काठमाडौँ । सरकारले जलस्रोत उपयोग, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारको विद्यमान कानुनी संरचनामा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३’ सम्बन्धी मस्यौदामा जलस्रोत ऐन, २०४९, विद्युत् ऐन, २०४९ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।
विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, विद्युत् व्यापार र ऊर्जा भण्डारणलाई कानुनी मान्यता दिने, प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने तथा राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई सञ्चालनगत स्वायत्तता प्रदान गर्ने लगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सुधन झाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको कानुन संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ । कार्यालयले २०८३ कात्तिक १९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रसँगै तीन वटा ऐन संशोधन मस्यौदा पठाएकोमा सो सम्बन्धी पत्र कात्तिक २० गते दर्ता भएको छ ।
प्रस्तावित प्रावधानले विद्युत् क्षेत्रलाई परम्परागत एकीकृत संरचनाबाट प्रतिस्पर्धात्मक र बहुपक्षीय प्रणालीतर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनसँगै ऊर्जा भण्डारण र व्यापारलाई अनुमतिपत्रको दायरामा ल्याउने, एउटै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीबाट विभिन्न उत्पादक र व्यापारीलाई विद्युत् कारोबार गर्न दिने, प्रसारण आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबाट विकास गर्न सकिने, वितरणमा एकभन्दा बढी कम्पनीलाई प्रवेश दिन सकिने र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) लाई माग, आपूर्ति तथा वित्तीय जोखिमका आधारमा व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छन् ।
यसैगरी, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म कायम गर्न सकिने, आयोजना निर्माणमा सरकारी निकायको ढिलाइका कारण भएको समय क्षतिलाई निर्माण अवधिमा समायोजन गर्न सकिने, लगानीकर्ताले ऋणदाताको पक्षमा आयोजनासम्बन्धी सुरक्षण सिर्जना गर्न पाउने तथा ऋणदाताको प्रस्तावमा योग्य प्रतिस्थापनकर्तालाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित कानुनी संशोधनका प्रमुख व्यवस्था :
जलस्रोत ऐन, २०४९
अनुमतिपत्र व्यवस्थापन : सरकारले जलस्रोत ऐनमा दफा ८ पछि नयाँ दफा ८ क थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी तथा अन्य बहुउद्देश्यीय र राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको संरचना क्षेत्रमा अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि दिइने अनुमतिपत्र तथा स्वीकृतिबाट उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानको प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ ।
अनिवार्य समन्वय : प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी वा अन्य बहुउद्देश्यीय तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत क्षेत्रभित्र बाँध, जलाशय, हेडवर्क्स, सुरुङ, नहर, विद्युत्गृह वा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण हुने स्थानमा अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि जलस्रोत उपयोग, संरचना निर्माण वा भू–उपयोगसम्बन्धी अनुमति दिँदा पहिले स्वीकृत आयोजनामा प्रत्यक्ष तथा सारभूत प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना भए सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
अनुमति दिने निकायले अनुमति प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित आयोजना स्वीकृत गर्ने निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो समन्वय गर्दा स्वीकृत आयोजनाको क्षेत्र, संरचनाको वास्तविक अवस्थिति, प्राविधिक आवश्यकता, सुरक्षा मापदण्ड, विद्यमान अनुमतिपत्र तथा कानुनी अधिकार, प्रस्तावित अनुमतिबाट पर्ने सम्भावित प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उपाय विचार गर्नुपर्नेछ ।
प्राविधिक परीक्षण : पहिले स्वीकृत आयोजनाको संरचना क्षेत्रमा अर्को आयोजनाका लागि बाझिने अनुमति दिइएको वा दिन लागिएको कारण विवाद उत्पन्न भए आयोजना विकासकर्ता, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा अनुमति दिने निकायले आवश्यक विवरण र प्रमाणसहित जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । निवेदन प्राप्तपछि सचिवालयले सम्बन्धित अनुमति दिने निकाय, आयोजना स्वीकृत गर्ने निकाय, आयोजना विकासकर्ता र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको राय लिएर प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तो परीक्षण गर्दा आयोजनाको स्वीकृत क्षेत्र, संरचनाको अवस्थिति, निर्माण तथा सञ्चालनको सुरक्षा, जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकताक्रम, विद्यमान कानुनी अधिकार, वातावरणीय दायित्व, सम्भावित वैकल्पिक उपाय र सार्वजनिक हितलाई आधार मान्नुपर्ने छ ।
सचिवालयले आवश्यकता अनुसार स्वीकृत आयोजना क्षेत्रको नक्सा, संरचनाको अवस्थिति, स्वीकृत डिजाइन, अनुमतिपत्रका सर्त, प्राविधिक विवरण तथा अन्य प्रमाण सम्बन्धित निकाय वा आयोजनासँग माग गर्न सक्नेछ । विवरण माग गर्दा आवश्यक कागजात, पेस गर्ने माध्यम र समयावधि स्पष्ट तोक्नुपर्ने छ ।
६० दिनभित्र प्राविधिक निष्कर्ष : प्रस्तावित संशोधनले विवाद समाधानका लागि समयसीमा पनि तोकेको छ । प्राविधिक परीक्षणका लागि आवश्यक विवरण वा कागजात अपुग भए निवेदन प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र सचिवालयले थप विवरण माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आवश्यक सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्राविधिक परीक्षण पूरा गरी सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायलाई कारणसहितको निष्कर्ष तथा सिफारिस उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
सचिवालयले मुख्यतः पाँच विषयमा निष्कर्ष दिनुपर्ने छ । पहिलो, सम्बन्धित अनुमति यथावत् कार्यान्वयन गर्दा पहिले स्वीकृत आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन वा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने वा नपर्ने । दोस्रो, आवश्यक प्राविधिक, सुरक्षा वा सञ्चालनसम्बन्धी सर्त निर्धारण गरेर दुवै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने । तेस्रो, आयोजनाको संरचना, कार्यक्षेत्र वा कार्यान्वयन विधिमा कानुनसम्मत परिमार्जन गरेर विवाद समाधान गर्न सकिने वा नसकिने ।
चौथो, विद्यमान अनुमतिपत्रका सर्त संशोधन, कार्यान्वयन स्थगन वा खारेजीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने वा नपर्ने र पाँचौँ, सार्वजनिक हित, संरचनाको सुरक्षा तथा विद्यमान कानुनी अधिकार संरक्षणका लागि अपनाउनुपर्ने अन्य उपायबारे सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
सम्बन्धित निकायको निर्णय : जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले दिएको प्राविधिक निष्कर्ष तथा सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित अनुमति दिने वा नियमन गर्ने निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने छ । निर्णय गर्दा सचिवालयको निष्कर्ष, सम्बन्धित पक्षको राय, प्रचलित कानुन र सार्वजनिक हितलाई विचार गरी कारण खुलाउनुपर्ने छ । सचिवालयको सिफारिसभन्दा फरक निर्णय गर्नुपरे त्यसको प्राविधिक तथा कानुनी आधारसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायले सिफारिस प्राप्त भएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने छ । थप प्राविधिक परीक्षण, अर्को निकायको स्वीकृति वा अन्य कानुनी प्रक्रिया आवश्यक भए त्यसको कारण अभिलेख गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । तथापि, समयमै निर्णय नभएको कारणले मात्र प्रस्तावित अनुमति स्वतः स्वीकृत हुने वा पुरानो अनुमतिपत्र स्वतः संशोधन अथवा खारेज हुने छैन ।
हक संरक्षण : प्रस्तावित व्यवस्थाले पहिले नै प्राप्त अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा अन्य कानुनी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा अधिकारधारकलाई प्रस्तावित निर्णयको आधार र कारण जानकारी गराई आफ्नो भनाइ तथा प्रमाण पेस गर्ने मनासिब अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुमतिपत्र रोक्का, सर्त संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा त्यस्तो कार्य अनुमतिपत्र जारी गर्ने वा नियमन गर्ने निकायले प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकार र प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र गर्न सक्नेछ । प्राविधिक सिफारिस वा समन्वयका आधारमा मात्रै अनुमतिपत्र स्वतः रोक्का, संशोधन वा खारेज भएको मानिने छैन । कुनै आयोजनाको संरचनाको सुरक्षा, जनजीवन वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तत्काल गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने अवस्था भए सम्बन्धित निकायले आवश्यक अन्तरिम सुरक्षा तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन सक्नेछ ।
यस नयाँ व्यवस्थाले जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकताक्रम, जलस्रोत ऐनको दफा ७ अन्तर्गत विवाद निर्धारण गर्ने समितिको अधिकार, दफा ९ को जलविद्युत् अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय स्वीकृति, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, क्षतिपूर्ति तथा कानुनी उपचारको अधिकारलाई असर नगर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९
विद्युत् ऐन, २०४९ मा प्रस्तावित संशोधन सबैभन्दा विस्तृत छ । यसले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा सीमित रहेको विद्यमान कानुनी दायरा विस्तार गरी ऊर्जा भण्डारण, विद्युत् व्यापार, खुला पहुँच, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रसारण र वितरण प्रणालीसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । ऐनमा नयाँ परिभाषा थप्नेदेखि अनुमतिपत्र, आयोजना विकास, लगानी सुरक्षण, निर्माण अवधि, एकद्वार सेवा र नियामकीय व्यवस्थासम्म परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ ।
व्यापार र ऊर्जा भण्डारण : ऐनको दफा २ मा सातवटा नयाँ परिभाषा थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् व्यापार भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् खरिद गरी पुनः बिक्री गर्ने, विद्युत् खरिद बिक्रीको मध्यस्थता गर्ने वा स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् कारोबार गर्ने कार्यलाई बुझाउने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा भण्डारण भन्नाले ब्याट्री वा अन्य प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युत् ऊर्जा सञ्चय गर्ने र आवश्यकता अनुसार विद्युत् प्रणाली वा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने कार्यलाई परिभाषित गरिएको छ ।
खुला पहुँच भन्नाले विद्युत् उत्पादन, व्यापार वा उपभोग गर्ने योग्य व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रसारण वा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हो । यस्तो प्रणाली प्रयोग गरे बापत विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कलाई ह्विलिङ शुल्क भनिने छ ।
यसैगरी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट उत्पादित विद्युत्को परिमाण तथा स्रोत प्रमाणित गर्ने प्रमाणपत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र भनिने छ । कुनै उत्पादन आयोजनाको अभिन्न अङ्ग नभई छुट्टै व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन हुने ऊर्जा भण्डारण प्रणालीलाई स्वतन्त्र ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत् आयोजनाको वित्तपोषणका लागि ऋण प्रदान गर्ने एक वा एकभन्दा बढी ऋणदाताको तर्फबाट कानुनबमोजिम सुरक्षण हित धारण वा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई सुरक्षण प्रतिनिधि भनिने छ । यी परिभाषाले विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, खुला पहुँच र लगानी सुरक्षणका नयाँ व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिनेछन् ।
अनुमतिपत्र नचाहिने : ऐनको दफा ३ संशोधन गरी विद्युत्को सर्वेक्षण, उत्पादन, ऊर्जा भण्डारण, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई अनुमतिपत्रको दायरामा राख्ने प्रस्ताव छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नै प्राङ्गण वा वैधानिक उपयोगमा रहेको स्थानमा सौर्य, वायु वा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन वा भण्डारण गर्दा तोकिएको क्षमता, प्रणालीसँगको जडान र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डका आधारमा अनुमतिपत्र नलिई सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र नलिई सञ्चालन गर्न सकिने आयोजनाको क्षमता तोकिएको सीमाभन्दा माथि भएमा वा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान हुने भएमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्ता आयोजनाले आवश्यक प्राविधिक तथा सुरक्षा मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्ने छ । आफ्नो प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिएको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा आपूर्ति वा बिक्री गर्न चाहेमा भने विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक सम्झौता वा स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
त्यस्तै, कुनै ऊर्जा भण्डारण प्रणाली विद्युत् उत्पादन आयोजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा सञ्चालन गरिएको अवस्थामा छुट्टै ऊर्जा भण्डारण अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव छ । यद्यपि, अनुमतिपत्रबाट छुट पाएको कारणले विद्युत् प्रणालीको सुरक्षा, भवन तथा विद्युतीय सुरक्षा, वातावरणीय मापदण्ड वा अन्य कानुनी स्वीकृतिबाट छुट पाएको मानिने छैन ।
विद्युत् खरिद बिक्री : विद्युत् ऐनमा प्रस्ताव गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नयाँ व्यवस्थामध्ये खुला पहुँच पनि एक हो । यसका लागि दफा ३ पछि दफा ३ क थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् खरिद गर्न योग्य व्यक्ति वा संस्थाले विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको प्रसारण वा वितरण दस्तुर, ह्विलिङ शुल्क तथा अन्य लागु शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र प्राप्त प्रणालीमा तेस्रो पक्षका रूपमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
खुला पहुँच प्राप्त उत्पादक वा विद्युत् व्यापारीले विद्युत् प्राधिकरण वा कानुनबमोजिम विद्युत् खरिद गर्न पाउने अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई विद्युत् बिक्री गर्न सक्नेछन् । यसबाट आफ्नै प्रसारण लाइन वा वितरण प्रणाली निर्माण नगरी विद्यमान प्रणाली प्रयोग गरेर विभिन्न उत्पादक तथा व्यापारीबीच विद्युत् कारोबार गर्न सकिने कानुनी बाटो खुल्नेछ ।
प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले उपलब्ध प्राविधिक क्षमताको अधीनमा रही खुला पहुँचका लागि योग्य सबैलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र भेदभावरहित रूपमा प्रणाली प्रयोग गर्न दिनुपर्ने छ । प्रणाली प्रयोग गर्न दिँदा उपलब्ध क्षमता, सुरक्षा, स्थायित्व, विद्युत्को गुणस्तर, विद्यमान करारीय दायित्व तथा उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने छ । खुला पहुँचको निवेदन अस्वीकार गर्नुपरेमा सम्बन्धित कम्पनीले प्राविधिक वा कानुनी कारण स्पष्ट खुलाएर लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्ने छ ।
खुला पहुँच मापदण्ड : खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ । आयोगले खुला पहुँचको निवेदन, प्रणालीको उपलब्ध क्षमता, प्रयोगको प्राथमिकता, विद्युत् तालिकीकरण, मापन, हिसाब मिलान, प्रणालीमा हुने विद्युत् क्षति, असन्तुलन शुल्क र जडानसम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्नेछ । खुला पहुँचसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भए आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न सक्नेछ ।
प्रणालीमा खुला पहुँच उपलब्ध गराउँदैमा त्यसको स्वामित्व, अनुमतिपत्र वा सञ्चालन अधिकार अर्को पक्षमा हस्तान्तरण भएको मानिने छैन । उपलब्ध क्षमता, ग्रिडको विश्वसनीयता, विद्यमान सम्झौताबाट सिर्जित वैध अधिकार र उपभोक्ताको हितलाई संरक्षण गर्दै चरणबद्ध रूपमा खुला पहुँच लागु गर्न सकिनेछ । चरणबद्ध कार्यान्वयनका नाममा समान अवस्थामा रहेका योग्य पक्षबीच अनुचित भेदभाव गर्न भने पाइने छैन ।
खुला पहुँचमार्फत विद्युत् कारोबार सुरु गर्नु अघि मापन तथा हिसाब मिलान प्रणाली, प्रणाली प्रयोग शुल्क, विद्युत् क्षति र असन्तुलन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको हुनुपर्ने छ । ती मापदण्ड लागु नभएका कारण खुला पहुँच कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए सम्बन्धित प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले त्यसको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
खुला पहुँच लागु भएको कारणले विद्यमान विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण सेवा सम्झौता तथा कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकार स्वतः परिवर्तन हुने छैनन् ।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली : विद्युत् ऐनमा दफा ३क पछि दफा ३ ख थप गरी प्रतिस्पर्धात्मक महसुलमा आधारित बोलपत्र प्रणालीबाट प्रसारण आयोजना विकास गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअनुसार नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विकास, विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि उपयुक्त प्रसारण आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत लगानी संरचनामा विकास गर्न सक्नेछ । यस्तो आयोजना विकास गर्दा प्रसारण प्रणालीको आवश्यकता, प्राविधिक सम्भाव्यता, लागत, लगानीको प्रतिफल, प्रणाली सुरक्षा र उपभोक्तामाथि पर्ने महसुलको प्रभाव विचार गर्नुपर्नेछ ।
बोलपत्र प्रक्रियाअघि आयोजनाको कार्यक्षेत्र, प्रमुख प्राविधिक आवश्यकता, आवश्यक जग्गा तथा मार्गाधिकार, वातावरणीय प्रक्रिया, जोखिम बाँडफाँट, प्रसारण सेवा खरिद गर्ने निकाय र भुक्तानी सुरक्षणको प्रस्तावित व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने छ ।
बोलपत्र प्रक्रियामा छनोट भएको कारणले मात्र सम्बन्धित कम्पनीले आवश्यक अनुमतिपत्र वा स्वीकृति स्वतः प्राप्त गरेको मानिने छैन । प्रसारण सेवा सम्झौता, उपलब्धता तथा कार्यसम्पादन मापदण्ड, जोखिम बाँडफाँट, महसुल निर्धारण, भुक्तानी सुरक्षा र आयोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुन तथा विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार हुनेछ । यस व्यवस्थाले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने सम्भावना बढाउने छ ।
छुट्टै अनुमतिपत्र : ऐनको दफा ४ संशोधन गरी विद्युत् सर्वेक्षण, उत्पादन, ऊर्जा भण्डारण, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्बन्धी अनुमतिपत्रको व्यवस्था विस्तार गर्न खोजिएको छ ।
विद्युत् व्यापार वा स्वतन्त्र ऊर्जा भण्डारण प्रणाली सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले आर्थिक, प्राविधिक तथा संस्थागत योग्यता र आवश्यक विवरणसहित अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र जारी गर्दा विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगले निर्धारण गरेका व्यापारसम्बन्धी सर्त र मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।
अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरण, कार्यक्षेत्र, सञ्चालन सर्त, वित्तीय क्षमता, प्राविधिक योग्यता तथा अन्य व्यवस्था नियमावली वा तोकिएबमोजिम हुने प्रस्ताव छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दैमा विद्युत् नियमन आयोगबाट आवश्यक पर्ने स्वीकृति वा अन्य नियामकीय निर्णयबाट छुट पाएको भने मानिने छैन ।
सम्पत्तिमा अधिकार : विद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन सहज बनाउने उद्देश्यले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आयोजनाको आम्दानी, विद्युत् बिक्रीबापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम, हस्तान्तरणयोग्य करारगत अधिकार तथा आयोजनासम्बन्धी चल सम्पत्तिमा ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिको पक्षमा सुरक्षण हित सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअनुसार आयोजनाको वित्तपोषणका लागि ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुनबमोजिम आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी र अन्य योग्य सम्पत्तिलाई सुरक्षणका रूपमा लिन सक्नेछन् । तर यस्तो सुरक्षण सिर्जना हुँदैमा ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिलाई आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिने छैन ।
आयोजना हस्तान्तरण हुने : अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले ऋण सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिले आयोजनाको निरन्तरता कायम गर्न योग्य प्रतिस्थापनकर्ता प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । त्यसका लागि तोकिएको अधिकारीसमक्ष अनुमतिपत्र हस्तान्तरणको स्वीकृति माग गर्दै निवेदन दिनुपर्ने छ ।
निवेदन प्राप्त भएपछि प्रस्तावित प्रतिस्थापनकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय योग्यता, आयोजनाको अवस्था, सार्वजनिक हित र प्रचलित कानुनका अन्य सर्त परीक्षण गर्नुपर्ने छ । आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको मितिले ६० दिनभित्र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने छ । प्रस्तावित प्रतिस्थापनकर्ताले कानुनी योग्यता वा अनुमतिपत्रका अनिवार्य सर्त पूरा नगरेको अवस्थामा हस्तान्तरण स्वीकृत गर्नुपर्ने छैन ।
सुरक्षण हित सिर्जना गर्दा वा अनुमतिपत्र हस्तान्तरणको स्वीकृति माग गर्दा धितो दर्ता, सम्बन्धित करारको सहमति, विदेशी लगानी वा विदेशी ऋणसम्बन्धी स्वीकृति तथा अन्य कानुनी सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्र हस्तान्तरणको स्वीकृति नपाएसम्म ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिले पुरानो अनुमतिपत्रधारकको स्थानमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
हस्तान्तरणको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि पुरानो अनुमतिपत्रधारकले आयोजनाको सुरक्षा, सञ्चालन, मर्मतसम्भार, वातावरणीय दायित्व र अन्य कानुनी जिम्मेवारी पूरा गरिरहनुपर्नेछ ।
सहजीकरण प्रक्रिया : दफा ४ मा थपिएको स्पष्टीकरणअनुसार लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाको सर्वेक्षण वा अन्य विद्युत् अनुमतिपत्रसम्बन्धी निवेदन बोर्डको कार्यालयमार्फत अधिकारप्राप्त निकायमा पेस गर्न सकिने छ । सम्बन्धित निकायले प्राविधिक परीक्षण र निर्णयको अवस्था एउटै प्रणालीमा अभिलेख गर्नुपर्ने छ । प्रचलित ऐनले लगानी बोर्डलाई सोही विषयको अनुमतिपत्र दिने स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा अर्को निकायबाट त्यही अनुमतिपत्र पुनः लिनुपर्ने छैन ।
परियोजना स्वीकृति वा विकास सम्झौता भएको आधारमा मात्रै विद्युत् ऐनबमोजिम आवश्यक उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त भएको मानिने छैन । ग्रिड, प्राविधिक सुरक्षा, जलस्रोत, वातावरण तथा विद्युत् नियमनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुनी दायित्व कायम रहनेछन् ।
प्रमाणपत्रको कारोबार : विद्युत् ऐनमा दफा ४ पछि दफा ४ क थप गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रमाणित उत्पादन परिमाणका आधारमा तोकिएको निकायले प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछ । यस्तो प्रमाणपत्र स्वदेशी वा अन्तरदेशीय बजारमा कारोबार गर्न सकिने छ ।
प्रमाणपत्र जारी गर्दा विद्युत् उत्पादनको स्रोत, अवधि, परिमाण, मापन र प्रमाणीकरणसम्बन्धी विवरण विद्युतीय अभिलेखमा राख्नुपर्ने छ । एउटै परिमाणको विद्युत् उत्पादनका लागि एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र जारी गर्न वा एउटै वातावरणीय विशेषताको दोहोरो दाबी गर्न पाइने छैन । प्रमाणपत्रको जारी, हस्तान्तरण, कारोबार, रद्द, अभिलेख र प्रमाणीकरणसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । अन्तरदेशीय कारोबार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सम्बन्धित मुलुकको कानुन तथा नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति र मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।
प्रमाणपत्र कारोबारबाट विद्युत् उत्पादनको स्वामित्व, विद्युत् बिक्री सम्झौता अन्तर्गतको अधिकार वा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी छुट्टै कानुनी अधिकार हस्तान्तरण भएको मानिने छैन । प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायले प्रत्येक प्रमाणपत्रको अद्वितीय पहिचान, जारी परिमाण, स्वामित्व परिवर्तन, प्रयोग र रद्द भएको अवस्थाको परीक्षणयोग्य विद्युतीय अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नवीकरणीय विद्युत् प्रयोग वा वातावरणीय विशेषताको दाबी प्रमाणित गर्न प्रमाणपत्र अन्तिम रूपमा प्रयोग गरेपछि त्यसलाई विद्युतीय अभिलेखमा प्रयोग भएको जनाई रद्द गर्नुपर्ने छ । रद्द गरिएको प्रमाणपत्र पुनः बिक्री, हस्तान्तरण वा सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
प्रमाणपत्रको स्वामित्व, हस्तान्तरण, अन्तिम प्रयोग र रद्द भएको विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । व्यक्तिगत विवरण, व्यापारिक गोपनीयता तथा कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने छैन ।
५० वर्षे अनुमतिपत्र : विद्युत् ऐनको दफा ५ मा संशोधन गरी जलाशययुक्त, आंशिकजलाशय तथा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको व्यवस्थामा रहेको अनुमतिपत्र अवधिसम्बन्धी प्रावधानपछि थपिने नयाँ व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि निर्धारण गर्दा आयोजनाको प्रकृति, लगानीको परिमाण, निर्माण अवधि, ऋण भुक्तानी अवधि, आर्थिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता, सार्वजनिक हित र प्रचलित कानुनका अन्य आधार विचार गर्नुपर्ने छ । आंशिकजलाशय र नदी प्रवाही आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि मात्र लागु हुनेछ ।
अनुमतिपत्रको अवधि निर्धारण वा विस्तार गर्दा विद्युत् ऐनको दफा १० अनुसार सम्पत्ति तथा आयोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था र नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौतामा आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले सबै आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा ५० वर्षको अनुमतिपत्र दिनुपर्ने वा पुराना अनुमतिपत्रको अवधि स्वतः ५० वर्ष पुग्ने अर्थ भने लाग्ने छैन ।
त्यस्तै, प्रतिस्पर्धात्मक महसुलमा आधारित बोलपत्र प्रणालीबाट विकास गरिने प्रसारण आयोजनाको अनुमतिपत्र पनि बढीमा ५० वर्षसम्मको हुन सक्नेछ । यसको अवधि निर्धारण गर्दा बोलपत्रका कागजात, प्रसारण सेवा सम्झौता, लगानी फिर्ता हुने अवधि, प्रसारण प्रणालीको आवश्यकता र आयोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी सर्तलाई आधार मानिने छ । यसले विद्युत् नियमन आयोगको प्रसारण दस्तुर निर्धारण गर्ने अधिकारलाई सीमित गर्ने छैन ।
वितरणको अनुमतिपत्र : ऐनको दफा ६ पछि दफा ६क थप गरी विद्युत् वितरणमा प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार कुनै क्षेत्रमा एक कम्पनीले विद्युत् वितरणको अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको भए पनि त्यही क्षेत्रमा अर्को योग्य व्यक्ति वा संस्थालाई वितरणको अनुमतिपत्र दिन बाधा पर्ने छैन । नयाँ अनुमतिपत्र दिँदा विद्यमान वितरण प्रणालीको क्षमता, प्रणाली सुरक्षा, लगानीको दोहोरोपन, विद्युत् सेवाको गुणस्तर, उपभोक्ताको हित र प्रचलित कानुनका अन्य मापदण्ड विचार गर्नुपर्ने छ ।
एउटै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी वितरण कम्पनी सञ्चालनमा रहेमा विद्युत् नियमन आयोगले प्रणाली प्रयोग, उपभोक्ता सेवा, महसुल, मापन, बिलिङ, सेवा प्रदायक परिवर्तनलगायत विषयमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । नयाँ अनुमतिपत्र दिँदा पुरानो कम्पनीको कानुनी तथा करारीय अधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो अधिकार संरक्षण गर्ने नाममा भेदभावपूर्ण वा अनुचित रूपमा प्रतिस्पर्धा रोक्न पाइने छैन ।
नयाँ वितरण कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिँदा विद्युत् सेवाको निरन्तरता, सबै उपभोक्तामा पहुँच, गुनासो व्यवस्थापन, प्रणाली मर्मतसम्भार तथा आपत्कालीन सेवाको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।विद्यमान वितरण प्रणाली प्रयोग गरेर विद्युत् बिक्री गर्ने व्यवस्था र नयाँ भौतिक वितरण प्रणाली निर्माण गरी विद्युत् वितरण गर्ने व्यवस्थाबीचको प्राविधिक तथा नियामकीय भिन्नतालाई विचार गरी आयोगले छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।
अनुमतिपत्र खारेज : ऐनको दफा ८ मा नयाँ उपदफा थप गरी अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरेको र त्यसको जानकारी तोकिएको अधिकारीलाई गराएको अवस्थामा अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिलाई समेत सम्भव भएसम्म लिखित जानकारी दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो सूचना दिएपछि सम्झौताबमोजिम त्रुटि सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकिनेछ तर सार्वजनिक सुरक्षा, वातावरण, जनस्वास्थ्य वा अन्य गम्भीर सार्वजनिक हितका लागि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याउने छैन । ऋणदातालाई सूचना दिएकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अधिकार समाप्त हुने वा ऋणदाताले स्वतः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने पनि छैन ।
संरक्षण निकायको राय : ऐनको दफा २४ मा थप व्यवस्था गरी विद्युत् आयोजना निर्माणको प्रस्तावित संरचना, पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन वा अन्य पूर्वाधार राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा अन्य संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भए सम्बन्धित अनुमतिपत्र दिने निकायले प्रारम्भिक चरणमै संरक्षण निकायसँग राय माग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्ने भए आवश्यक वातावरणीय अध्ययन तथा संरक्षणसम्बन्धी स्वीकृतिको प्रक्रिया सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अघि बढाउन सकिनेछ । विद्युत् ऐनअनुसार सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्र प्राप्त हुँदैमा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने वा कानुनले निषेध गरेको कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको मानिने छैन । संरक्षण निकायको सकारात्मक राय प्राप्त हुँदैमा वातावरणीय स्वीकृति वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने अन्य आवश्यक अनुमति स्वतः प्राप्त हुने छैन ।
विभागको जिम्मेवारी : विद्युत् ऐनको दफा ३६ लाई प्रतिस्थापन गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विकास विभाग रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विभागको मुख्य जिम्मेवारी विद्युत् विकास गर्न गराउन, निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी काम गर्न तथा विद्युत् विकाससम्बन्धी गतिविधिको अनुगमन गर्नु हुनेछ । यसका अतिरिक्त आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया सहजीकरण, प्रगति अनुगमन, अनुमतिपत्रसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि विभागलाई दिइनेछ । विभागको कार्यले विद्युत् नियमन आयोग वा अन्य अधिकारप्राप्त निकायको नियामकीय तथा निर्णय गर्ने अधिकारमा असर पार्ने छैन ।
अवधि थप : विद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था राख्न ऐनमा दफा ३६क थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति, सरकारी निकायबाट स्वीकृति दिन भएको ढिलाइ, प्रसारण लाइन वा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन तथा जग्गासम्बन्धी प्रक्रियामा भएको अस्वाभाविक ढिलाइ वा अन्य प्रमाणित कारणले आयोजना निर्धारित अवधिमा सम्पन्न हुन नसके प्रभावित अवधिसम्म निर्माण अवधि थप गर्न सकिनेछ ।
यसका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले ढिलाइको कारण, अवधि, निर्माण तालिकामा परेको प्रभाव र आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । अधिकारीले प्रमाण परीक्षण गरी ढिलाइको वास्तविक अवधि र त्यसले आयोजनामा पारेको प्रभावका आधारमा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको मितिले ३० कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर कम्पनीकै लापरबाही, वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी, सम्झौता उल्लङ्घन वा आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको कारणले भएको ढिलाइलाई अवधि थपको आधार बनाउन पाइने छैन ।
एकै समयमा विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको भए एउटै अवधिलाई दोहोरो गणना गर्न पाइने छैन । अवधि थप गर्ने निर्णयमा स्वीकृत थप अवधि, ढिलाइको प्रमाणित कारण, संशोधित निर्माण कार्यतालिका र बाँकी दायित्व स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
पिपिएको व्यापारिक उत्पादन : प्रस्तावित व्यवस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्माण अवधि र विद्युत् खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको आवश्यक व्यापारिक उत्पादन मितिलाई फरक विषयका रूपमा राखेको छ । अनुमतिपत्रको निर्माण अवधि थप भएको कारणले मात्रै पिपिएमा उल्लिखित आवश्यक व्यापारिक उत्पादन मिति (आरसिओडी) स्वतः थप भएको मानिने छैन । तर पिपिएको आरसिओडी थप गर्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षले प्रमाणित ढिलाइलाई विचार गरी सम्झौता र प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने छ ।
अवधि थप गर्ने निर्णयको जानकारी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, आवश्यकता अनुसार विद्युत् खरिदकर्ता, प्रसारण प्रणाली सञ्चालक तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने छ । यस्तो जानकारी दिँदैमा पिपिए वा अन्य करार स्वतः संशोधन भएको मानिने छैन ।
एकद्वार सेवा सञ्चालन : विद्युत् आयोजनाको विकास तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अनुमति, स्वीकृति, सहमति, सिफारिस तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया सहजीकरण गर्न ऐनमा दफा ३६ख थप्ने प्रस्ताव छ । यसअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभाग वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित एकीकृत लगानी सहजीकरण एकाइमार्फत एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।
यस प्रणालीबाट विद्युत् विकास विभाग, वन तथा वातावरणसम्बन्धी निकाय, भूमि प्रशासन, स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लगानी बोर्डलगायतका निकायबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया एकीकृत रूपमा समन्वय गरिनेछ । प्रत्येक आयोजनाको छुट्टै एकीकृत विद्युतीय फाइल सिर्जना गरी आवश्यक विवरण, कागजात, स्वीकृति, निर्णय तथा कार्यप्रगति त्यही फाइलमा अभिलेख गर्नुपर्ने छ ।
कुनै निकायमा एक पटक पेस गरिएको प्रमाणित कागजात वा विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत अर्को निकायमा उपलब्ध हुने अवस्थामा पुनः पेस गर्न लगाउन पाइने छैन । तर कागजातको वैधता समाप्त भएको, विवरण परिवर्तन भएको वा थप प्रमाण आवश्यक पर्ने उचित कारण भए सम्बन्धित निकायले कारण खुलाएर थप विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
सम्बन्धित निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने स्वीकृति वा निर्णय तोकिएको समयसीमाभित्र गर्नुपर्नेछ । समयमै निर्णय गर्न नसकिने भए त्यसको कारण, बाँकी प्रक्रिया र निर्णय हुने अपेक्षित मिति एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
स्वतः स्वीकृति : एकद्वार सेवासम्बन्धी प्रस्तावमा समयसीमाभित्र निर्णय नभए स्वतः स्वीकृत हुने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । तर यो व्यवस्था सबै प्रकारका स्वीकृतिमा लागु हुने छैन ।
प्रचलित कानुनले स्पष्ट रूपमा स्वतः स्वीकृति दिन मिल्ने प्रशासनिक विषयमा मात्र तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नभए सम्बन्धित कानुनले निर्धारण गरेका सर्त तथा प्रक्रियाबमोजिम स्वीकृति प्रदान भएको मान्न सकिनेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा अधिग्रहण, सार्वजनिक सुरक्षा, विद्युत् प्रणालीको सुरक्षा वा प्रचलित कानुनअनुसार स्पष्ट निर्णय आवश्यक पर्ने विषयमा समयसीमा समाप्त भएको कारणले मात्र स्वीकृति प्राप्त भएको मानिने छैन ।
एकद्वार सेवा सञ्चालन हुँदैमा सम्बन्धित निकायको निर्णय गर्ने अधिकार समाप्त वा हस्तान्तरण भएको पनि मानिने छैन । विद्युतीय प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आए निवेदन तथा कागजात पेस गर्न वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । एकद्वार सेवालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी कानुनअनुसार सञ्चालन हुने एकीकृत लगानी सहजीकरण प्रणालीसँग आवश्यकताअनुसार अन्तरआबद्ध गर्न सकिने प्रस्ताव पनि छ ।
नियामकीय अधिकार : विद्युत् ऐनको संशोधन प्रस्तावमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थासमेत राखिएको छ । अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि जारी भएका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्रका वैध अधिकार र दायित्व यथावत् रहनेछन् । पुराना अनुमतिपत्रको अवधि नयाँ व्यवस्थाका आधारमा स्वतः ५० वर्ष कायम हुने छैन । अवधि विस्तार गर्नुपर्ने भए प्रचलित कानुन, सम्बन्धित सम्झौता, सार्वजनिक हित र सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने छ ।
विद्यमान वितरण प्रणालीमा नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था लागु गर्दा सेवा निरन्तरता, पुराना वैध करारीय अधिकार र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नुपर्नेछ । अध्यादेशसँग नबाझिएको हदसम्म विद्युत् नियमन आयोगबाट जारी भएका खुला पहुँच, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर, ग्रिड सञ्चालन र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशन तथा मापदण्ड लागु रहनेछन् ।
सरकारले आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि संशोधन गर्न र सम्बन्धित निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका निर्देशन तथा मापदण्ड परिमार्जन गर्न सक्नेछन् । अध्यादेशअघि वैध रूपमा सम्पन्न विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण सेवा सम्झौता तथा अन्य करारबाट सिर्जित अधिकार र दायित्वमा नयाँ व्यवस्थाले स्वतः परिवर्तन गरेको मानिने छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधनले प्राधिकरणको संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्ने र राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई सञ्चालनगत स्वायत्तता दिने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसका लागि ऐनको दफा ३ पछि दफा ३क थप गरी प्राधिकरणको पुनःसंरचना तथा राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रको सञ्चालनगत स्वायत्ततासम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, दफा २० पछि दफा २०क थप गरी निजी क्षेत्रबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रक्रिया, पिपिएको ढाँचा, खरिद प्रणाली, वित्तीय मूल्याङ्कन तथा निर्णयको समयसीमा निर्धारण गर्न खोजिएको छ ।
छुट्टाछुट्टै संस्था : प्रस्तावित संशोधनअनुसार सरकारले विद्युत् क्षेत्रको दक्षता, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, वित्तीय दिगोपना तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा संस्थागत पृथकीकरण गर्न सक्नेछ ।
त्यस्ता कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका वा स्थापना गरिने छुट्टाछुट्टै सङ्गठित संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्ने प्रस्ताव छ । यसरी प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्दा नेपाल सरकारले प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक परामर्श गरी पुनःसंरचना योजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो योजनामा कम्तीमा ११ विषय समेट्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
१. पुनःसंरचनाको उद्देश्य, स्वरूप, कार्यक्षेत्र र चरणबद्ध कार्यान्वयनको समयतालिका ।
२. विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी कार्यको संस्थागत जिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्र ।
३. स्थापना गरिने वा पुनर्गठन हुने संस्थाको कानुनी स्वरूप, स्वामित्व तथा संस्थागत सुशासन ।
४. प्राधिकरणको सम्पत्ति, लगानी, सेयर, ऋण, दायित्व, करार, अनुमतिपत्र तथा अन्य अधिकार हस्तान्तरण वा समायोजन गर्ने आधार र प्रक्रिया ।
५. कर्मचारीको समायोजन, सेवा निरन्तरता, पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, उपदान तथा अन्य आर्जित सुविधाको संरक्षण ।
६. विद्यमान विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण सेवा सम्झौता, ऋण सम्झौता, धितो, सरकारी जमानत तथा अन्य करारीय दायित्वको व्यवस्थापन ।
७. विद्युत् आपूर्ति, प्रणाली सञ्चालन, ग्राहक सेवा, महसुल सङ्कलन तथा सार्वजनिक सेवा दायित्वको निरन्तरता ।
८. संस्थागत पृथकीकरणपछिको वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण, नियामकीय अनुपालन तथा जवाफदेहिताको व्यवस्था ।
९. राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रको सञ्चालनगत स्वायत्तता, प्राविधिक जिम्मेवारी तथा संस्थागत व्यवस्थापन ।
१०. पुनःसंरचनाका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम, विवाद समाधान तथा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन ।
११. सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य विषय ।
मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने : प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्दा सम्पत्ति, दायित्व, लगानी, करार, कर्मचारी तथा अन्य संस्थागत व्यवस्थाको हस्तान्तरण वा समायोजन स्वीकृत पुनःसंरचना योजनाअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्नेछ । यस्तो हस्तान्तरण गर्दा सम्बन्धित सम्पत्तिमा कायम रहेको वैध धितो वा सुरक्षण हित, ऋणदाताको अधिकार, करारका पक्षको वैध अधिकार तथा नेपाल सरकारको विद्यमान वित्तीय दायित्व संरक्षण गर्नुपर्नेछ । सम्पत्ति, लगानी, ऋण, दायित्व, करार तथा अन्य वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण वा समायोजन गर्नुअघि प्राधिकरणले अद्यावधिक विवरण तयार गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि सम्बन्धित सम्पत्ति तथा दायित्वको लेखाङ्कन मूल्य, आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, ऋण तथा सुरक्षणसम्बन्धी विवरण, करारीय दायित्व र सम्भावित वित्तीय जोखिम यकिन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि तयार गरिने हस्तान्तरण योजनामा सम्पत्ति तथा दायित्व प्राप्त गर्ने संस्था, हस्तान्तरण लागु हुने मिति, आवश्यक कानुनी स्वीकृति, ऋणदाता वा करारका पक्षको सहमति तथा हस्तान्तरणपछि वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवार निकाय स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
यस्तो हस्तान्तरण योजना सरकारले स्वीकृत गरेको पुनःसंरचना योजनाको अधीनमा रही कार्यान्वयन हुनेछ तर आवश्यक सहमति, स्वीकृति, दर्ता वा अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै सम्पत्ति, अधिकार वा दायित्व हस्तान्तरण भएको मानिने छैन । राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई सञ्चालनगत स्वायत्तता : प्रस्तावित संशोधनले राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई विद्युत् प्रणालीको प्राविधिक सञ्चालनमा स्वायत्तता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित, भरपर्दो, निष्पक्ष तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि केन्द्रलाई विद्युत् प्रणालीको प्राविधिक सञ्चालन, विद्युत् प्रेषण, प्रणाली सन्तुलन, ग्रिड सुरक्षा तथा प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमा सञ्चालनगत स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ । केन्द्रले विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको ग्रिड संहिता, सञ्चालन मापदण्ड तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थाको अधीनमा रही काम गर्नुपर्नेछ ।
त्यसरी काम गर्दा विद्युत् उत्पादक, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, विद्युत् व्यापारी तथा अन्य योग्य प्रणाली प्रयोगकर्ताबीच प्राविधिक आवश्यकता र लागु मापदण्डबाहेक अन्य आधारमा अनुचित भेदभाव गर्न पाइने छैन । भार प्रेषण केन्द्रले विद्युत् प्रणालीको सुरक्षा, स्थायित्व, आकस्मिक अवस्था व्यवस्थापन, उपलब्ध प्रसारण क्षमता, विद्युत् प्रेषणको प्राथमिकता तथा प्रणाली सन्तुलनसम्बन्धी निर्णय गर्दा वस्तुगत प्राविधिक आधार अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
यस्ता निर्णय तथा तिनका आधारसम्बन्धी आवश्यक अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यावसायिक हितका कारणले मात्र भार प्रेषण केन्द्रको प्राविधिक तथा सञ्चालनगत निर्णयमा अनुचित हस्तक्षेप गर्न पाइने छैन । यस व्यवस्थाले प्राधिकरणको उत्पादन वा व्यापारिक स्वार्थ र विद्युत् प्रणाली सञ्चालनको प्राविधिक निर्णयबीच संस्थागत दूरी कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रस्तावित संशोधनले भार प्रेषण केन्द्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको स्वार्थको द्वन्द्व र व्यापारिक रूपमा संवेदनशील सूचनाको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
केन्द्रको सञ्चालनगत निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था देखिए सम्बन्धित अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रणाली सञ्चालनका क्रममा प्राप्त हुने विद्युत् उत्पादक, प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, विद्युत् व्यापारी वा अन्य प्रणाली प्रयोगकर्ताको व्यापारिक रूपमा संवेदनशील सूचना कानुन वा नियामकीय मापदण्डले आवश्यक पारेको प्रयोजनबाहेक अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, सूचनाको गोपनीयता तथा आवश्यक सूचनामा समान पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोगको मापदण्डको अधीनमा रही तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
सेवा सुविधा र उपभोक्ता अधिकार : प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्दा कर्मचारीले प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गरेका सेवा, सर्त तथा सुविधा, सेवा अवधि, निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य आर्जित अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था पुनःसंरचना योजनामै उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पुनःसंरचनाका क्रममा विद्यमान ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति, सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, ग्राहक सेवा तथा गुनासो सुनुवाइमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्न पाइने छैन । पुनःसंरचनाका क्रममा विद्युत् आपूर्ति तथा ग्राहक सेवाको निरन्तरता कायम गर्ने जिम्मेवार निकायसमेत योजनामा स्पष्ट तोक्नुपर्नेछ ।
पुनःसंरचना नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर चरणबद्ध रूपमा लागु गर्न सकिने : प्रस्तावित संशोधनअनुसार नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक परामर्श गरी पुनःसंरचना योजना स्वीकृत गरेपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।
योजना तयार गर्दा प्राधिकरणको संस्थागत तथा वित्तीय अवस्था, विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय संरचना, विद्यमान करारीय दायित्व, कर्मचारीको सेवा सर्त तथा सुविधा, ग्राहकको हित र विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित तथा निरन्तर सञ्चालनलाई आधार मान्नुपर्नेछ । सरकारले आवश्यकताअनुसार यसअघि भएका अध्ययन तथा समितिका प्रतिवेदनलाई पनि पुनःसंरचना योजनाको आधार बनाउन सक्नेछ ।
प्राधिकरणको पुनःसंरचना वा भार प्रेषण केन्द्रलाई सञ्चालनगत स्वायत्तता दिइएको कारणले विद्युत् नियमन आयोगको नियामकीय अधिकार, अनुमतिपत्रसम्बन्धी अधिकारप्राप्त निकायको अधिकार वा अन्य निकायको वैधानिक अधिकार समाप्त वा हस्तान्तरण भएको मानिने छैन ।
राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व भएको सङ्गठित संस्थाका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने भए त्यसको स्थापना, स्वामित्व, कोष, व्यवस्थापन, कर्मचारी तथा अन्य संस्थागत व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा प्रस्ताव गरिएको अर्को महत्त्वपूर्ण संशोधन विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धी छ । यसका लागि ऐनको दफा २० पछि दफा २० क थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्दा प्राधिकरणले अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, खरिद प्रणाली छनोटका आधार, वित्तीय जोखिमको मूल्याङ्कन, मानक पिपिए र सम्झौता स्वीकृत गर्ने समयसीमा निर्धारण गर्न खोजेको छ ।
निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धा : प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट विद्युत् खरिद गर्दा प्रचलित कानुन तथा विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक र वस्तुगत आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दा विद्युत्को वर्तमान तथा प्रक्षेपित माग, उत्पादनको मौसमी प्रकृति, प्रसारण प्रणालीको उपलब्ध क्षमता, आयोजना तथा विद्युत् प्रणालीको आवश्यकता, विद्युत् निर्यातको सम्भावना, वित्तीय जोखिम, उपभोक्ता महसुलमा पर्ने प्रभाव र खरिदको आर्थिक औचित्यलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । यी आधारमा प्राधिकरणले 'टेक अर पे' वा अन्य उपयुक्त विद्युत् खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।
'टेक अर पे' नहुने : प्रस्तावित व्यवस्थाले सबै प्रकारका जलविद्युत् आयोजनामा अनिवार्य रूपमा टेक अर पे (लिऊ वा तिर) प्रणाली लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।
प्राधिकरणले टेक अर पे वा अन्य खरिद प्रणाली छनोट गर्दा सम्बन्धित आयोजनाको प्रकृति, विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता, विद्युत् प्रणालीको अवशोषण क्षमता, भुक्तानी दायित्व तथा जोखिम बाँडफाँटको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । यसअनुसार कुन आयोजनामा कुन खरिद प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय आयोजनाको प्रकृति र विद्युत् प्रणालीको आवश्यकताका आधारमा गर्न सकिनेछ ।
वित्तीय दायित्व मूल्याङ्कन : नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले पिपिए गर्ने निर्णय गर्नुअघि प्रस्तावित सम्झौताबाट सिर्जना हुने अनुमानित दीर्घकालीन भुक्तानी दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । यस क्रममा विद्युत् माग तथा बिक्रीको प्रक्षेपण, प्रसारण प्रणालीको उपलब्धता, वित्तीय जोखिम, आवश्यक भुक्तानी सुरक्षण र उपभोक्ताको महसुलमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्दा विद्युत् उत्पादनको मौसमी प्रकृति, माग तथा आपूर्तिमा हुन सक्ने परिवर्तन र विद्युत् निर्यातसम्बन्धी अनिश्चिततालाई समेत विचार गर्नुपर्नेछ । पिपिए स्वीकृत गर्ने निर्णयको आधारका रूपमा उक्त मूल्याङ्कन अभिलेख राख्नुपर्नेछ तर यस्तो व्यवस्थाले विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति वा नियामकीय अधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने छैन । बैंकबाट ऋण लिन सहज हुने गरी मानक पिपिए तयार गर्नुपर्ने : प्रस्तावित संशोधनले प्राधिकरणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय लगानी प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने मानक पिपिए ढाँचा तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तो मानक सम्झौतामा आयोजनाको प्रकृति र वित्तीय संरचनाअनुसार कम्तीमा निम्न १० विषय समेट्न सकिने प्रस्ताव छ :
१. विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको परिमाण, अवधि र मूल्यसम्बन्धी व्यवस्था ।
२. विद्युत् आपूर्ति, मापन, बिलिङ तथा भुक्तानीको प्रक्रिया ।
३. आवश्यक व्यापारिक उत्पादन मिति तथा परीक्षण सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था ।
४. प्रसारण प्रणालीको उपलब्धता, विद्युत् प्रेषण तथा प्रणालीगत अवरोधसम्बन्धी जोखिमको बाँडफाँट ।
५. नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति, सम्बन्धित पक्षको त्रुटि तथा कार्यसम्पादनमा भएको ढिलाइको प्रभाव ।
६. भुक्तानी सुरक्षण तथा भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा लागु हुने व्यवस्था ।
७. करार उल्लङ्घन, त्रुटि सुधार गर्ने अवधि तथा सम्झौता समाप्तिसम्बन्धी व्यवस्था ।
८. ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिको अधिकार तथा आवश्यकता अनुसार प्रत्यक्ष सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था ।
९. विवाद समाधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध उपचार ।
१०. सम्बन्धित आयोजनाको प्रकृतिअनुसार आवश्यक अन्य विषय ।
मानक सम्झौताको ढाँचा तयार गर्दा विद्युत् नियमन आयोगको लागु मापदण्ड, विद्युत् प्रणालीको आवश्यकता, लगानीकर्ताको वित्तीय सम्भाव्यता र प्राधिकरणको वित्तीय दिगोपनालाई विचार गर्नुपर्नेछ ।
पिपिएको पूर्ण निवेदनमा ९० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, कागजात अपुग भए ७ कार्यदिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने, समयसीमाभित्र निर्णय नभए पिपिए स्वतः स्वीकृत नहुने लगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगको अधिकार : प्रस्तावित संशोधनले नयाँ पिपिएसम्बन्धी व्यवस्था लागु भए पनि अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि वैधरूपमा सम्पन्न विद्युत् खरिद सम्झौताबाट सिर्जित अधिकार तथा दायित्व स्वतः परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाले विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति, नियमन, महसुलसम्बन्धी निर्णय तथा अन्य वैधानिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने छैन । पिपिए गर्ने प्रक्रिया, आवश्यक कागजात, मूल्याङ्कनका आधार तथा अन्य व्यवस्था प्रचलित कानुनको अधीनमा रही तोकिएबमोजिम हुनेछ ।