ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले विद्युत् वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न २६ बुँदे सुधारात्मक निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनालयका प्रमुख एवं उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकालले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूसँग विस्तृत छलफल गरी स्पष्ट जिम्मेवारी, लक्ष्य र समयसीमा सहित निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
प्रणालीमा देखिएका अवरोध, कमजोर विश्वसनीयता, असुरक्षित संरचना, बढ्दो प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट, बक्यौता महसुल र उपभोक्ता सेवासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न यस्तो निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्तिमा बारम्बार अवरोध, फिडर ट्रिपिङ, ट्रान्सफर्मर ओभरलोड, कमजोर जम्पर तथा कन्डक्टर, रुखका हाँगा र झाडीका कारण लाइनमा समस्या, असुरक्षित पोल तथा वितरण संरचना, ढिलो मर्मत र गुनासा समयमै सम्बोधन नहुने जस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । विद्युत्को माग र प्रणाली विस्तारसँगै पुराना संरचनाको समयमै स्तरोन्नति नहुनु, नियमित निरीक्षणको अभाव र समस्या आएपछि मात्र मर्मत गर्ने प्रवृत्तिले सेवा विश्वसनीयतामा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
यस्तो अवस्थाले सुधार गर्न ढकालले विद्युत् आपूर्तिको निरन्तरता र विश्वसनीयतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन् । बढी अवरोध हुने क्षेत्र तथा फिडर पहिचान गरी समस्या, जिम्मेवार व्यक्ति र समयसीमा सहित सुधार योजना बनाउन तथा स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत १५ दिनभित्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न भनिएको छ । वितरण प्रणाली सुधारका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना एक साताभित्र पेस गर्न तथा सम्भव भएका ३३/११ केभीका सबस्टेसनलाई रिङ प्रणालीमा जोड्ने योजना तयार गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, निर्देशनअनुसार प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयले सबैभन्दा बढी अवरोध हुने २० वटा फिडरलाई ‘प्रायोरिटी रिलायबिलिटी फिडर’ घोषणा गरी ट्रिपिङ, दोहोरिने खराबी, लोडको अवस्था, कमजोर उपकरण र सुधार कार्यको साप्ताहिक समीक्षा गर्नुपर्नेछ । विद्युत् अवरोधको कारण, प्रभावित क्षेत्र र सेवा पुनःस्थापनामा लागेको समयको अभिलेख राख्न प्राविधिक टोली परिचालन गरिनेछ ।
तत्काल देखिने परिणामका लागि आगामी दुई महिनासम्म रुखका हाँगा काट्ने, झाडी सफा गर्ने, जम्पर कस्ने वा फेर्ने, लाइन कोरिडोर खाली गर्ने तथा जोखिमयुक्त स्थान सुधार्ने विशेष अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । असुरक्षित ट्रान्सफर्मर, पोल, लाइन, वितरण बक्स, स्टे र अर्थिङ पहिचान गरी जोखिमका आधारमा तत्काल सुधार गर्न तथा स्थायी समाधान नहुँदासम्म सुरक्षित अस्थायी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
ओभरलोड भएका ट्रान्सफर्मर र फिडरमा लोड तथा फेज सन्तुलन, लोड स्थानान्तरण, ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नति, नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान, कन्डक्टरको क्षमता वृद्धि र फिडर विभाजन जस्ता उपाय अपनाइनेछन् । वितरण केन्द्रमा कार्यरत इन्जिनियर र सुपरभाइजरलाई फिडर अनुसार जिम्मेवारी दिइने तथा स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र सेवा करारका सबै कर्मचारीको कार्य विवरण स्पष्ट गरिने निर्णयले कार्य संस्कृति र जबाफदेहिता सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्देशनअनुसार खराबी आएपछि मात्र मर्मत गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै पूर्व सावधानीमूलक मर्मतलाई प्राथमिकता दिइने छ । लाइन, फिडर, ट्रान्सफर्मर र अन्य संरचनाको वार्षिक, अर्ध-वार्षिक तथा मासिक मर्मत तालिका लागु गरिनेछ । योजनाबद्ध विद्युत् अवरोधको सूचना आधिकारिक वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल मार्फत अग्रिम रूपमा तथा आकस्मिक अवरोधको सूचना तत्काल प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सञ्चालन, मर्मत, परीक्षण र सेवा पुनःस्थापनाका काम स्वीकृत सुरक्षा मापदण्ड अनुसार मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । फिल्डमा पोर्टेबल सेफ्टी कसन बोर्ड र काम अनुसार आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । प्रत्येक वितरण केन्द्र र प्रादेशिक कार्यालयमा सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, सबै फिल्ड कर्मचारीलाई सुरक्षा अभिमुखीकरण गराउने, नियमित टुलबक्स टक र ज्ञान आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा दुर्घटना र ‘नियर मिस’ घटनाको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वितरण चुहावट घटाउन बढी लस भएका क्षेत्र, फिडर, ट्रान्सफर्मर र ग्राहक समूह पहिचान गरी कार्यालयगत लक्ष्य तोकिनेछ । फिडर तथा ट्रान्सफर्मर अनुसार ऊर्जा रेखाङ्कन, मिटर रिडिङ, बिलिङ र ग्राहक अभिलेख सुधार गर्दै मिटर बाइपास, विद्युत् चोरी र अस्वाभाविक खपत नियन्त्रण गरिनेछ । सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था र सडक बत्तीको बक्यौता महसुल असुली प्रभावकारी बनाउने तथा समयभित्र महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिने निर्देशन समेत जारी भएको छ ।
त्यसैगरी, वितरण प्रणालीको जिआइएसमा आधारित अभिलेख तयार गर्ने, नयाँ संरचनाको विवरण तत्काल अद्यावधिक गर्ने, प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालयबाट नियमित स्थलगत निरीक्षण गराउने र विश्वसनीयता, चुहावट, राजस्व, ट्रान्सफर्मर खराबी, गुनासा, मौज्दात तथा सुरक्षासम्बन्धी तथ्याङ्कमा आधारित मासिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माणाधीन सबस्टेसन, फिडर बे र अन्य संरचनाका लागि सम्बन्धित आयोजना तथा निर्देशनालयबीच समन्वय गरी बजेट, सामग्री र जनशक्तिको दोहोरोपन हटाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार २६ बुँदे निर्देशन सफलता पूर्वक कार्यान्वयन भए हाल देखिएका लाइन अवरोध र बारम्बार हुने खराबी घट्नुका साथै भविष्यको वितरण प्रणाली थप सुदृढ हुनेछ । यसबाट कार्य संस्कृति, कर्मचारीको उत्पादकत्व, विद्युत् सुरक्षा, राजस्व असुली, विद्युत् वितरणको विश्वसनीयता, उपभोक्ता सेवा, सम्पत्ति व्यवस्थापन र संस्थागत जबाफदेहितामा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहाेस्– प्रादेशिक प्रमुखहरूलाई प्राधिकरणको निर्देशन- २४सै घण्टा 'हाइ अलर्ट' रहनू
