ऊर्जा खबर
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई उपलब्धिका हिसाबले महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा मान्न सकिन्छ । यो वर्ष इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल विद्युत्को खुद निर्यातकर्ता बन्यो, जुन हालसम्म कायमै छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको जोडदार प्रयासले यो उपलब्धि सम्भव भयो । ऊर्जालाई निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्ने भनी जलविद्युत् विकास नीति–२०५८ मार्फत सरकारले लिएको लक्ष्य झन्डै २५ वर्षपछि पूरा भयो । यसको अर्थ, नेपाल निर्वाहमुखी विद्युत् उत्पादन पद्धतिबाट व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।
यस उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र अन्य अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण एवम् बजारीकरण गर्ने विषयमा केही निर्णायक कदम लिनुपर्ने समय आएको छ किनकि ४ हजार मेगावाट उत्पादनको बाटो जसरी तय गरियो, यसैगरी २८–३० हजार मेगावाटको गन्तव्य हासिल गर्न सकिँदैन । यसका लागि वृहत् क्षेत्रगत सुधार आवश्यक छ ।
पहिला उत्पादनको लक्ष्य तोकेर मात्र ऊर्जा व्यवस्थापन वा बजारीकरणको योजना बनाउने सोच वा कार्यशैली उपयुक्त छैन । अपेक्षाकृत विकासको लय समाउन नसकेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा ऊर्जालाई नै उद्योग मानिएको छ । स्रोतको उपलब्धतालाई सम्भाव्यताको पर्याय ठानिएको छ । यस्तो भ्रम ढिलो–चाँडो हट्नुपर्ने छ । यथार्थमा अर्थतन्त्रको इन्धन हो– ऊर्जा । त्यसो हुँदा ऊर्जा खपतलाई आर्थिक एजेन्डासँग नजोडी बनाइएका ती योजना फलिभूत हुँदैनन्, भइहाले दिगो हुँदैनन् ।
पछिल्ला वर्ष विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धी बहसले राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित हुन थालेको छ । विगतमा ऊर्जा सङ्कट झेल्नु पर्दा राज्यले विद्युत् उत्पादनमा निकै खुकुलो नीति लिएको थियो, जुन आजसम्म पनि कायमै छ । प्रवर्द्धकले अनुकूलता र क्षमता अनुसार आयोजना प्रस्ताव गरी निर्माण गर्न मिल्ने नीति राज्यले लियो । यसले थोरै लागत र समयमा निर्माण हुने, सरल प्रकृतिका साना र नदी प्रवाही आयोजनाहरू निर्माण हुँदै गए ।
विद्युत् उत्पादन गर्दै गए बजारको चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने बुझाई थियो जुन हालसम्म पनि विद्यमान छ । यद्यपि, पछिल्लो समय छिमेकी देशको विद्युत् बजारमा सौर्य ऊर्जा निकै सस्तो भएर आयो । घाम चौबिसै घण्टा लाग्दैन तर ब्याट्री भण्डारणजस्तो नवीनतम प्रविधि र बजार संरचना विकासले सौर्य विद्युत् पनि जलविद्युत्सँग गतिलो प्रतिस्पर्धी बनेर आयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनहरू केलाउँदा पछिल्ला ३ वर्षमा प्रतियुनिट ७.३५ रुपैयाँका औसत दरले भारतमा विद्युत् बिक्री गरिएको छ । त्यस्तै, प्रतियुनिट सरदर ९.१६ रुपैयाँमा भारतबाट किनिएको छ । अर्थात् पछिल्ला वर्ष विद्युत् बिक्रीभन्दा खरिद दर उच्च छ । आयातको तुलनामा निर्यात नगण्य हुँदै जाँदा भविष्यमा यस्तो दरको खास अर्थ नहोला तर आन्तरिक जलविद्युत् केन्द्रबाट खरिद गर्ने विद्युत्को औसत दर अहिले प्रतियुनिट ५.७१ रुपैयाँ छ र यो बढ्ने क्रममा छ ।
विद्युत् बजार जस्तो जटिल संरचनालाई व्यवस्थापन गर्ने नियामक निकाय न मन्त्रालयको छायाँमा रहन सक्छ, न त प्राधिकरणको रबर स्ट्याम्प बन्नु उचित हुन्छ ।
यसको अर्थ, प्राधिकरणको आन्तरिक विद्युत् खरिदको औसत दर र भारतमा बिक्रीबाट आउने आयमा १.६४ रुपैयाँ प्रतियुनिटको भिन्नता छ । यद्यपि, विद्युत् निर्यात गर्दाको प्रसारण र प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी दस्तुर एवम् प्राधिकरणको प्रशासकीय खर्चसम्बन्धी अङ्क गणित नगरी यो मार्जिनमा नाफा छ/छैन यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ । नाफा भए ठिकै छ, घाटा छ भने भारतमा विद्युत् बिक्री गर्दा त्यसको घाटा नेपालका सर्वसाधारण उपभोक्ताले आफ्नो गोजीबाट तिरेसरह हो ।
यस्तो अवस्था प्राधिकरणका कारण आएको भने पटक्कै होइन । प्राधिकरणको व्यावसायिकता नहेरी यसलाई नीति कार्यान्वयनको एक उपकरण मात्र ठान्नु नेपालको नीतिगत कमजोरी हो । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आइइएक्स) अर्थात्, विद्युत्को भारतीय अल्पकालीन थोक प्रतिस्पर्धी बजारमा सौर्य ऊर्जाको लागत २०२५ मा नेपाली १ रुपैयाँ भन्दा कम भएर गएका स्थितिहरू पनि थिए । पछिल्ला ३ वर्ष भारतले सौर्य ऊर्जामा तीव्र लगानी गर्दा ऊर्जाको मूल्य नाटकीय रूपमा घटेको छ । यो ऊर्जा व्यवसाय र नेपालको जलविद्युत्मा सम्भावना मात्र देख्नेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण चेतावनी हो । अर्थात्, प्राधिकरणको आन्तरिक विद्युत् खरिद दर बढ्ने क्रममा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारमा विद्युत्को मूल्य घट्दो छ ।
प्राधिकरणले झन्डै १२ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । यदि विद्युत्को आन्तरिक घरायसी माग मनगण्य रूपमा बढे खास समस्या नआउला तर विगतको ढाँचामा नै बढे विद्युत् उत्पादन बढेर देश समृद्ध हुनुको साटो त्यसविपरीत हुनेछ ।
प्रश्न फेरि पिपिए मै फर्किन्छ । के प्राधिकरणले अब विद्युत् पिपिए बन्दै गर्नुपर्ने हो ? अन्य कुनै बाटो नै छैन ? सेवा प्रदायक व्यवस्थापन (युटिलिटी म्यानेजमेन्ट) अथवा 'इलेक्ट्रिसिटी मार्केट डिजाइन'को क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाटै यसको उत्तर आउँछ ।
प्राधिकरण व्यावसायिक कि सेवामूलक संस्था भन्ने सवाल बेलाबेला उठ्ने गर्दछ । यद्यपि, यो व्यावसायिक संस्था नै हो । विद्युत्लाई व्यावसायिकताकै कोणबाट हेरिनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त वि.सं. २०२२ को विद्युत् ऐनले नै स्थापित गरिसकेको थियो । उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा लगानी हुने भएका कारण व्यावसायिकता बिना प्राधिकरण अघि बढ्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
अर्कोतर्फ, मुस्किलले २० खर्बको बजेट हुने र राजस्वले चालु खर्चसमेत नधान्ने हामीकहाँ ऊर्जा विकास राज्यकोषमा निर्भर हुन सक्दैन । तसर्थ, निजी लगानीमै ऊर्जा विकास हुनुपर्छ । राज्यले सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी उपयुक्त नियामकीय पद्धति बसाल्ने मात्र हो । यसका लागि नियामकीय सुदृढीकरण अत्यावश्यक छ ।
हाल कानुनमा अधिकारसम्पन्न विद्युत् नियमन आयोगलाई व्यवहारमै सशक्त बनाउनु पर्दछ । विद्युत् बजार जस्तो जटिल संरचनालाई व्यवस्थापन गर्ने नियामक निकाय न मन्त्रालयको छायामा रहन सक्छ, न त प्राधिकरणको रबर स्ट्याम्प बन्नु उचित हुन्छ ।
यसपछि प्राधिकरणले कति परिमाणसम्म पिपिए गर्ने भन्ने विषयको निर्क्योल आवश्यक छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा देशभित्र खपत हुन सक्ने ऊर्जाबारे मिहीन अध्ययन र यकिन गरी खरिद सम्झौताको विषय अघि बढ्नु पर्छ । हाल सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको वा गराइएको विषय पनि यही हो ।
आन्तरिक विद्युत् कति उत्पादन गर्ने भन्ने विषय अर्थतन्त्रले कुन लय समातेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । यसलाई एक गतिशील प्रक्रियाको रूपमा बुझी आवधिक रूपमा पूर्वानुमानहरूलाई परिष्कृत गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसरी पूर्वानुमान गर्दा हरेक ५, १० वा १५ वर्षमा विद्युत् माग कति पुग्छ भन्ने हेरेर मात्र पुग्दैन । हरेक महिना कति पुग्छ भन्नेसम्मको पूर्वानुमान आवश्यक हुन्छ ।
यसका लागि केही प्रचलित पद्धति भए पनि कुनै एक स्थापित पद्धति छैन । प्रविधि काँचो भयो भन्दैमा राजनीतिक मन मात्रैले राष्ट्रको विद्युत् माग र आपूर्ति निर्धारण गर्न सकिँदैन । विभिन्न पद्धतिबाट आएका नतिजाहरूलाई केलाएर औसत माग पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि ऊर्जा उत्पादन/प्राप्ति योजना निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
मागको पूर्वानुमानपछि कुन स्रोतबाट कति विद्युत् आपूर्ति गर्ने हो त्यसको खाका कोरिनु पर्दछ । नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर), आंशिक जलाशय, जलाशय, पम्प जलाशय जस्ता आयोजना, नेट मिटरिङ गरी लिइने विकेन्द्रीकृत उत्पादन, ब्याट्री भण्डारण जस्ता स्रोतबाट र आयातबाट कति आपूर्ति गर्ने भन्ने योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । मागलाई सधैँ आपूर्तिले नै जित्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि ‘डिमान्ड रेस्पोन्स’ र ऊर्जा दक्षता अन्तर्गतका नवीन तथा न्यायोचित व्यवस्थाहरू पनि अँगाली अघि बढ्नु पर्दछ ।
बजारको स्वरूप नबुझी विद्युत्मा अन्तरदेशीय लाभ खोज्नु तथा हाम्रो आवश्यकतासँग मेल नखाने महँगो प्रकृतिका आयोजनाको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नु बाघले खान आउँदा कम्बल ओढेर लुक्नु नै हो ।
अन्ततः ऊर्जा सुरक्षा, प्राधिकरण (सेवा प्रदायक) को वित्तीय स्थायित्व, प्रणालीको आवश्यकता र स्थायित्वलाई मध्यनजर गरी दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन सम्झौताका व्यवस्थाहरू मध्ये कुन ढाँचामा कति विद्युत् खपत गर्ने योजना निर्माण गर्नु पर्छ । यस अतिरिक्त नियामक निकायले रिजर्भ तथा अन्य एन्सिलरी सर्भिसेस, डेभिएसन सेटलमेन्ट, रिएक्टिभ इनर्जी लगायतका लागि छुट्टै बजारमुखी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युत् बजारको आकार विस्तार हुँदै जाँदा संवेदनशीलताका साथ गर्नुपर्ने उल्लिखित कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा नगरी आरओआर आयोजनाकै दीर्घकालीन पिपिए खुलाउनु भनेको तत्कालका लागि समस्या पन्छाउनु मात्र हुन्छ । अझ, बजारको स्वरूप नबुझी विद्युत्मा अन्तरदेशीय लाभ खोज्नु तथा हाम्रो आवश्यकतासँग मेल नखाने महँगो प्रकृतिका आयोजनाको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नु बाघले खान आउँदा कम्बल ओढेर लुक्नु नै हो ।
त्यसो हुँदा आन्तरिक खपतका लागि परिपक्व तरिकाले अध्ययन गरेका सीमित, किफायती, अर्थपूर्ण र देशको आवश्यकतासँग तादाम्य हुने उत्पादन आयोजनाहरू मात्र निर्माण गरिनु पर्दछ । सर्वाङ्गीण हितलाई ध्यानमा राखेर आयोजनाको चयन र गुणस्तर कायम गर्न राज्यसंयन्त्रको सशक्त भूमिका हुनुपर्छ । विगतको राम्रो 'ट्रयाक रेकर्ड'भएका विकासकर्तालाई नै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पनु उपयुक्त हुन्छ ।
आयोजनाले प्रदान गर्ने विद्युतीय लाभ (ऊर्जा, प्रणाली सन्तुलन सम्बन्धी सेवा) र गैर–विद्युतीय लाभ (बाटोघाटो, स्थानीय विद्युतीकरण र तल्लोतटीय लाभ) समेतलाई मूल्याङ्कन गरी आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण गर्नु पर्दछ । यसाे गर्दा राज्यले निजी र सरकारी प्रवर्द्धक भनी भेदभाव नगरी धेरथोर भए पनि ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ गर्नुपर्छ ।
उल्लिखित विषयलाई आन्तरिक माग पूर्तिका लागि दीर्घकालीन पिपिएको मार्गचित्रका रूपमा लिन सकिन्छ ।
आन्तरिक आवश्यकता भन्दा बढी परिमाणको विद्युत् प्राधिकरणले दीर्घकालीन पिपिए मार्फत किन्न सक्दैन । अल्पकालीन व्यवस्था वा मध्यकालीन सम्झौतामार्फत खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि, सीमापार बजारमा बिक्री गर्ने गरी आयोजना बनाउन इच्छुक विकासकर्तालाई भने राज्यले मार्ग प्रशस्त गरी सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ । यसका लागि ऊर्जा व्यापार कम्पनीहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिइनु पर्दछ ।
एउटै आयोजनाको विद्युत् आन्तरिक खपत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने गरी पनि विकास गर्न सकिन्छ । दुवै खाले बजार लक्षित प्रसारण प्रणाली विस्तार गरिनु पर्दछ । यसो गर्दा विद्युत् विकासको गति प्राधिकरणको खरिद क्षमताले निर्धारण गर्ने छैन । यसले प्राधिकरणको वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ ।
सम्भावना भएजति सबै विद्युत् एकै पटक उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न नेपाली पुँजी पर्याप्त हुँदैन भन्ने लेखकको बुझाइ हो । देशको सम्पूर्ण पुँजी एकै क्षेत्रमा लगानी गर्नु आर्थिक दृष्टिले घातक मानिन्छ । तसर्थ, ‘बनाऊ र लैजाऊ’ नीति लिन नसके अपेक्षित विद्युत् आयोजना निर्माण हुन सक्दैनन् ।
रोयल्टी, निःशुल्क ऊर्जा, रोजगारी, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि मार्फत राज्यको हित सुनिश्चित हुने गरी एवम् स्रोतमा अन्तिम हक राज्यकै हुने गरी ‘बनाऊ र लैजाऊ’ सिद्धान्त अनुशरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विद्युत् चाहिनेलाई नै आयोजना निर्माण गरेर लैजान दिए भोलिका दिनमा भू–राजनीतिजन्य प्रभावबाट हाम्रो अर्थतन्त्र मुक्त रहन सक्छ ।
नेपाल स्वयम्ले १५ हजार मेगावाट उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने हो भने वार्षिक सरदर ४.५ खर्ब रुपैयाँको बाह्य विद्युत् बजार खोज्नु पर्ने हुन्छ । लगानीको दृष्टिले यो अवसर मात्र होइन, बजार जोखिम पनि हो । आरओआर आयोजनाको भरमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता खोज्दा हामी विद्युत् सन्तुलनका लागि बाह्य बजारमा निर्भर भइरहनुपर्ने देखिन्छ । ।
तसर्थ, रोयल्टी, निःशुल्क ऊर्जा, रोजगारी, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि मार्फत राज्यको हित सुनिश्चित हुने गरी एवम् स्रोतमा अन्तिम हक राज्यकै हुने गरी ‘बनाऊ र लैजाऊ’ सिद्धान्त अनुशरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विद्युत् चाहिनेलाई नै आयोजना निर्माण गरेर लैजान दिए भोलिका दिनमा भू–राजनीतिजन्य प्रभावबाट हाम्रो अर्थतन्त्र मुक्त रहन सक्छ ।
यो रणनीतिमा अघि बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई सहजीकरण गर्ने सक्षम ‘काउन्टरपार्टी’ वा आंशिक स्वामित्व रहने निकायको रूपमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । यद्यपि, लगानी भित्र्याउन विषयकेन्द्रित परिपक्व कूटनीतिक दक्षताको अभाव र लगानीयोग्य वातावरणको कमी मूल वाधक बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ, विश्वकै पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेको छिमेकी अस्थिर राजनीति तथा विदेशनीतिले ग्रसित विद्युत् निर्यातकर्तामा निर्भर भइरहन सक्दैन ।
जलविद्युत्ले प्रतिस्पर्धी स्रोत पाएको मात्र हो, यो प्रयोगहीन नै भएको होइन । यसको 'इकोनोमिक लाइफ' ब्याट्री र सौर्य ऊर्जाको भन्दा धेरै हुन्छ । सौर्य र वायु ऊर्जाको जस्तो अनिश्चितता जलविद्युत्मा हुँदैन र जलविद्युत्ले उल्टो त्यस्तो अनिश्चिततालाई काबुमा राख्न मद्दत गर्दछ ।
पिपिए र विद्युत् उत्पादन अनुमतिको ढाँचा सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। अनुमतिपत्र लिनेले विद्युत्लाई व्यवसायको रूपमा स्वीकार गरेको अर्थात् यसका लाभ र जोखिमबारे परिचित भएको बुझ्नुपर्दछ । विद्युत् बजारको गुण र चरित्रबारे नबुझी राज्यले किन्ला भन्ने अनुमानमा लिइएका सबै अनुमतिपत्रको बचाउ राज्यले गर्न सक्दैन । सक्ने भए कृषिलाई प्रोत्साहन गरी सबै कृषि उपज राज्यले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने थियो होला । तसर्थ, यस विषयमा ‘सन्क कस्ट फ्यालासी’ लगानीकर्ताले जति छिटो त्याग्यो त्यति राम्रो हुन्छ ।
राज्यले नै गहिरो अध्ययन नगरी आयोजनाको नयाँ अनुमति बाँड्नु हुँदैन भन्ने विषय गएको प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव गरिएको विद्युत् विधेयककै व्यवस्थामा थियो । राज्यले केही अन्य सुविधा भने दिन सक्छ । जस्तो, एक भन्दा बढी अनुमतिपत्रलाई एकीकरण गरी वा थप विस्तृत अध्ययन गरी राज्यको प्राथमिकता अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागलाई पूर्ति गर्ने किसिमका प्रतिस्पर्धी आयोजना निर्माण गर्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गरिने भए सरकारले अनुमति पत्रको अवधि थप गरिदिनु पर्छ ।
जलविद्युत्ले प्रतिस्पर्धी स्रोत पाएको मात्र हो, यो प्रयोगहीन नै भएको होइन । यसको 'इकोनोमिक लाइफ' ब्याट्री र सौर्य ऊर्जाको भन्दा धेरै हुन्छ । सौर्य र वायु ऊर्जाको जस्तो अनिश्चितता जलविद्युत्मा हुँदैन र जलविद्युत्ले उल्टो त्यस्तो अनिश्चिततालाई काबुमा राख्न मद्दत गर्दछ ।
आणविक स्रोतबाट एकै पटक ठूलो परिमाणमा ऊर्जा उत्पादन गर्न सके पनि जलविद्युत्ले झैँ सन्तुलित प्रणाली सञ्चालन गर्न आणविक ऊर्जाले सक्दैन । कोइलाजन्य थर्मल ऊर्जाभन्दा जलविद्युत् स्वच्छ र नवीकरणीय भएको त जगजाहेर नै छ ।
समग्रमा, मध्यम वा ठूला भण्डारण आयोजना ऊर्जा मात्र नभई प्रणाली सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुन्छन् । यसको खाँचो नेपालसहित दक्षिण एसियालाई नै छ । भविष्यमा नेपाल र दक्षिण एसियाको विद्युत् बजार अझै अन्तरसम्बन्धित वा एकीकृत हुँदै जाँदा त्यस्ता आयोजनाले तुलान्तात्मक लाभ प्राप्त गर्ने छन् ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि ठूला आयोजना अधिक लाभदायक देखिन्छन् । यद्यपि, आन्तरिक खपत वा व्यापार केका लागि हो भन्ने भेउ पाउनु आवश्यक छ । राज्यले मात्र नभई लगानीकर्ताले समेत विद्युत् बजारको चरित्र र त्यसको पछिल्लो विकासक्रमलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी त्यस अनुकूल आयोजना चयन गर्नु पर्दछ ।
दक्ष र किफायती आयोजनामार्फत सस्तो विद्युत् उत्पादन गर्न सके राज्य र बिक्रीकर्ता सबै पक्षले लाभ प्राप्त गर्दछन् । प्रतिस्पर्धी उद्योग, हाइड्रोजन, डाटा सेन्टर, क्रिप्टो माइनिङ आदि उद्योगले लाभ प्राप्त गर्दछन् ।
अन्त्यमा, यो लेखलाई विद्युत् क्षेत्रका विषयमा अलोकप्रिय राय नै भन्दा हुन्छ । संयम अपनाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति सायदै चर्चित होलान् । किनकि, मानव चेतनाले क्रियाशीलता खोज्छ, गतिविधि खोज्छ र परिवर्तन खोज्छ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ गतिशीलताभन्दा संयम नै उत्तम उपाय हो । सङ्ख्यात्मक घोषणाभन्दा पनि सरकारले व्यावसायिक रूपमा गम्भीर अध्ययन गरी गुणात्मक परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
प्रणाली सुधार गर्ने र थिति बसाउने लक्ष्य हुनु पर्छ । यस विषयमा 'नयाँ ऊर्जा' बोकेर आएको नयाँ शक्तिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा त्यसको सदुपयोग गरी आवश्यक व्यवस्था निर्माणसम्बन्धी गृहकार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर कोइराला नेपालमा विद्युत् नीति, बजार तथा नियमनका क्षेत्रमा परामर्शदाताको रूपमा कार्यरत छन् ।
