गैरजिम्मेवार प्राधिकरणले दियो निजी क्षेत्रलाई निर्देशन - ७ दिनभित्र पिपिए भएका आयोजनाको प्रगति बुझाउनू

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न गरी निर्माणाधीन सम्पूर्ण जलविद्युत् तथा सौर्य विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई ७ दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । हिजो शनिबार (असार ६ गते) सूचना निकाली यस्तो निर्देश गरिएको हो ।

प्राधिकरण व्यवसाय विकास निर्देशनालय अन्तर्गतको विद्युत् व्यापार विभागले जारी गरेको सूचनामा भनेको छ - सम्झौता बमोजिम कम्तीमा चौमासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विदितै छ । तोकिएको समयसीमा भित्र प्रगति विवरण प्राप्त नभएमा पिपिए सम्झौता बमोजिम नै आवश्यक कानुनी तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

कुनै खरिदकर्ता संस्थाले आफूले सम्झौता गरेका आयोजनाको वर्तमान अवस्था र भौतिक प्रगति बुझ्न खोज्नु स्वाभाविक, न्यायसंगत र आवश्यक दायित्व हो तर प्राधिकरणको यो शैलीप्रति ऊर्जा क्षेत्रका निजी प्रवर्द्धकले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको सम्बन्ध 'मालिक र कामदार'को जस्तो नभई 'खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ता'को रूपमा रहँदै आएको छ । व्यावसायिक साझेदारी हुनुपर्ने सम्बन्ध एकतर्फी र मिचाहा प्रवृत्ति देखिनु आश्चर्यजनक रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।

एक पक्षले ठूलो लगानी गरेर आयोजना निर्माण गरिरहँदा अर्को पक्षले उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने, राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न प्रसारण पूर्वाधार समयमै तयार गरिदिने र सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण दायित्वहरू पूरा गर्ने बराबरको जिम्मेवारी बोक्नुपर्नेमा त्यसको मर्म आत्मसात् गरिएको छैन ।

प्रवर्द्धकहरूले आफ्नो प्रगति विवरण बुझाउन तयार रहेको बताउँदै गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताले प्राधिकरणको आफ्नै उत्तरदायित्व र ढिलासुस्तीमाथि समेत प्रश्न तेर्स्याएका छन् । आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु हुनुपर्ने मिति (आरसिओडी) थप गर्ने निर्णय समयमै किन नगरिएको, कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको र आयोजनाहरू ग्रिड कनेक्टिभिटीको अभावमा वर्षौँदेखि प्रभावित बनिरहेकोमा प्रवर्द्धकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

साथै, सयौँ आयोजना पिपिए गर्न वर्षौँदेखि प्राधिकरणमा पालो कुरेर बसेका छन् । आफ्ना प्रतिबद्धताको प्रगति विवरण सार्वजनिक नहुनुले जवाफदेहिता केवल निजी क्षेत्रमाथि मात्र थोपरिएको र व्यवहार एकतर्फी भएको सरोकारवालाको विश्लेषण छ । ऊर्जा क्षेत्र सधैँ पारस्परिक साझेदारी र समन्वयबाट मात्र अघि बढ्ने भएकाले प्राधिकरणले आदेशात्मक शैली भन्दा प्रतिबद्धताको समेत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपक्व संस्थागत संस्कृति देखाउनु आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ ।