पश्चिम सेती जलाशयमाथिकाे बहसमा इन्जिनियर धामी र विश्लेषक भण्डारी

काठमाडैं । २०७८ भदाै २८ गते इन्जिनियर वीरसिंह धामीले फेसबुकमा पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयाेजनाका विषयमा लामाे स्ट्याटस लेखेका थिए । उनकाे उक्त स्ट्याटसलाई ऊर्जा खबरले उनकै तस्बिर राखेर खबरकाे रूपमा जस्ताकाे त्यस्तै प्रकाशन गरेकाे थियाे । याे खबर अहिले अर्थात् ठिक एक वर्षपछि चर्चाकाे विषय बनेकाे छ । जलस्राेतकै क्षेत्रमा अफूलाई विज्ञकाे रूपमा चिनाएका रतन भण्डारीले साे खबरमाथि आज भदाै ५ गते कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

सन्दर्भ, सरकारले केही दिन अगाडि अर्थात् भदाै २ गते शुक्रबार ७५० मेगावाटकाे पश्चिम सेती र एसअर-६ भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई अध्ययन तथा विकास गर्नका लागि प्रदान गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेकाे थियाे । दशकाैंसम्म अल्झेर बसेकाे याे अयाेजना भारतीय कम्पनीलाई दिनु कति जायज थियाे वा थिएन, यस विषयमा थप बहस तथा छलफल हुँदै जाला तर अफू पनि गर्न नसक्ने र विराेधमात्रै गरिरहने परिपाटीका सामु सरकारले गरेकाे उक्त निर्णयलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ ।

यद्यपि, अहिले यसका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न कुराकानी भइरहेका छन् । भण्डारीले एक वर्षपछि अएर धामीकाे विचारमा किन विरेध जनाए त ? कि उनले त्यतिबेलै यसकाे विराेध वा प्रतिरक्षा गर्न सक्नुपर्थ्याे । सरकारले अयाेजना दिने निर्णय गरिसकेर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएपछि विचार आउनुले उनकाे इमानदारितामा शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।

भण्डारी गैरप्राविधिक अध्येता हुन् भने धामी जलस्राेत इन्जिनियर, जलस्राेत क्षेत्रका गहन अध्येता त हुन नै सँगसँगै भारतकाे रुड्की विश्वविद्यालयका गाेल्ड मेडलिस्ट पनि हुन् ।

भण्डारी र धामीकाे विचारलाई यहाँ जस्ताकाे त्यस्तै राखिएकाे छ ः

रतन भण्डारी : इन्जिनियर वीरसिंह धामीजीले पूर्वाग्रही पाराले अरूमाथि हिलो छ्याप्नुअघि तत्कालीन श्री ५ को सरकार र स्मेक वेष्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन लिमिटेडबीच ११ मे १९९७ मा भएको पश्चिम सेती परियोजना सम्झौताको दफा ७ (२) मा जेनेरेशन लाइसन्सको बुँदा 'डी' पढेको भए हुने । सम्झौता नहेरिकनै अँध्यारोमा गुलेली नहानेको भए हुने । अँध्यारोमा गुलेली हान्ने डोटी कैलालीतिरका एक जना सेवानिवृत्त पूर्वऊर्जा सचिव छँदै थिए र छन के रे ।

जहाँसम्म इन्जिनियर धामीजीले उठाएको प्रश्न छ, सोबारे तत्कालीन सरकार र स्मेक वेष्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन लिमिटेडबीच भएको सम्झौताको बुँदा ७.२. डी मा अंग्रेजीमा लेखिएको प्रावधान यस्तो छ-
7.2. (D) In accordance with Rule 20 of the Electricity Regulations, 2050, the Generation License will confer on SMEC the right of the uninterrupted flow of the West Seti River to the Project. HMGN will not issue and will ensure that no Government Agency issues, any other license or permit for use of the water in the catchment area that substantially impairs the flow of such water.

अनि अंग्रेजीमा यो चाहिँ के भनेको होला ? पश्चिम सेती सम्झौतामा पिआइएल हाल्ने निवेदक र वकिलहरूले विद्वान इन्जिनियर सापको जत्तिको अंग्रेजी नबुझेका हुन् कि ? अंग्रेजी भाषामा रहेको सम्झौतामा त विद्युत नियमावली २०५० को नियम २० अनुसार नै भनिएको छ । यदि यस बुँदामा लेखिएको कुरा गलत हो भने इन्जिनियरज्यूबाट थप कुरा सुनौं...

यो कुरामा विश्वास नलागे इन्जिनियरज्यूले एक पटक ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयमा गएर तत्कालीन सरकार र स्मेकबीच पश्चिम सेती आयोजनाबारे भएको उल्लिखित सम्झौताको पाना पल्टाउने कोसिस गरौँ ।

वीरसिंह धामी : सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नै उद्दरण गर्दा पनि कसरी पूर्वाग्रह भयो र ? सम्झौताको बुँदामै स्पष्ट छ  तः

१) Catchment Area भनेको बाँधभन्दा माथिको जलाधार क्षेत्र हो कि बाँधभन्दा तलको ? कुनै पनि जलजन्य संरचनाको Catchment Area भनेको त्यो संरचनाभन्दा माथिको जलाधार क्षेत्र भनेर भनिन्छ हाम्रो इन्जिनियरिङमा त । पश्चिम सेती जलासययुक्त आयोजना भएकोले यसको माथिल्लो भागमा आयोजनाको Flow लाई तात्विकरूपमा असर पर्ने (Substantially impairs) गरी लाइसेन्स दिइने छैन भनेको कुरामा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । भविष्यमा उपल्लो क्षेत्रमा यदि अर्को जलासययुक्त वा अन्तरबेसिन डाइभर्सनजस्ता आयोजना निर्माण गर्नुपर्यो भने जसले पश्चिम सेतीको पानीलाई तात्विकरूपमा असर पर्न सक्छ (Substantially impairs) त्यसरी आयोजना बनाइने छैन भन्नुको अर्थ “त्यस्तो असर नहुने गरी” पनि बनाउने आयोजनाहरू पनि बनाउन पाइँदैन भन्ने लेखेको छ भनेर कसरी र किन बुझ्नु ?

२) सम्झौतामा कतै उल्लेख नगरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलामै “सुक्ष्म संवेदी प्रकृतिको आशंका” भएको र न्यायिक प्रक्रियामा यस्ता कुरालाई स्थान दिन सकिन्न भनेरै उल्लेख गरेको बुँदाः

“यसले गर्दा नेपालको सिँचाइ तथा बाँधभन्दा तल्लो क्षेत्रका मानिसहरू, जसलाई तल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्थित समुदाय भनेर चिनिन्छ, उनीहरूले स्मेकको अनुमतिबिना आफ्नै देशभित्र रहेको आफ्नो परम्परागत स्वामित्व र उपयोगको पानी प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुनेछन् ।

... पश्चिम सेतीमा बाँध बाँधेपछि त्यसबाट तल बग्ने पानीमा भारतको अग्राधिकार कायम हुने हुनाले पश्चिम सेतीको पानी सदाका लागि निःशुल्क भारतको उपयोगमा जाने भएको छ । पश्चिम सेतीमा नेपालको तल्लो तटीय अधिकार र फाइदा (downstream rights and benefits) समेत सदाका लागि हरण हुने भएको छ”। भन्ने कुरा चाँही कुन बुँदामा लेखेको रहेछ जान्न पाए पनि हुने थियो !!

अरूको हितलाई फाइदा हुने तर्क स्थापित गर्न खोज्दा “आग्रहपूर्ण” भइने त्यस्तो होइन है भन्दा चाहिँ “पूर्वाग्रह” ?

भण्डारीले यही विचारमाथि आफ्नाे टिप्पणी राखेका थिए

पश्चिम सेती, एमसिसी र सुक्ष्म संवेदी विद्वानहरूकाे राष्ट्रवाद !