जीर्ण आयोजनाहरूको सूची तत्काल तयार गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन, ठेक्का तोडिने 

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालय अन्तर्गतका जीर्ण आयोजनाहरूको सूची तत्काल तयार गरी पेस गर्न सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । तीनवटै मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताएका हुन् ।

‘चालू रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ’, कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्याङ्कन गरी तत्काल सूची पेस गर्नुहोस् ।’ 

लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका तीन वटै मन्त्रालय अन्तर्गतका जीर्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोडिने उनले बताए । ‘निर्णय नगरी काम हुँदैन, त्यसैले निर्णय गरी काम गर्छौँ,’ उनले भने, ‘जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ, आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन ।’

सिँचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका ३०० भन्दा बढी सडक र १०० भन्दाबढी पुल निर्माण आयोजना अलपत्र छन् । 

संसद् भवन पुसभित्रै जसरी पनि सकौँ 

मन्त्री घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन जसरी पनि आगामी पुसभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणबारे छलफल गरी मन्त्री घिसिङले पुसअघि नै निर्माण सक्नेगरी बाँकी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा ठूलो क्षति पुर्‍याइएपछि अहिले संसद् भवन नै छैन, त्यसैले संसद् भवन निर्माण संवेदनशील आयोजना हो,’ उनले भने, ‘यो या त्यो बाहानामा अब ढिला गर्नुहुँदैन, यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्ण रूपमा परिचालित भई समयअगावै सक्नुपर्छ ।’ 
संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७६ को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदै छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत रहेको छ । 

राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपर्पोज हलमा फल्स सिलिङ राख्नका लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम बाँकी रहेका छन् । 

अनियमितता फेला परे तुरुन्तै कारबाही 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्ना कार्यलयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री घिसिङले अनियमितता फेला परे त्यसमा संलग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । 

‘विगतमा कमिसन खाएर बजेट नै बेच्यो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ, जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसै अनियमितता हुने छिद्रहरूको पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, एक रुपैयाँ पनि अनियमितता गरेको फेला परे संलग्नलाई छाडिने छैन ।’ उनले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न पनि निर्देशन दिए ।