विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८५६८ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ८१२३ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४३३२४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १८९०१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६००१४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ० मे.वा.
  • आयात : ० मे.वा.
  • निर्यात : ० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.
  • उच्च माग : २८१० मे.वा.
२०८३ मङ्सिर ६, आईतबार
×
जलविद्युत् सोलार वायु बायोग्यास प्रसारण पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन इभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

काठमाडौँ । टर्कीमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) मा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयलाई सम्झौताको पछिल्लो मस्यौदाबाट हटाइएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । यसप्रति युरोपेली संघ (इयु) र केही विकासशील राष्ट्रले कडा आपत्ति जनाएपछि शनिबार सम्मेलनको वार्ता निर्धारित समयभन्दा लम्बिएको छ ।

एएफपीका अनुसार जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने विषय, जलवायु वित्त र जलवायु विज्ञानसम्बन्धी विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा शुक्रबार सम्पन्न हुने भनिएको सम्मेलन लम्बिएको हो । टर्कीको अन्टाल्या सहरमा प्रतिनिधिहरूले रातभर वार्ता जारी राखेका थिए ।

वार्ताको अध्यक्षता गरिरहेको अस्ट्रेलियाले सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप अर्को संशोधित मस्यौदा तयार गर्ने तयारी गरेको छ । सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरू स्वदेश फर्किने तयारीमा रहेकाले त्यसअघि नै सम्झौता टुङ्ग्याउन दबाब बढिरहेको छ ।

युरोपेली संघले सम्झौताको पछिल्लो मस्यौदाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै यसले जलवायु सम्मेलनलाई ‘जीवाश्म इन्धन सम्मेलन’ मा परिणत गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । इयूका जलवायु दूत वप्के होक्स्ट्राले संघले जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट बाहिरिने विषयमा थप बलियो प्रतिबद्धताका लागि दबाब जारी राख्ने बताए । आफ्ना अपेक्षा पूरा नगर्ने सम्झौतालाई समर्थन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

इरान युद्धसँग सम्बन्धित भूराजनीतिक तनाव र विश्व तेल बजारमा देखिएको उतारचढावका कारण पनि सम्मेलनबाट ठोस उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।

युरोप, नेपाल र इन्डोनेसियालगायतका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का घटना बढिरहेका बेला सम्मेलन भइरहेको छ । यसैबीच विकसित हुँदै गरेको शक्तिशाली सुपर एल निनो मौसमी प्रणालीले चरम मौसमी घटनाको जोखिम थप बढाउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

सम्मेलनमा यसअघि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र गतिमा अन्त्य गर्ने प्रस्ताव समेटिएको थियो तर साउदी अरेबियासहितका प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रले उक्त प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको अर्को मस्यौदाबाट जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी सबै सन्दर्भ हटाइएको थियो । यसले सहभागी राष्ट्रबीचको मतभेद थप चर्काएको छ ।

यसको विरोधमा फ्रान्स, पानामा र सोलोमन टापुसहित युरोपेली तथा विकासशील १२ देशले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अन्तिम सम्झौतामा ‘जीवाश्म इन्धनबाट स्पष्ट रूपमा बाहिरिने’ प्रतिबद्धता समावेश गर्न माग गरेका छन् ।

पानामाले त वार्ताबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । पानामाका वातावरणमन्त्री जुआन कार्लोस नाभारोले वार्तामा ‘पेट्रोलियम माफिया’ ले प्रगति अवरुद्ध गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

यसैबीच, पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) ले सम्मेलनका क्रममा आफ्ना महासचिव हैथम अल घाइसले रुसी राष्ट्रपतिको जलवायु दूत रुस्लान एडेलगेरिएभसँग भेटवार्ता गरेको जनाएको छ । उक्त भेटमा बहुपक्षीय वातावरणीय वार्तालाई समावेशी र सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको ओपेकले उल्लेख गरेको छ ।

सम्झौताको पछिल्लो मस्यौदामा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन र ग्यासबाट सञ्चालन हुने ताप प्रणालीलगायत जीवाश्म इन्धनमा आधारित प्रविधिलाई विद्युतीय विकल्पले प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । टर्की र अस्ट्रेलियाले ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउँदै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन विद्युतीकरणलाई महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा अघि सारेका छन् ।

वार्ताको अध्यक्षता गरिरहेका अस्ट्रेलियाका जलवायुमन्त्री क्रिस बोवेनले जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने प्रक्रियामा विद्युतीकरणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रस्तावमा सन् २०३५ सम्म यातायात, भवन, उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा हुने कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, थप विद्युत् स्वच्छ वा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाटै उत्पादन हुनुपर्ने विषय भने मस्यौदामा स्पष्ट गरिएको छैन । यसले कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन बढाउने सम्भावनालाई पनि खुला राखेको छ ।

यही विषयलाई लिएर केही देशले विद्युतीकरणलाई वास्तविक उत्सर्जन न्यूनीकरणसँग जोड्न स्वच्छ विद्युत् उत्पादनको छुट्टै लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कार्बन क्याप्चर प्रविधिको विस्तार गर्ने प्रस्तावमा पनि मतभेद देखिएको छ । वायुमण्डलमा पुग्नुअघि नै कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई समातेर भण्डारण गर्ने उद्देश्यले विकास गरिएको यो प्रविधिको लागत उच्च रहेको र प्रभावकारिता पनि सुनिश्चित नभएको भन्दै केही देशले प्रश्न उठाएका छन् । यस प्रविधिमा अत्यधिक निर्भर हुँदा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग निरन्तर कायम राख्ने बहाना बन्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।

जलवायु विज्ञानसम्बन्धी विषय पनि वार्ताको अर्को विवादित पक्ष बनेको छ । साउदी अरेबिया, भारत र केन्याले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) का आगामी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया पछि सार्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यसले वार्तालाई थप जटिल बनाएको छ ।

पेरिस सम्झौताले औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको तुलनामा विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको विषयमा पनि देशहरूबीच मतैक्य छैनन् । पछिल्लो मस्यौदामा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने सम्भावनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । तर, यस शताब्दीभित्र सकेसम्म छिटो विश्वको तापक्रम पुनः १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल झार्ने यसअघिको प्रतिबद्धता भने हटाइएको छ ।

जलवायु वित्तको विषयले विकसित र विकासशील देशबीचको दूरी थप बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशलाई सहयोग गर्ने वित्तीय प्रतिबद्धता धनी राष्ट्रहरूले पूरा नगरेको भन्दै विकासशील देशहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पछिल्लो मस्यौदाबाट जलवायु अनुकूलनका लागि प्रस्ताव गरिएको १२० अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय लक्ष्य हटाइएपछि विकासशील राष्ट्रहरू थप आक्रोशित भएका छन् । जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरबाट जोगिन र विपद् सामना गर्ने क्षमता बढाउन पर्याप्त आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

जलवायु वित्तमा प्रगति हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै घानाकी वातावरणमन्त्री जानेटर एग्यमान–रावलिङ्सले विकासशील राष्ट्रहरू सहयोगका लागि भिख माग्न सम्मेलनमा नआएको बताइन् ।

जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता, जलवायु वित्त र वैज्ञानिक सहकार्यमाथिका विवाद अझै समाधान हुन नसकेपछि कोप–३१ को अन्तिम निष्कर्ष अनिश्चित बनेको छ । सहमतिमा आधारित अन्तिम सम्झौता तयार गर्न वार्ताकारहरूबीच प्रयास जारी रहे पनि सम्मेलनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नेमा अन्योल कायम छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३