेपालमा अपवादबाहेक उद्योग, कलकारखानामा मजदुरको व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्बन गरिएको पाइँदैन । यो हाम्रो प्राथमिकतामा परेको पनि छैन ।

कोरोनाबाट सुरक्षित भई इँट्टाभट्टा र क्रसरमा मजदुर परिचालन गर्नु अत्यन्तै चुनौती देखिन्छ । ती कारखाना सञ्चालनमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । घरभित्र थुनिएको बेला आफ्नै वरिपरि उद्योग सञ्चालन हुँदा समुदायमा डर उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । उता पर्याप्त निर्माण सामग्री अभावमा काम सुचारु नहुन सक्छ । यसमा स्थानीय निकायको समन्वय जरुरी छ । साथै, उद्योग परिसरमा स्वास्थ्य जाँच, विरामी कामदारको उपचार र सम्बन्धित प्रदेशको कोरोना भाइरस टेस्ट गर्ने निकायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्छ ।

ढुवानी व्यवस्थापन

आयोजनाहरू निर्वाध सञ्चालनमा मुख्य चुनौती निर्माण सामग्री ढुवानी हो । अधिकांश आयोजना दुर्गम ठाउँमा हुने भएकाले उद्योगबाट आयोजनास्थलसम्म सामान ढुवानी गर्न २–३ जिल्ला पार गर्नुपर्छ । हाल सबै स्थानमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी बाहेक अन्य गाडी सञ्चालन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सवारी अनुमती (पास) आवश्यक पर्छ ।

पछिल्ला दिनमा अधिकांश जिल्लाका जिप्रकाले सवारी पास वितरणमा कडाई गरेका छन् । निर्माण सामग्री हालसम्म अत्यावश्यक वस्तुमा बर्गिकरण नभएकाले ढुवानीमा ठूलो समस्या छ । आयोजनाहरूको काम सुचारु गर्न निर्माण सामग्रीलाई खाद्य वस्तु सरह अत्यावश्यकको सूचीमा राख्नु आवश्यक छ ।

निर्माण सामग्री उत्पादन हुने उद्योगमा लोडिङ, ढुवानी तथा आयोजनास्थलमा अनलोडिङसम्म भाइरसबाट जोगिन सम्बन्धित विज्ञको निर्देशन र निगरानीमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले मात्र काम गर्नुपर्छ । यसमा संलग्न कामदारको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी मास्क र पञ्जा जस्ता आधारभूत सामान उपलब्ध हुनुपर्छ । ज्वरो आएको शंका लागे स्वास्थ्य जाँच र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ढुवानी गर्दा कामदारले असम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न नपाइने नियम लागू हुनुपर्छ ।

कामदार व्यवस्थापन

कोरोनाको विकराल समस्यालाई संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वव्यापी महामारी र दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो मानवीय संकटको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा आयोजनामा कार्यरत मजदुरको मानवीय, सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । अधिकांश मजदुरहरू ज्यालादारी रूपमा काम गर्ने गर्छन् । आयोजनाको काम रोकिँदा त्यस्ता मजदुरको जीवनयापनमै ठूलो आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ ।

यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा प्रवर्द्धकसँग मजदुर घर पठाउनुको विकल्प नहुन सक्छ । एकातर्फ, आयोजनाको काम रोकिँदा प्रवद्र्धक र मजदुर दुवैलाई आर्थिक घाटा हुन्छ । अर्कोतर्फ, भाइरसको शून्य फैलावट हुने गरी काम जारी राख्न अत्यन्तै जोखिम छ । पहिलो पटकको लकडाउन अवधीमा मेलम्चीको काम सुचारु हुँदा स्थानीयीले विरोध गरे । जनप्रतिनिधिले समेत काम रोक्न आदेश दिए । अतः सरकारको निर्णयअनुरूप आयोजनाहरूको काम सुचारु गर्न स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिको सहयोग आवश्यक छ ।

मजदुरहरूको व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्बनको विषय निर्माण क्षेत्रमा निकै फितलो छ । निर्माण क्षेत्रमा साधारण हेल्मेट र पञ्जा समेत अनुगमनकर्ता र दातृ निकायको आँखा छल्न प्रयोग गर्ने हाम्रो संस्कृति बनेको छ । मजदुरहरू बस्ने र सुत्ने ठाउँ, खाना पकाउने र खाने अभ्यास, आगो, ध्वनी र केमिकलबाट हुने खतराबाट बच्ने सुरक्षाका उपाय तथा उपकरणमा कमै ध्यान दिइन्छ ।

मजदुरहरूको व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्बनको विषय निर्माण क्षेत्रमा निकै फितलो छ । निर्माण क्षेत्रमा साधारण हेल्मेट र पञ्जा समेत अनुगमनकर्ता र दातृ निकायको आँखा छल्न प्रयोग गर्ने हाम्रो संस्कृति बनेको छ ।

यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ वा छैन ? सरकारले निगरानी राख्नुपर्छ । सुरक्षामा ध्यान नदिँदा अनुगमन गर्ने र दातृ निकायको आँखा छल्न सकिएला । निर्माण क्षेत्रमा हुने दुर्घटना छल्न सकिँदैन । लापरबाहीका साथ काम गर्न÷गराउन सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायी बानी परेका छन् । कोरोनाबाट पूर्ण सुरक्षित रहेर काम सुचारु राख्ने हो भने कायैशैली तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

निर्माणस्थलमा खाद्य सामग्रीको उपलब्धता, हेल्थ डेस्क, कामदार विरामी भएको शंका लागे आइसोलेशनमा राखेर उपचारको व्यवस्था र सम्बन्धित प्रदेशको कोरोना भाइरस टेस्ट गर्ने निकायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनु अपरिहार्य छ । यसको व्यवस्थापनपछि मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । परम्परागत र लापरबाही तरिकाले चलेका आयोजनाका लागि व्यावसायिक हुन र स्वास्थ्यका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा अभ्यस्त पार्न यो एउटा अवसर पनि हो ।

हाल निर्माणाधीन धेरै आयोजनामा नेपाली बाहेक भारतीय र चिनियाँ कामदार पनि छन् । नयाँ वर्षमा घर गएका चिनियाँ हालसम्म फर्किन पाएका छैनन् । पहिलो लकडाउन घोषणापछि भारतीय कामदारहरू पनि घर गए । यही कारण धेरै आयोजनाले कामदार अभाव झेलिरहेका छन् । नुवाकोट, रसुवा र तनहुँमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ सेती, ४०० केभी ढल्केबर सबस्टेशनमा कामदार अभाव देखिन्छ ।

अन्त्यमा

कुनै महामारी तथा संकट नियन्त्रणमा नेपालका प्रायः कुनै पनि निकायको बलियो अनुभव र उपस्थिति छैन । विकसित देशको अर्थतन्त्रलाई समेत तहसनहस पारेको कोरोना नियन्त्रण गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । यो भाइरस नियन्त्रणका लागि उपयुक्त मानिएको लकडाउन विश्वका धेरै देशले अवलम्बन गर्दा–गर्दै पनि फैलिरहेको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा सावधानीपूर्वक आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय विवादास्पद हुन सक्छ । माथि चर्चा गरिएका चुनौती आफ्नै स्थानमा छन् । तर, सावधानी अपनाउँदा–अपनाउँदै एउटा निर्माण क्षेत्रबाट कोरोनाको संक्रमण सुरु भयो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे पर्ने निश्चित छ ।

अहिले संसारका सबै मुलुकका अगाडि खडा भएको टाउको दुखाई जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रबीचको प्राथमिकता हो । नेपालले हालसम्म तुलानात्मकरूपमा कोरोना नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । अबका दिनमा पनि विकसित देशले अपनाएका विधि प्रयोग गर्नु उचित हुनेछ । साथै, विकासे आयोजना सञ्चालन गर्न व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ । स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधिको सहयोग र समन्वयको उतिकै खाँचो छ । यसमा कोही कसैको सामान्य लापरबाही पनि स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।

(सिवाकोटी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक हुन्)