ऊर्जा खबर
काठमाडौं । भारतको अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न नसकेका १२ वटा जलविद्युत आयोजनाकाे निर्माण यसै क्षेत्र सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानहरूले गर्ने भएका छन् । भारतको अरुणाचल प्रदेश सरकारले साढे ११ हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माणकाे जिम्मा सार्वजनिक संस्थानहरू दिएकाे हाे ।
करिब १५ वर्षदेखि ठप्प रहेको आयोजनाको निर्माण सार्वजनिक संस्थानहरूले गर्ने भएका हुन् । अरुणाचल प्रदेश सरकारले विभिन्न कारणले निजी क्षेत्रले अघि बढाउन नसकेको ११ हजार ५ सय १७ मेगावाट आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन उक्त संस्थानहरूसँग सम्झौता गरेको छ ।
यी आयोजनामध्ये २६२० मेगावाटका ५ आयोजना नर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन लिमिटेड, ५०९७ मेगावाटका ५ आयोजना एसजेभीएन लिमिटेड र बाँकी २ आयोजना ३८०० मेगावाट एनएचपीसी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरिएकाे छ ।
नर्थ इस्टर्नले १८० मेगावाटको तातो–१, २४० मेगावाटको हेआ, ५०० मेगावाटको हिरोङ, ७०० मेगावाटको तातो–२ र १००० मेगावाटको नाइङ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेछ । एसजेभीएनलाई ४०० मेगावाटको मिहुम्डोन, ४२० मेगावाटको अमुलिन, ५०० मेगावाटको एमिनी, ६८० मेगावाटको अटुनली र ३०९७ मेगावाटको इटालिन जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यसैगरी, एनएचपीसीलाई १८०० मेगावाटको सुबानसिरी मध्य (कमला) र २,००० मेगावाटको माथिल्लो सुबानसिरी जलविद्युत आयोजना दिइएको छ । करिब १५ वर्षअघि निजी क्षेत्रका विकासकर्ताहरूलाई दिइएको भएपनि विभिन्न कारणले शुरु हुन नसकेको आयोजना हुन् । यी आयोजनाहरू मार्फत अरुणाचल प्रदेशमा करिब १,२६५ अर्ब रुपैयाँको अनुमानित लगानी प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट अनुवाद
