विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ४८३५ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २२९४ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९४२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६३४७ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १९५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४८५४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८८५ मे.वा.
२०८० चैत १६, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र सोलारबाट २२,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘नयाँ सोलार ऊर्जा नीति’ पारित गरेको छ ।

उक्त नीति अनुसार १४,००० हजार मेगावाट बराबरको सोलार पार्क निर्माण गर्ने, ४५०० मेगावाट गृहस्थ अर्थात् रुफ टफ सोलारमार्फत, १५०० मेगावाट गैरगृहस्थ र २००० प्रधानमन्त्री कुसुम योजना अन्तर्गत उत्पादन गरिनेछ । पुराना सोलार प्लान्ट मर्मत गर्ने उद्देश्यले ‘सूर्य मित्र’ नाममा नयाँ कर्मचारीको माग गर्ने नीति तय गरिएको छ ।

सोलार प्लान्ट मर्मत गर्न ३० हजार युवालाई तालिम दिने र उनीहरू सूर्य मित्र योजना अन्तर्गत परिचालन हुने जनाइएको छ । सूर्य मित्रले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । यो नीति राज्य सरकारले जारी गरे लगत्तै पाँच वर्षसम्म वा अर्को नयाँ नीति नल्याएसम्म लागू हुने भारतका विद्युत मन्त्री एके शर्माले बताए ।

मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिकिलोवाट १५ हजार र प्रतिउपभोक्ता ३० हजार भारुका दरले अनुदान दिने गरी निर्णय गरिसकेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । साथै, नीति कार्यान्वयन अवधिभर हरेक वर्ष ८ अर्ब भारु अनुदान स्वीकृत गरेको छ । राज्य सरकारले सरकारी भवन र शैक्षिक संस्थामा नेट मिटरिङ सहितको रुफ टफ सोलार जडान गर्ने अनुमति दिएको छ ।

मन्त्री शर्माका अनुसार कुसुम सि–२ योजना अन्तर्गत अलग–अलग कृषि फिडरमा २००० हजार मेगावाट सोलार प्लान्ट विकास गर्ने निर्णय पारित गरिएको छ । यस्ता कृषि क्षेत्रका लागि ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र अन्य कृषकका लागि ६० प्रतिशत अनुदानको नीति पारित गरिएको छ । जसअनुसार ५ वर्षमा १० अर्ब भारु बराबरको अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

सोलार पार्क विकास गर्ने क्षेत्रमा ५ मेगावाट बराबरको भण्डारण क्षमता राख्न प्रतिमेगावाट भारु २.५ करोड पुँजीगत अनुदान प्रदान गरिने नीतिमा उल्लेख छ । राज्य सरकारले सोही अवधिभित्र गैरगार्हस्थ क्षेत्रका भवनका छानामार्फत १५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

राज्य सरकारले अयोध्यालाई सोलार ऊर्जाको मोडल सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । नोयडा सहित १६ नगरपालिकाहरू पनि सोलार सहरका रूपमा गर्ने काम भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit