ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भुटानले आफ्नो विद्युत् क्षेत्रलाई परम्परागत ‘सिंगल बायर’ प्रणालीबाट क्रमशः प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी विद्युत् बजारतर्फ लैजाने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । भुटान सरकारको ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘भुटान पावर मार्केट फ्रेमवर्क’ले जलविद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय बजारसँगको एकीकरणको नयाँ ढाँचा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
भुटानको विद्युत् प्रणाली शतप्रतिशत जलविद्युत्मा आधारित छ । हाल देशको कूल जडित क्षमता ३ हजार ५७६ मेगावाट रहेको जारी दस्तावेजमा उल्लेख छ । हाल राज्य स्वामित्वको ड्रुक ग्रिन पावर कर्पोरेशन (डिजिपिसी) ले विद्युत् उत्पादन गर्ने र भुटान पावर कर्पोरेशन (विपिसी) ले प्रसारण, वितरण तथा खुद्रा आपूर्ति गर्ने ‘सिंगल बायर’ मोडल कायम छ ।
यसैगरी, नियामक निकाय विद्युत् नियमन प्राधिकरण (इआरए) द्वारा स्वीकृत नियन्त्रित महसुलमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको यो प्रणालीले लगभग सार्वभौम विद्युतीकरण र प्रणाली स्थायित्व कायम गर्न सफल छ । तथापि, बदलिँदो विद्युत् बजारका आवश्यकता सम्बोधन गर्न थप लचकता आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
बदलिँदो बजार
बढ्दो आन्तरिक माग, जलविद्युत् उत्पादनमा मौसमी उतारचढाव र छिमेकी मुलुकमा तीव्र गतिमा विकसित हुँदै गएको विद्युत् बजारका कारण भुटानी बजार सुधारको खाँचो रहेको औँल्याइएको छ । भुटानमा औद्योगिकीकरण र आर्थिक विस्तारसँगै आन्तरिक खपत तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, अधिकांश आयोजना ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका भएकाले वर्षामा मागभन्दा बढी उत्पादन हुने तर हिउँदमा उल्लेख्य घट्ने समस्या छ । परिणामतः वर्षामा विद्युत् बचत र हिउँदमा भारतबाट महँगोमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यससँगै भारतलगायत क्षेत्रीय बजारमा डे–अहेड, रियल–टाइम, हरित विद्युत् र सहायक सेवा बजार विस्तार भइरहेका छन् । भुटानले आफ्नो जलविद्युत्को वास्तविक आर्थिक मूल्य बढाउन र क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रवेश गर्न बजार संरचनामा सुधार आवश्यक ठानेको पनि दस्तावेजमा औँल्याइएको छ ।
भुटानको 'राष्ट्रिय ऊर्जा नीति-२०२५' ले पनि विद्युत् क्षेत्रलाई आधुनिक, लचिलो, निजी क्षेत्रमैत्री र क्षेत्रीय बजारसँग जोडिएको बनाउने दिशानिर्देश दिएको छ ।
खुला रणनीति
भुटानले विद्यमान संरचना एकैपटक विस्थापन गर्ने भन्दा क्रमिक र नियन्त्रित एवम् रूपान्तरणको रणनीति लिएको छ । लामो अवधिका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को स्थायित्व कायम राख्दै बजारमुखी प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि तीन वटा आधारभूत संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको छ– केन्द्रिकृत पिपिए अभिलेख प्रणाली, डे-अहेड/रियल-टाइम मार्केट र सहायक तथा हरित बजार । जसअनुसार केन्द्रीय पिपिए रजिस्ट्रिले देशका सबै पिपिएको एउटै डिजिटल अभिलेख तयार गर्नेछ ।
डे–अहेड बजारमा सहभागीले अर्को दिन आपूर्ति तथा खरिदका लागि १५ मिनेटको समय खण्डमा बोलपत्र पेश गर्नेछन् । माग र आपूर्तिको आधारमा बजारले ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’ निर्धारण गर्नेछ । रियल–टाइम बजारले भने वास्तविक आपूर्ति समय नजिक देखिएका विचलन र प्रणालीगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ ।
जलविद्युत्को लचकतालाई थप विश्वसनीय बनाउन ‘अन्सिलरी सर्भिस मार्केट’ मार्फत फ्रिक्वेन्सी नियमन, सञ्चालन रिजर्भ र र्याम्पिङजस्ता प्रणाली स्थायित्वका सेवाको कारोबार हुनेछ । त्यस्तै, 'रिन्यूएबल इनर्जी सर्टिफिकेट' तथा तथा कार्बन क्रेडिटजस्ता वातावरणीय कारोबारका लागि ‘ग्रिन मार्केट’ विकास गर्ने प्रस्ताव छ ।
नेपालका लागि अर्थपूर्ण
भुटानको प्रस्तावित मोडलको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारसँगको सम्बन्ध हो । प्रारम्भिक चरणमा एउटै बिडिङ जोन र समान बजार क्लियरिङ मूल्य कायम गरी प्रणाली सरल राख्ने तथा बजार परिपक्व हुँदै गएपछि नयाँ व्यापारी, प्रत्यक्ष उपभोक्ता र सीमापार सहभागी प्रवेश गराउने योजना छ । अन्ततः क्षेत्रीय बजारसँग ‘मार्केट कप्लिङ’ सम्म पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो दृष्टिकोण दक्षिण एसियाको जलविद्युत् बजारका लागि विशेष चासोको विषय मानिएको छ । नेपालजस्तै जलविद्युत्मा निर्भर मुलुकका लागि वर्षामा बढी हुने ऊर्जा र हिउँदमा देखिने अभाव बजार संयन्त्रमार्फत व्यवस्थापन गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । भुटानद्वारा प्रस्तावित प्रणालीले उत्पादनलाई केवल दीर्घकालीन पिपिएमा सीमित राख्दैन । छोटो अवधिको बजार, सहायक सेवा र हरित ऊर्जा बजारमा समेत मूल्य सिर्जना गर्ने बाटो खोल्ने सङ्केत देखाएको छ । यद्यपि, यो दस्तावेजले नेपालको सन्दर्भमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन ।
नयाँ संस्थागत संरचना
प्रस्तावित बजारमा उत्पादक, खरिदकर्ता, प्रणाली सञ्चालक र बजार सञ्चालकको भूमिका स्पष्ट छुट्याउने व्यवस्था छ । डिजिपिसी तथा भविष्यमा प्रवेश गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (निजी क्षेत्र) ले उपलब्ध विद्युत् बजारमा बिक्रीका लागि प्रस्ताव गर्नेछन् । बिपिसीले मुख्य माग समेट्ने ‘एंकर बायर’को भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने ठूला ऊर्जा उपभोक्ताले प्रत्यक्ष वा बिपिसीमार्फत बजारमा भाग लिन सक्नेछन् ।
भुटान पावर सिस्टम अपरेसन (बिपिएसओ) ले ग्रिडको सुरक्षा, शेड्युलिङ, डिस्प्याच र ऊर्जा लेखाङ्कन हेर्नेछ । यस्तै, भुटान पावर मार्केट प्लाटफर्म (बिपिएमपी) ले बोलपत्र, बजार क्लियरिङ, सेटलमेन्ट तथा बजारसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन गर्नेछ । बजार विस्तारसँगै थप व्यापारीलाई प्रवेश गराई कारोबारको बढाउने प्रस्ताव छ ।
नीतिगत नेतृत्व ऊर्जा विभागले गर्ने, इआरएले नियमन तथा अनुमतिपत्र दिने र प्रणाली तथा बजार सञ्चालनका जिम्मेवारी अलग–अलग संस्थाले सम्हाल्ने गरी शासन संरचना प्रस्तावित छ । बिपिएमपी सुरुमा बिपिएसओ अन्तर्गत स्थापना भए पनि बजार परिपक्व हुँदै जाँदा कार्यात्मक रूपमा स्वतन्त्र संस्थामा विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
डिजिटल बजार
प्रस्तावित बजार केवल नीति परिवर्तनमा सीमित छैन । यसको सञ्चालनका लागि सुरक्षित र विस्तारयोग्य डिजिटल पूर्वाधारलाई आधार बनाइएको छ । बोलपत्र सङ्कलन, बजार क्लियरिङ, शेड्युलिङ, मिटरिङ, विचलन गणना, वित्तीय सेटलमेन्ट तथा बजार निगरानी सम्मका काम डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने भनिएको छ । कारोबारको वित्तीय सेटलमेन्ट विद्युत् आपूर्ति भएको भोलिपल्ट गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
यसका लागि एएमआई/स्काडा प्रणालीबाट प्रत्येक १५ मिनेटको मिटर डेटा लिने, प्रणाली सञ्चालकसँग वास्तविक समयको डेटा आदानप्रदान गर्ने तथा वित्तीय र नियामकीय प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । बजारको संवेदनशीलता हेर्दै ‘डिफेन्स-इन-डेप्थ’ र ‘जिरो-ट्रस्ट’मा आधारित साइबर सुरक्षा, बहु-कारक प्रमाणीकरण, नेटवर्क विभाजन, डेटा इन्क्रिप्सन र निरन्तर निगरानीजस्ता उपायलाई अनिवार्य आधार मानिएको छ ।
२०४० सम्म क्षेत्रीयमा जोडिने
भुटानले बजार सुधारलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो चरण २०२५–२०२७ मा नीति तथा कानुनी आधार निर्माण, बजार सञ्चालकको स्थापना, केन्द्रीय पिपिए रजिस्ट्रि र डिजिटल प्लेटफर्मको न्यूनतम संरचना तयार गर्ने तथा पाइलट र ‘स्याडो मार्केट’ सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
दोस्रो चरण २०२७–२०२९ मा डे–अहेड बजार सञ्चालनमा ल्याउने, रियल–टाइम बजार सुरु गर्ने, सहभागी र कारोबारको मात्रा क्रमशः बढाउने तथा सहायक सेवा र हरित बजारको प्रारम्भिक संरचना लागू गर्ने लक्ष्य छ ।
त्यसपछि २०३०–२०४० को तेस्रो चरणमा बजार विस्तार, सहायक सेवाको पूर्ण कार्यान्वयन, हरित बजारको विस्तार र नयाँ बजार उत्पादन विकाससँगै सीमापार कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्दै क्षेत्रीय बजारसँग ‘मार्केट कप्लिङ’तर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य छ । बहु-मुद्रा कारोबारका लागि सेटलमेन्ट प्रणाली र पूर्वानुमान तथा विश्लेषण क्षमता पनि यही चरणमा विस्तार गरिने छ ।
जलविद्युत्को ‘मूल्य’ बढाइने
भुटानको प्रस्तावित विद्युत् बजार सुधारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उत्पादन क्षमता बढाउने भन्दा उत्पादित विद्युत्को आर्थिक मूल्य अधिकतम बनाउने प्रयास देखिएको छ । वर्षामा खेर जाने सम्भावनाको ऊर्जा, हिउँदमा हुने अभाव, प्रणाली सन्तुलनका लागि आवश्यक रिजर्भ र हरित ऊर्जासँग जोडिएका वातावरणीय लाभलाई अलग–अलग बजार मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य देखिन्छ ।
दस्तावेजले यसबाट निर्यातबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने, मौसमी असन्तुलन व्यवस्थापन हुँदै आयातमा निर्भरता घट्ने तथा भण्डारण, लचिलो उत्पादन र माग व्यवस्थापनमा नयाँ लगानीका सङ्केत सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ । शतप्रतिशत जलविद्युत्मा आधारित भुटानले आफ्नो जलविद्युत्को लचकतालाई क्षेत्रीय बजारमा सन्तुलित र सुरक्षित सेवाका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
समग्रमा भुटानले ल्याएको 'पावर मार्केट फ्रेमवर्क' जलविद्युत् उत्पादन बढाउने योजनाभन्दा एक कदम अगाडि गएर अधिक आर्थिक मूल्य हासिल गर्ने प्रयास मान्न सकिन्छ । पुरानो प्रणालीको स्थायित्व तत्काल अन्तय नगरी क्रमशः प्रतिस्पर्धा, डिजिटल कारोबार, पारदर्शी मूल्य निर्धारण र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारतर्फ जाने रणनीति देखिन्छ । यसले दक्षिण एसियाको बदलिँदो ऊर्जा बजारमा उसको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्ने आधार निर्माण गरेको छ ।
भुटान सरकारको ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘भुटान पावर मार्केट फ्रेमवर्क’को सारंश अनुवाद । विस्तृत विवरण यहाँ क्लिक गरेर पढ्न सकिन्छ ।
.jpg)
